२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अब सामाजिक सुरक्षा भत्ता सिधै स्थानीय तहमा

अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम ७५३ वटै स्थानीय तहबाट वितरण गर्ने भएको छ ।

यसअघि जिल्ला विकास समितिमार्फत स्थानीय तहमा जाने भएता पनि यस आवबाट सिधै स्थानीय तहमा सुरक्षा भत्ता पठाइने केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक अनिलकुमार ठाकुरले बताए ।

उनले स्थानीय तह नै स्थानीय सरकार भएकाले ती निकायमा सिधै सुरक्षा भत्ताको रकम पठाइने जानकारी दिए । विभागले स्थानीय तहबाट सुरक्षा भत्ता पाउनेको विवरण प्राप्त हुनसाथ रकम पठाउने तयारी गरेको छ । अहिले सो भत्ता पाउनेको विवरण स्थानीय तहमा संकलन भइरहेको छ ।

यस आर्थिक वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि करिब ३६ अर्ब विनियोजन भइसकेको छ । गत आवमा २२ लाख ५५ हजार व्यक्तिलाई करिब ३५ अर्ब ४६ करोड वितरण गरिएको महानिर्देशक ठाकुरले बताए ।

विभागले वर्षेनी तीन/तीन महिनामा ज्येष्ठ नागरिक, बिधवा, अपांग, दलित, लोपोन्मुख र अति गरिबीको सुचांकमा परेका जिल्लाका बालबालिकालाई सो भत्ता वितरण गर्दै आएको छ ।

उक्त भत्ता पाउनेको नाममा दोहोरोपना आउन नदिन र भत्ता वितरणमा पारदर्शिता अपनाउनका लागि विभागले भत्ता पाउनेको नामवली अनलाइनमा राख्ने गरेकामा अहिलेसम्म १७ लाख ५० हजार व्यक्तिको नाम अनलाइनमा राखिएको महानिर्देशक ठाकुरले बताए । रासस

0 Comments