कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौं । संविधानसभाबाट रुपान्तरित संसदको कार्यकाल सकिनै लाग्दा पूर्व पदाधिकारीलाई विलासी सुविधा दिने विधेयक पारित गराउने चलखेल सुरु भएको छ । महिनौंदेखि संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा अलपत्र रहेको पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयकमा पूर्व सांसदलाई पेन्सन सुविधा घुसाएर पारित गर्ने कसरत सुरु भएको हो ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेद्वारी मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म मात्रै रुपान्तरित संसदको कार्यकाल रहने संवैधानिक व्यवस्था (संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था) का कारण संविधान निर्माता ५९१ सांसद असोज ४ मा ‘भूतपूर्व’ हुँदैछन् ।
पूर्व राष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख रुपैयाँ घरभाडा र मासिक ५० हजार रुपैयाँ वृत्ति, पूर्व उपराष्ट्रपतिलाई ७५ हजार रुपियाँ घरभाडा र मासिक ४० हजार रुपैयाँ वृत्ति, पूर्वप्रधानमन्त्री, प्रधानन्याधीश र सभामुखलाई मासिक ७५ हजार रुपैयाँ घरभाडा, सवारी साधन, इन्धन र सचिवालयका लागि कर्मचारी सुविधा प्रस्ताव गरिएको पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी व्यवस्थाजस्ताको तस्तै पारित भए भूपूका लागि मात्रै राज्यकोषमा करौडौंको व्यभार थपिन्छ ।
विधेयकमा संसोधन दर्ता गराएका कांग्रेसका केही सांसद र पूर्व सांसद क्लवका पदाधिकारीले आफूहरुलाई पनि पूर्व पदाधिकारीको परिभाषामा समेटेर पेन्सन, औषधोपचारलगायतका सुविधा पाउने गरी कानुन पारित गर्न दबाब बढाएका हुन् । राज्यका पूर्व अति विशिष्ट पदाधिकारीलाई मासिक वृत्तिसहित आवास, यातायात र सचिवालयसहितको विलासी सुविधा दिन सरकारले २०७३ फागुनमै संसदमा विधेयक पेस गरेको थियो । उक्त विधेयकमा पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, संविधानसभाका पूर्व अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका पूर्व सभामुख र राष्ट्रियसभाका पूर्व अध्यक्षलाई मात्रै पूर्व पदाधिकारीको परिभाषामा समेटिएको छ ।
पूर्व पदाधिकारीको उक्त परिभाषाप्रति असन्तुष्ट पूर्व सांसद क्लवका पदाधिकारी र कांग्रेसका केही सांसदले सुविधा विधेयकको दायरामा पूर्व सांसद थप गर्न दबाब अभियान नै चलाएका छन् । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलका मुख्य सचेतकसंग छुट्टाछुटै भेटघाट गरी पूर्व सांसद क्लवका पदाधिकारीले आफूहरुको मर्यादाक्रम र सुविधाको माग दोहोर्याएका हुन् ।
पूर्व पदाधिकारीको सुविधासम्वन्धी विधेयकमा पूर्व सांसदको सुविधाका लागि संसोधन नै दर्ता गराएका कांग्रेस सांसदहरुले आफ्नो माग संवोधन हुनेगरी विधेयक पारित गर्न राज्यव्यवस्था समितिको नेतृत्व र सचिवालयलाई औपचारिक र अनौपचारिक आग्रह गरेका छन् । समितिको सोमबारको बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक ईश्वरी न्यौपानेले नै पूर्व सांसदलाई सुविधा दिइनुपर्ने गरी विधेयक संशोधनको माग गरेकी थिइन् । कांग्रेसका तप्तबहादुर विष्ट, सञ्जय गौतम, नरबहादुर चन्द, राजीवविक्रम शाह, लोकतान्त्रिक फोरमकी कल्पना चौधरीलगायतका सांसदले पूर्व सांसदहरुलाई मर्यादाक्रम, औषधोपचार, यातायात र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने’ भनी संशोधन राखेका थिए । यसबारे राज्यव्यवस्था समितिले आवश्यक निर्णय गर्न बाँकी छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
