काठमाडौं । नेपाल आयल निगमका उच्च अधिकारी र निगम सञ्चालक समितिले अनुचित लाभ लिने उद्देश्य राखी इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गरेको ठहर गर्दै संसदीय समितिले उनीहरुमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

निगमले इन्धन भण्डारणका लागि भैरहवा, चितवन, झापा र सर्लाहीमा जग्गा खरिद गर्दा जग्गाधनीले पाएको मूल्यभन्दा चार गुणासम्म बढी मूल्य तिरेर निगमलाई अत्याधिक व्ययभार पारेको प्रतिववेदन संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितको सोमबारको बैठकले पारित गरेको हो ।

निगमले झापामा ६१ करोड ६२ लाख, सर्लाहीमा ३० करोड ५ लाख, चितवनमा ७१ करोड ९ लाख र भैरहवामा ६० करोड ७ लाख रुपैयाँमा जग्गा खरिद गरेको छ । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।