लोक सेवा आयोगको नेतृत्वतहको पदाधिकारीमा देशको प्रशासन बुझेकै व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने सोचाइले यसभन्दा अगाडिका संविधानमा पनि र अहिलेको संविधानमा पनि पचास प्रतिशत पदाधिकारीहरु प्रशासनमा कामगरेका वीस वर्षको अनुभव भएका अनुभवी व्यक्तिहरु हुनुपर्छ भन्ने संविधानले इनभिजन गर्यो । संविधानले त्यसै इनभिजन गरेको होइन । संविधानको परिकल्पना गर्दाखेरी कमसेकम प्रशासन बुझेको, प्रशासनलाईं केही सुधारात्मक दिशामा लैजान सक्ने, परामर्शदायी भूमिकामा पनि आफ्नो फरक दृष्टिकोण दिन सक्ने र व्यवहारिक व्यक्तिहरु नै पुगुन् भन्ने लक्ष्य हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । तद्अनुरुप म लगायत पचास प्रतिशतभन्दा बढी व्यक्तिहरु पदाधिकारीमा नियुक्त भएका छौं ।

हाम्रो उपस्थिति स्वभावतः हाम्रा लागि एउटा छुट्टै क्यारियरको अर्को अवसर पनि हो । लामो समयको प्रशासनिक अनुभव पश्चात लोक सेवा आयोग जस्तो एउटा पवित्र संस्था, जसमाथि युवाहरुको र नागरिक तहको अत्यन्त बढी विश्वास छ, त्यो संस्थाको नेतृत्व गर्न पाउनु आफैंमा गौरवको विषय हो ।

मेरो नेतृत्वको आयोगले फरक दिशामा लैजाने प्रयास गरेको छ । ०७१ चैत्रमा बसेको पहिलो बैठकले  अनलाईन आवेदन प्रणाली सुरु गर्ने निर्णय गर्यो । हामी नयाँ प्रविधिमा प्रवेश गर्यौं । जुन लोक सेवाको इतिहासमै नौलो थियो । अहिले सम्पूर्ण विज्ञापनहरुमा अनलाईन प्रविधिको प्रयोग गरेर फर्म भरिरहेका छन् । यद्यपी यसलाई पूर्णता दिन अझै बाँकी छ, हाल दरखास्त मात्रै अनलाईनबाट हुन सकेको छ । शुल्क पनि अनलाइनबाटै बुझाउने व्यवस्था मिलाउदैछौं । यस बारेमा अर्थ मन्त्रालयसँग हाम्रो कुरा भइरहेको छ । यो हाम्रो पहिलो प्रयास हो ।

दोस्रो प्रयास राजपत्राकिंत तृतिय श्रेणीको उत्तरपुस्तिका कुनै परीक्षकको घर नपठाउने निर्णय गरियो । विशेषज्ञहरुलाई लोक सेवाकै भवनमा आमन्त्रण गरेर परीक्षण गर्ने काम सुरु गरियो ।

तेस्रो प्रयास राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी र द्धितिय श्रेणीका पदहरुमा दुईजना परीक्षकबाट उत्तरपुस्तिका परीक्षण गराउने निर्णय गर्यौं । एउटाले मात्र गर्दा केही सम्भावित कमजोरी हुनसक्छ यद्यपी त्यो हुँदैन्थ्यो, कुनै शंकाहरु छन् भने त्यो पनि निराकरण होस् भनेर हामीले दुईजनाबाट परीक्षण गराउन सुरु गर्यौं जसको एकलटको नतिजा पनि भइसक्यो । त्यो परीक्षण प्रविधिमा गरिएको ठूलो सुधार हो ।

चौथो प्रयास साह्रै दुर्गम भेगका मर्कामा परेका, जहाँ यातायातको सहज पहुँच छैन, खासगरी डोल्पा र हुम्ला जिल्लाका जनताको गुनासोलाई सम्बोधन हुने गरी गतबर्षदेखि डोल्पा र हुम्लामा राजपत्र अनंकित पदका परीक्षा केन्द्र राख्यौं । २००८ साल देखि अहिलेसम्मको इतिहासमा हामीले पहिलो पटक गरेका हौं ।

परीक्षा दिन आउनकै लागि २०/३० हजार खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता थियो, टिकट पाइँदैनथ्यो, आर्थिक अवस्था कमजोर भएको व्यक्तिले त्यत्रो पैसा खर्च गरेर परीक्षा दिन सक्दैनथे, तिनीहरुलाई हामीले राहतै दियौं ।

हजारौं संख्यामा हुम्लाबाट नेपालगञ्ज, नेपालगञ्जबाट सुर्खेत वा जुम्लामा गएर परीक्षा दिनुपर्ने अवस्था थियो । परीक्षा दिन आउनकै लागि २०/३० हजार खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता थियो, टिकट पाइँदैनथ्यो, आर्थिक अवस्था कमजोर भएको व्यक्तिले त्यत्रो पैसा खर्च गरेर परीक्षा दिन सक्दैनथे, तिनीहरुलाई हामीले राहतै दियौं । त्यो भेगका जनता अत्यन्तै खुसी छन् । त्यसको परिणाम पनि आइसक्योे ।

केही दिन अगाडि हुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एकजना मन्त्रीज्यूसँग भेट भएको थियो । उहाँले भन्नुहुन्थ्यो -अहिले त फटाफट पास हुन थाले हाम्रो हुम्लामा खरदार, सुब्बामा । यो चाहिं साह्रै राम्रो काम भयो भनेर एउटा जनप्रतिनिधीको हैसियतले प्रतिकृया दिनुभएको थियो । त्यसैले भन्न सकिन्छ कि हामीले गरेको यो प्रयासबाट स्थानीय जनप्रतिनिधीहरु पनि खुसी छन् ।

त्यसैगरी, पूर्वको लहानमा उमेद्वारहरु बढी हुन्छन् । लहान र राजविराजका जनताले पनि उदयपुर वा खोटाङ जानुपर्ने अवस्था थियो । टाढा भयो भन्ने उहाँहरुको गुनासो थियो । त्यसलाई सम्वोधन गरेर हामीले ती ठाउँमा पनि परीक्षा केन्द्र संचालन गर्यौं । वीरगञ्जमा धेरै ठुलो संख्यामा परीक्षार्थीहरु हुने भएकोले यसै बर्षदेखि अस्थायी परीक्षा केन्द्रहरु तोकेका छौ ।

यी चारवटा हामीले गरिसकेका सुधारहरु हुन् भने पाँचौ तथा महत्वपूर्ण प्रयास भनेको अहिले हालसालै अप्राविधिक सह–सचिवहरु, प्रशासन सेवा, परराष्ट्र सेवा, संसद सेवा, लेखापरीक्षण सेवा जस्ता अप्राविधिक सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका प्रशिक्षण प्रविधि नै परिवर्तन गरेका छौं । जसमा पाठ्यक्रम परिवर्तन भएको छ ।

अढाई घण्टाको निश्चित समयभित्र उहाँले यही बसेर त्यो केसको रिपोर्ट तयार गर्नुपर्छ र मूल्यांकनकर्ता सामु प्रस्तुती गर्नुपर्छ ।

कलेजले जस्तो सिधा प्रश्न सोध्ने परम्परा तोडेर एउटा नैतिक मूल्य, मान्यता र उत्तरदायित्व सम्बन्धि र अर्को गभरनेन्स र विकास सम्बन्धी थप गरेका छौं । अहिले दुई पेपर दिनु पर्ने व्यवस्था भएको छ । कमन पेपर सबै सह–सचिवहरुलाई र तेस्रो सेवा सम्बन्धि गरेर हामीले परीक्षा सुरु गरेका छौं । यसमा कुनै पनि प्रश्न आउँदैनन् केवल समस्या मात्रै आउँछ । चारवटा समस्या आउँछन् र ती समस्या समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा केस टाइप समस्या आउँछ त्यसलाई नै उहाँहरुले समाधान गर्ने हो ।

यो नयाँ खालको परीक्षण प्रविधि सुरुवात भएको छ, यसबाट जो स्क्रीन भएर छनोट हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ । जहाँ अन्तर्वार्ता भन्दा अगाडि एउटा केश दिइन्छ । अढाई घण्टाको निश्चित समयभित्र उहाँले यही बसेर त्यो केसको रिपोर्ट तयार गर्नुपर्छ र मूल्यांकनकर्ता सामु प्रस्तुती गर्नुपर्छ । जजहरुले क्रस क्वैसन्स् गर्छन् । त्यसको आधारमा उसको प्रस्तुती कला, नेतृत्वको गुणस्तर  तथा उ भित्रको  विशेषज्ञता जाचिन्छ । किताबी ज्ञान , पेपर र पेन्सिलको जाँचभन्दा फरक खालको नयाँ खालको परीक्षण प्रविधि सुरुवात गरेका छौ ।

यी चार/पाँचवटा मुख्य सुधारहरु यो डेढ वर्षको अवधिमा गरिएका उपलब्धीहरु हुन् र यी उपलब्धीहरुको सकरात्मक परिणाम आउला भन्ने आशा हामीले गरेका छौं ।

सिद्धराज उपाध्यायसंगको कुराकानीमा आधारित

लेखकबाट थप

गोपनीयता र विश्वसनीयता सहितको प्रविधिमैत्री परीक्षा प्रणाली आजको आवश्यकता

ऐन स्वीकृत नगरेर सरकारले हलो अड्कायो, परामर्शदायी भूमिका अवज्ञा भइरहेको छ

शासन गरेर सेवा दिने होइन की सेवा दिएर शासन गर्न सिकाउने कर्मचारीतन्त्र जरुरी छ

‘च्यालेन्जिङ काममा अग्रसर भए महिला अघि बढ्न सक्छन्’

‘यस वर्ष सर्वाेकृष्ट कर्मचारी नै भेटिएनन्’