निजामती सेवा दिवसका अवसरमा दिइने सर्वाेकृष्ट निजामती सेवा पुरस्कारका लागि यस वर्ष कर्मचारी छनोट भएनन् । के कारणले सर्वाेकृष्ट कर्मचारी छनोट हुन सकेनन् ? निजामती सेवा दिवसका दिन उत्कृष्ट कर्मचारीहरुलाई दिइने अन्य पुरस्कारहरुका सन्दर्भमा पनि धेरै कर्मचारीहरुको असन्तुष्टि कायमै देखिन्छ । यतिसम्मकी पुरस्कार पाउने व्यक्ति समेत स्वयं गौरव गर्न सकिरहेको देखिदैन । स साना कुराहरु पनि फेसबुकमा पोष्ट गरिहाल्ने सन्दर्भमा यत्रो ठूलो पुरस्कारप्राप्त गर्दा पनि गौरवका साथ लेख्न नसक्नुले पनि भन्न सकिन्छ पुरस्कृत कर्मचारी पुरस्कार पाएकोमा गौरव गर्न सकिरहेको छैन किन ? यसको कारण र समाधानबारे सर्वाेकृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार समिति अध्यक्षसमेत रहेका लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीसँग प्रशासन डट कमका सिद्धराज उपाध्यायले गरेको कुराकानी ।

यस वर्ष निजामती कर्मचारीमा सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी नै छनोट हुन सकेनन्, यसले कर्मचारीको क्षमतामा नै प्रश्नचिह्न उठाएको हो त ?

शैद्धान्तिक रूपमा यो भन्न सकिन्छ । यहाँहरूलाई थाहा नै होला, धेरै वर्ष सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार दिइएन । बीचमा एक/दुई जनालाई दिइयो ।

पहिलोपटक सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार पाउने व्यक्ति त विवादित बने । पुरस्कार पाएको केही समयपछि लोकसेवा परीक्षामा गडबडी गरेकोमा उहाँको नाम आयो । यसले चयन पनि राम्रो भएन भन्ने देखायो । त्यसकारण ‘लाइफटाइम एचिभमेन्ट अवार्ड’ जस्तै रिटायर्ड हुने बेलामा दिए मात्र पुरस्कारको गरिमा बच्छ जस्तो लाग्छ । अन्यथा आज सर्वाेकृष्ट पुरस्कार पाएको व्यक्ति एक/दुई वर्षपछि कुनै कारबाहीमा परे भने पुरस्कारकै अर्थ नहुने अवस्था हुन सक्छ । यो धेरै ठूलो पुरस्कार हो । त्यसकारण शैद्धान्तिक रूपले हामी कहाँ सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी नै छैनन् की जस्तो भयो ।

अर्काे, हाम्रो चयन पनि राम्रो भएन । जो सिफारिस भयो त्यहीभित्रबाट छानिने हो । सिफारिस सचिव वा विभागीय प्रमुखले गर्छन् । सही व्यक्तिलाई सिफारिस नहुँदा समस्या आउँछ । पोहोर साल मात्रै तीन जनाको सिफारिस आयो । तर, पुरस्कार त एक जनालाई मात्र दिनुपर्ने हो नि त । पछि अहिलेको अर्थसचिव शान्तबहादुर सुवेदीले पुरस्कार पाउनुभयो ।

पुरस्कारका लागि कर्मचारी छान्ने क्राइट एरिया नै बन्न सकेन । कोही न कोही त होलान् नि असल र लामो सेवा दिएका । आफू लाइटमा आउन नखोज्ने र आफ्नै किसिमले काम गर्ने इमान्दार कर्मचारी थुप्रै छन् ।

त्यस्तो हुँदा राम्रो काम गर्ने कर्मचारीको मनोवल खस्कने र पुरस्कारको जुन गौरव र महत्व छ त्यो त घट्दै जाने भयो नि

पक्कै हो । पछि केही सुधार हुँदै गएको छ । पहिले–पहिले कस्तो हुन्थ्यो भने जो त्यो छनोट समितिमा बस्छ उहाँकै पिएहरूले पाउने, उहाँकै ड्राइभरले पाउने । यसले पुरस्कारको अर्थै थिएन । पछिल्ला वर्षमा सत्प्रतिशत नसच्चिए पनि ५० प्रतिशत जस्तो सच्चिएको छ । बाहिरका पनि केही छनोटमा परेका छन् । त्यो बोर्डमा बस्नेभन्दा बाहिर पनि जाने यो सन्दर्भ देखिएको छ । तैपनि जति सुधार हुनुपर्ने हो यो भएको छैन । त्यसैले शैद्धान्तिक रूपमा सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी छैनन् की जस्तो नै भयो ।

अहिलेसम्म भएका छनोट पनि राम्रो भएन । त्यसैले राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलार्य डिमोटिभेट नगरोस् भन्ने भाव पैदा गर्न पुरस्कारका लागि दुई क्राइट एरिया बनायौं । पुरस्कारका लागि छनोट हुने व्यक्ति विभागमा मात्र होइन, बाहिरी मूल्यांकनकर्ताबाट पनि त्यो ‘राम्रो’ हुनु आवश्यक छ । त्यो कही न कही रिफ्लेक्ट भइराखेको हुन्छ जनताको प्रतिक्रियामा अथवा कोही मिडियामा आएको हुन्छ ।

दोस्रो यो ‘लाइफटाइम एचिभमेन्ट अवार्ड’का रूपमा यो पछि नबिग्रियोस भनेर त्यस्तो व्यक्तिलाई दिनु पर्छ जो रिटायर्डको संघारमा पुगेको छ । त्यस्तो व्यक्तिलाई दियो भने उसलाई गौरव बोध पनि हुन्छ ।

यहाँले भनेजस्तै छनौट प्रक्रिया नै गलत भएपछि कसरी सही व्यक्ति पुरस्कृत हुन सक्नु त हैन ?

ठिकै भन्नुभयो । मैले अघि भने नि छनोटको जुन प्रक्रिया छ सर्वोत्कृष्टका लागि अलि छनोटको प्रक्रिया फरक हुनुपर्छ । सर्वोत्कृष्ट निजामती पुरस्कार दिने समिति चाहीँ अलग छ । यसको छनोट समितिको अध्यक्ष म नै हो । उहाँहरूले सिफारिस भएको सूचि बनेपछि मलाई बोलाउने हो । उहाँहरूले नबोलाएपछि मैले के ठान्छु भने यो वर्ष कसैको सिफारिस छैन । २२ गते अगाडि नै बोलाइसक्नुपर्यो । निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि नै बोलाउनु पर्छ । विज्ञ सेवा लिन मेरो अध्यक्षतामा मुख्य सचिव र पूर्वकर्मचारीको समिति छ । त्यही समितिले छनोट गर्ने हो । लास्ट आवरमा बोलाइदिन्छन् । दुइटा उपायमध्ये एउटा उपाय भयो । एउटा उपाय सबै काम छैन भनेर रिजेक्ट गरेर हिँड्ने अर्को भएकामध्ये यो ठिक हो भनेर गरिदिने । अरु छनोट प्रक्रिया सिफारिसको प्रक्रिया उही छन् । त्यसैले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसको थप काइट क्राइट एरिया तोक्नुपर्छ । मूल्याङ्कनका आधार आन्तरिक र बाह्य दुइटै हुनुपर्छ । त्योबाट सेलेक्ट भएर आएको व्यक्ति फेरि त्यसको इज्जत बचाओस् भन्न रिटायर्ड हुन खोजेको व्यक्तिलाई दिनु पर्छ ।

पनि शक्ति र शासनकेन्द्रको वरीपरीबाट मात्रै छनौट भएका देखिन्छन् स्वतन्त्र र मोफसलमा काम गर्ने कर्मचारी कर्मचारी नै होइन, कि मोफसलले कामै गर्दैनन् भन्ने हो ?

त्यो त मैले अघि पनि संकेत गरे । अहिले अझ सुधार भएको छ । यो पल्टको मैले हेरेको छैन, बाहिरको कति पर्नुभएको छ । यसअघि त पर्दै पर्दैन थियो । जो छनोट समितिमा हुनुहुन्थ्यो त्यही समितिको नजिकका । एक चोटी त छनोट समितिको अध्यक्षले नै आफ्नो नाम सिफारिस गर्नुभयो, जुन रिजेक्ट भयो । यो कुरा सुन्नु भएकै होला । त्यसपछि उहाँकै पिए । कानुन सचिवको मेम्बर हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पिए । यस्तो हुँदाहुँदै त्यो सबै यस्तो भयो की बाहिरै गएन । बाहिर नगएपछि यो त अर्थ भएन । त्यो हेर्दा त सुधार भएको छ ।

उत्कृष्ठ पुरस्कारको सन्दर्भमा छनोट समितिको असक्षमता, सिफारिस गर्ने कार्यालय प्रमुखको गल्ति कि लाएक कर्मचारी नै नभएर हो छनौट हुन नसकेको ?

सबैभन्दा ठूलो कुरा मूल्यांकन गर्दा आफु नजिकको व्यक्तिबाट प्रभावित हुनुभएन । ‘फियर इभ्यालुयसन’ भयो भने यो सुध्रिन्छ । सिफारिस गर्नेले नै सिफारिस गरिदिँदैन त्यहीबाट सहि छान्ने हो भने भइहाल्छ । विभिन्न मन्त्रालयले आफू मातहतका निकाय हेर्नुपर्यो । मोफसलका पनि हेर्नुपर्यो । केन्द्रका मात्रै हेर्नु भएन । सबैलाई सामूहिक रूपमा न्यायिक रूपमा हेरेर सिफारिस गरिनुपर्यो । एउटै कुरा हाम्रो चुकेको के हो भने एकदम तथ्यगत रूपमा उसले के गरेर पुरस्कार पाएको छ लेख्नु पर्यो ।

भनेको अहिलेपनि सिफारिस गर्ने व्यक्तिले जसलाइ मनलाग्यो व्यक्तिगत तजबिजले दिनसक्ने अवस्था छ हैन त ?

छ । त्यो भद्रगोले । फ्याक्ट नै लेख्नुपर्यो यो काम गर्यो भन्ने । सिफारिस गर्नुको कारण ‘उत्कृष्ट कार्यसम्पादन स्तर’ लेख्ने चलन छ । यसले सिफारिस हुने व्यक्तिले गरेको काम स्पष्ट बुझिँदैन । के गर्यो त ? फ्याक्टमा आधारित यो–यो काम गर्यो, त्यसकारणले योग्य भयो लेखिनुपर्छ । त्यो भयो भने निर्णय गर्दा पनि त्योसहित प्रकाशित गर्न सजिलो हुन्छ ।

र यो पनि,

लोकसेवा आयोगको सरकारलाई सुझावः कर्मचारी पदपूर्ति नरोकौं

‘लोकसेवा भर्ना प्रक्रिया कुनै हालतमा पनि रोकिनुहुँदैन’

‘च्यालेन्जिङ काममा अग्रसर भए महिला अघि बढ्न सक्छन्’

शासन गरेर सेवा दिने होइन की सेवा दिएर शासन गर्न सिकाउने कर्मचारीतन्त्र जरुरी छ

लोक सेवामा फरक र नयाँ खालको परीक्षण प्रविधि सुरुवात गरेका छौ

ऐन स्वीकृत नगरेर सरकारले हलो अड्कायो, परामर्शदायी भूमिका अवज्ञा भइरहेको छ

गोपनीयता र विश्वसनीयता सहितको प्रविधिमैत्री परीक्षा प्रणाली आजको आवश्यकता