काठमाडौं । जिल्ला समन्वय समितिमा अब बढीमा १० जना मात्रै कर्मचारी रहनेछन् । यसअघिको जिल्ला विकास समिति संघीयता कार्यान्वयनसँगै जिल्ला समन्वय समितिमा रुपमान्तरित भएको थियो ।

अब जिल्ला समन्वय समितिको खासै महत्वपूर्ण भूमिका र जिम्मेवारी नहुने भएकाले सरकारले समितिमा बढीमा १० जना मात्र कर्मचारी राख्ने भएको हो । संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले देशभरका सबै समितिलाई पत्राचार गरी १० जनाभन्दा बढी कर्मचारी नराख्न निर्देशन दिएको छ ।

संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले अब जिल्ला समन्वय समितिमा एलडीओको नेतृत्वमा बढीमा १० जना कर्मचारी राख्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।