ऐन स्वीकृत नगरेर सरकारले हलो अड्कायो, परामर्शदायी भूमिका अवज्ञा भइरहेको छ

कि आफैं जान्ने हुनुपर्छ कि भनेको मान्नुुपर्छ । समस्या समाधानको नयाँ विकल्पको खोजीको सरल सूत्र यही हो । तर सरकारले प्रस्तावित संघीय शासन व्यवस्थामामा लोकसेवा आयोगको संघीय ढाँचा निर्माणका दौरानमा आफूले पनि सही निर्णय गर्न सकेन भने लोकसेवा आयोगको नेतृत्वले दिएका सुझाव पनि कार्यान्वयन गर्ने आँट गर्न सकेन । फलतः संघीय राज्यहरुमा निष्पक्ष लोकसेवा आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ, सुरुमै ।

लोकसेवालाई चाहिएको छ, नयाँ ऐन । सरकारलाई बुझाईएको पनि छ प्रश्ताव । तर संसदमा पेश गरेर त्यसउपर छलफल गर्ने गराउने काम पनि असरल्लै छ । समग्रमा आयोगको वर्तमान नेतृत्वले धेरै काम संस्थागत सुधार र परिवर्तनका लागि दीगोबाटोबाट गर्न खोज्दैछ । तर सरकार सहयोगी भैरहेको छैन । अरु के के गर्दैछ आयोग ? कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त र गतिशील बनाउन पहिलो द्धार मानिएको आयोगका देखिने र नदेखिने भुमिकाहरु के के छन ? यस्तै समसामयिक सवालमा प्रशासन डटकमका विशेष प्रतिनिधि सिद्धराज उपाध्यायले लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीसंग लामो संवाद गर्नु भएको छ । प्रस्तुत छ, संवादको सम्पादित अंशः

देश संघीय संरचनामा जाँदैछ, अब संघीय स्वरुपमा आयोगको व्यवस्थापन, कार्यन्वयन कार्यप्रणाली र व्यक्तित्वको विकेन्द्रि करण प्रणाली कसरी अगाडी बढाउनु हुन्छ ?
यो संविधान बन्नु केही दिन अगाडि तत्कालिन प्रधानमन्त्री ज्यूले मलाई बोलाउनु भएको थियो र अहिलेको प्रधानमन्त्री लगायत सबै नेताहरु हुनुहुन्थ्यो । त्यो बेलामा मैले झण्डै आधा घण्टा यो यो हुनुपर्छ भनेर बोलेर आएको थिए । त्यसमा मैले दुई तीन वटा माग राखेको थिए । पहिलो सार्वजनिक सेवा, जसलाई हामी सरकारी सेवा भन्छौ, त्यसमा सरकारी फन्टबाट तलब भत्ता खाने कुनै पनि व्यक्ति लोकसेवाको ढोका भन्दा बाहिरबाट छिर्न पाउँदैन भनेको थिएँ । उहाँहरुले सुन्नुभयो र त्यही नै यो ठीक हो भन्नुभयोे । त्यो एसेप्ट भयो । खुसीको कुरा हो ।

अहिले बैंकहरु, सार्वजनिक संस्थानहरु, समितिहरु सबैको जाँच हामीले लिइराखेका छौ । प्राध्यापक, विश्वविद्यालय सेवा आयोग र शिक्षक सेवा आयोग बाहेक अरु सम्पूर्ण पचास प्रतिशतभन्दा बढी जायजेथामा नेपास सरकारको, समिति, प्रतिष्ठान, बोर्ड, परिषद् के के हुन् जे जे नाम दिए पनि यी सबैमा लोकसेवा आयोगले प्रवेश गरिसक्यो । यहाँले गोरखापत्रमा हेर्नुभयो भने हरेक दिन लोकसेवाबाट सञ्चालित संस्थानको नतिजाहरु हेर्न पाउनुहुन्छ ।

प्रदेश कानुन अनुसार लोकसेवा आयोग गठन गरिने छ भनेर राखियो । प्रदेशमा बहुमत प्राप्त सरकारले आफु अनुकुलको ऐन बनाएर आफु अनुकुलको व्यक्तिहरु छनौट गर्छ । यता केन्द्रमा फेयर हुने उता प्रदेशमा चाहिं राजनीतिकरण हुने यस्तो अवस्था आउने सम्भावना छ ।

अर्को मागको सन्दर्भमा दुःख लाग्छ । त्यो पुरा भएन । त्यो मैले के भनेको थिए भने अब तपाई नयाँ नेपालको निर्माणको परिकल्पना गरिरहनु भएको छ । त्यो यस्तो नहोस् की पहिलो गाँसमै ढुंगा लाग्ने । भन्नुको मतलब प्रदेशहरुमा केन्द्रको जस्तै संवैधानिकरुपमा स्वतन्त्र लोकसेवा आयोग गठन गर्नुहोस् । त्यहाँको विपक्षी नेता, त्यहाँको उच्च न्यायालयको प्रमुख, त्यहाँको संसद्को सभामुखसहितको सिफारिस गरेर महाअभियोग बेगर हटाउन नपाउने यस्ता चिजहरु संबैधानिक रुपमा नै त्यसलाई स्थापित गर्नु भएन भने त्यो विस्तारै विस्तारै राजनीतिकरण हुनेछ र पहिलो गाँसमै ढुंगा लाग्नेछ यो सिष्टम राम्रो रहेनछ भन्ने लाग्ने छ ।

हामीले हाम्रै मातहत राख्नुपर्छ भनेको होइन । राखिदिने हो भने त्यसमा पनि हामी तयार छौं । हामी नै चलाईदिन्छौ । अहिले चलाइरहेकै छौ । स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको परिकल्पना गर्नुभयो भने मात्रै यो टिक्छ नत्र टिक्दैन भन्ने किसिमले हामीले कुरा गरेका थियौँ । जुन आउने बेलामा उल्टो आयो । प्रदेशको सन्दर्भमा प्रदेश कानुन अनुसार लोकसेवा आयोग गठन गरिने छ भनेर राखियो । यहाँहरुले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने त्यो भनेको त नगरपालिकाको पदपूर्ति समिति जस्तो, एउटा संस्थानको पदपूर्ति समिति जस्तो हुन्छ । प्रदेशमा बहुमत प्राप्त सरकारले आफू अनुकुलको ऐन बनाएर आफू अनुकुलको व्यक्तिहरु छनौट गर्छ । नियुक्ति गर्छ त्यसो हुँदा त्यसको हैसियत रहँदैन । आफू अनुकुलको काम गराउँछ जुन सबभन्दा डरलाग्दो कुरा यही छ ।

दोस्रो उपदफामा गएर के लेख्यो भने तर यसको मापदण्ड र आधारहरु संघीय कानूनअनुसार तोकिने छ भनेको हुनाले केही खेल्ने ठाउँ छ की भनेर हामीले हाम्रै तर्फबाट दुई पानाको प्रदेशको आयोग कसरी बन्ने र केन्द्रको लोकसेवा आयोगसँगको सम्बन्ध के हुने ? भन्ने विषयमा लेख्यौं । केन्द्रको लोकसेवा आयोगसँग कमसेकम मापदण्ड र मेरिट प्रिन्सिपलहरुसम्ममा गाइडेन्स गर्न सक्नेसम्ममा राख्ने कि भन्नेसम्मको एउटा ड्राफ्टिङ गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएका थियौं । त्यो पनि त्यत्तिकै थन्किरहेको छ ।

छोटकरीमा भन्नुपर्दा हामीले प्रदेशको लोकसेवा आयोगको सन्दर्भमा आफ्ना संस्थाहरु निर्माण गर्ने कुरा रहेन । त्यो प्रदेशको लोकसेवा छुट्टै कानुनद्वारा स्थापित हो । त्यसमा सांसद्हरुले हामीलाई के भूमिका दिनुहुन्छ । त्यसमा बुद्धि पुग्यो, बिवेक पुग्यो भने यो लोकसेवा आयोगका कमसेकम दुई तीन वटा कुरा यसको स्तरीयता, छनौटका आधारहरु, योग्यता प्रणालीका सिद्धान्तहरु यसले अहिलेसम्म जे जति बनायो, जे जति अहिलेसम्मका बिबिध निर्णयहरुमा गर्यो । त्यसमा काम गरिरहेको छ । ती सिद्धान्तसम्म मार्गदर्शनको रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्थासम्म भइदियो भने पनि अलिकति केही हुन्थ्यो होला ।

संघीय स्वरुपमा आयोगको काम कारवाही, जनशक्ति स्रोत साधन व्यवस्थापन आदिका लागि कुनै बाधा चुनौति या समस्याहरु छन् की ?
स्रोत साधनकै लागि त गुनासो रहेन किनभने नेपालको संविधान जारी हुनासाथ मंसिरमै हामीले ऐन बनाएर पठायौ । त्योभन्दा अगाडि हाम्रो संगठन विस्तार गर्नुपर्यो । सुरक्षा निकाय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको यहाँबाट परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने भनी संविधानले यहाँको जिम्मेवारीमा हालिदियो । संस्थानको पनि यही हालीदियो र हामीलाई ठुलो जिम्मेवारी बढ्यो । त्यसको छुट्टै महाशाखा, शाखा बनाउनलाई हामीले दरबन्दी माग्यौं र जुन सरकारले स्वीकृत गर्यो र बजेटको अवस्थामा पनि अहिलेसम्म उहाँहरुले कन्जुस्याइँ गर्नुभएको छैन । त्यस मानेमा नेपाल सरकारलाई धन्यवादै दिनुपर्छ ।

तर अप्ठ्यारो कहाँनिर पर्यो भने मुख्य कुरामा गएर हलो अड्काउने काम भएको छ । जस्तोः हामीले गत वर्षको मंसिरमा पठाइएको लोकसेवा आयोग सम्वन्धि ऐन जुन नयाँ संविधानले दिएको जिम्मेवारी बहन गर्नका लागि हामीले बनायौं, लोकसेवा आयोग ऐनको विधयेक मस्यौदा । त्यो हाम्रो सम्पर्क मन्त्रालय भएको हुनाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइदियौं । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि त्यसको लामो औपचारिक प्रक्रिया, कानुन मन्त्रालय, त्यहाँका एक्सपोर्टहरुको विनियम हुँदै मन्त्रिपरिषद सचिवालयको बिधायन समितिमा पनि यो लामो समय छलफल पश्चात संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ महिना भइसक्यो । अहिलेसम्म त्यो फुल हाउसमा पेस भएको छैन । सुनिन्छ विभिन्न इन्ट्रेष्ट भएका गु्रपहरुल त्यो रोकिरहेका छन् । यो चाहिं दुःखको कुरा हो । जनशक्तिलगायतका स्रोत साधनमा हाम्रो नेपाल सरकारसंग गुनासो छैन । तर यस्ता चिजहरु पनि छन् जस्तोः कानूनी आधारै भएन भने हामीले कसरी काम गर्ने ? त्यो ऐन आइदिएको भए हामीले अहिलेसम्म व्यवस्थित गरिसक्थ्यौं । अन्र्तवार्ताको प्रणाली, त्यहाँको पाठ्यक्रम सबैमा हाम्रो गाइडेन्स हुन्थ्यो र हामी त्यसलाई सुधारी सक्थ्यौ । हामीले उहाँहरुका नियम बिनियममा असान्दर्भिक, योग्यता प्रणालीसँग मेल नखाने कुराहरु संसोधन गर्न प्रिन्सिपल बनाएर दिइसक्थ्यौं । ती सबै चिज रोकिएका छन् । त्यसकारणले हामीलाई कानूनी आधार अझ पनि तयार भएन ।

जस्तो विभिन्न खाले इन्ट्रेष्ट भएका व्यक्तिहरु भन्नुभयो, त्यो इन्ट्रेष्ट के हुन सक्छ ?
नेपाली सेना र रक्षामन्त्रालयले चित्त बुझेन भन्यो । त्यस्तै नेपाल प्रहरीका एउटै लाइनका कुरा आउन थाले । त्यसमा उहाँहरुको कुरा के थियो भने हाम्रो बढुवामा किन लोकसेवा आयोग प्रवेश गर्ने ? ठिक छ बढुवामा प्रवेश गर्न उहाँहरुलाई आपत्तिजनक लाग्छ भने त्यो संसोधन गरिदिने त्यो नराख्ने । तर ऐन त चाहियो नी ।

पदपुर्ति लिखित परीक्षाबाट लिने भनिसकेपछि लिखित परीक्षामा त हामी कम्परमाइज गर्न सक्दैनौ । बढुवामै कुरा गर्ने हो भने पनि हामीले राख्दा उहाँहरुलाईं राम्रै हुन्थ्यो । किनभने म नै अहिले सचिव बढुवाको प्रतिनिधित्व गर्छु । त्यहाँ मैले के नै हस्तक्षेप गर्न सक्छु र ? मुल्यांकन उहाँहरुले गरेको हुन्छ तर लोकसेवाको अध्यक्षले मानार्थ बसेर हेर्ने हो । त्याहा त कुनै हेरफेर गर्ने अधिकार त छैन । अरु सेवामा पनि हाम्रा सदस्य साथीहरु जानुहुन्छ । प्रतिनिधित्व गर्न अध्यक्षता गर्न, त्यहाँ पनि कुनै आपत्ति भएको छैन ।

संसद् सेवामा जान्छौ, न्याए सेवा आयोगमा मैले प्रतिनिधित्व गछौं यी कही पनि हस्तक्षेप त मानिएको छैन । उहाँहरुलाई किन बिझ्यो थाहा छैन । आयोगका साथीहरुले र मैले सामुहिकरुपमा प्रधानमन्त्री समक्ष राष्ट्रपति समक्ष भनेका छौ त्यसमा पनि उहाँहरुलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने त्यसमा पनि हामी कम्परमाइज गरिदिन्छौ तर ऐन रोक्न पाइन्छ ? हाम्रो ऐन अरुले रोक्ने, यस्तो हुन्छ कहि ? प्रधानमन्त्रीले पेस गर्नु पर्छ हाम्रो विधयेक । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा पेस भएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालय हामो विभागीय मन्त्रालय भएको हुनाले । अहिलेसम्म फुल हाउसमा दर्ता पनि हुँदैन भनेदेखि हामीले यसलाई सहयोग भन्ने की असहयोग भन्ने ?

त्यस्तो ठ्याक्कै रोक्नु पर्ने कारण चाहिं के रहेछन् ?
थाहा छैन । जबकी उहाँहरुको परीक्षा अहिले हामीले लिइरहेका छौ । अहिले नतिजा मात्रै पठाइरहेका छौ । उहाँहरुलाई थाहा छ त्यो कुरा । बढुवामा आपत्ति हो भने बढुवामा कम्परमाइज गर्न तयार छौ हामीहरु । हामीले त्यो पनि भनिदिएका छौं । अरु झिनामसिना कुरा माग फारम हामीले किन पठाउने ? एउटा उहाँहरुको लजिक । लोकसेवाले परीक्षा लिन्छ, लोकसेवामा मागफारम नआएर कहाँ आउछ त ? अहिले सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश ज्यूले नेतृत्व गर्ने-अध्यक्षता गर्ने न्याय सेवा आयोगले हामी कहाँ माग पठाउँछ । सम्माननीय सभामुख ज्यूले नेतृत्व गर्ने संसद सेवाले हामी कहाँ माग पठाउँछ । नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकायहरुले हामीकहाँ मागै भनेर पठाउँछ । माग भन्ने शब्दले उहाँहरुलाई मनौबैज्ञानिक रुपमा के परेछ खै ?

सुनिन्छ विभिन्न इन्ट्रेष्ट भएका समूहहरुले आयोगको ऐन रोकिरहेका छन् । यो चाहिं दुखको कुरा हो । कानूनी आधारै भएन भने हामीले कसरी काम गर्ने ?

केही पनि जानकारी हामीले नलिने उहाँहरुले लिने हो भने हामीले कसरी लिखित परीक्षा लिने ? लिखित परीक्षा लिनका लागि हाम्रो पनि योजना चाहियो । हामीले र प्रश्नपत्र बनाउनु पर्यो । हामीले त्यसलाई मोड्रेसन गर्नुपर्यो । त्यसको उत्तरपुस्तिका ल्याएर जचाउनु पर्यो । हामीले केन्द्र खोज्नुपर्यो । त्यसका अन्य व्यवस्थापकीय पक्ष मिलाउनु पर्यो । त्यो गर्नको लागि हामीलाई पूर्वस्वीकृति बेगर त उहाँहरुले लिन थाल्नुहुन्छ भने त कसरी सम्भव हुन्छ । त्यसैले यस्ता झिना मसिना कुराहरुमा हाम्रो बिधेयक रोकिरहेको छ ।

जहाँसम्म बढुवाको कुरो छ भने ठिकै छ, उहाँहरुको कुनै सेन्सेटिभ रुपमा, गोप्य रुपमा गर्नुपर्ने छ भने त्यो पनि हामीलाई आपत्ति छैन । हामीलाई त लोकसेवा आयोग बसे खुसी हुनुहुन्छ होला भन्ने लागेको थियो । लोकसेवा आयोगले अन्त पनि गएर के हेरेको छ र ? प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीहरुको अहिले पनि उजुरी म सुन्छु । डिआइजी, एआइजीपीहरुको बढुवामा चित्त बुझेन भने मै कहाँ हो उजुरी गर्ने । लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष कहाँ । त्यो पनि मैले किन हेर्या त्यसोे भए ? मूल्याङ्कन गर्ने उहाँहरु हो, त्यसभित्र साच्चै नमिलेको कुनै अन्याय भएको छ की भनेर हेरिदिने न हो । त्यो बाहेक हामीहरुले गर्न सक्ने त केही छैन । त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने उहाँहरुलाई हामीले प्रतिनिधित्व गरेको राम्रो लाग्नु पर्ने हो ।

संघीय ढाँचामा जाँदा आयोगको उदेश्य प्राप्तीमा कुनै असर पर्ने देख्नुहुन्छ की, सहजै होला ?
अघि नै मैले त्यो संकेत त गरिसकें । यसलाई केन्द्रले निर्धारण गरेको मापदण्ड आधार म्यारिड प्रिन्सिपलमा काम गरियो भने त्यसलाई मान्न थालियो भने सहयोगै पुग्छ । त्यसलाई हामीले निरीक्षण पनि नभनौं । ओभरसी भनौ न । ओभरसीसम्म गर्न पाउने व्यवस्था राखियो भने आयोगको निष्पक्ष जाँचका लागि जो नियुक्त हुनुहुन्छ उहाँहरुलाइ पनि आडभरोसा हुन्थ्यो । त्यो केही पनि रहेन भने अहिले पनि त कुनै ऐनद्वारा पदपूर्ति समिति बनेको छैन । काठमाडौँ महानगरपालिको होला । जिविसको होला । तिनीहरुमा लोकसेवा आयोगको जस्तो विश्वसनियता कायम गरिएको छैन । यदि नेतृत्व बर्गले त्यसमा बुद्धि पुर्याउनु भएन भने अत्यन्त नराम्रो हुनेछ । यता केन्द्रमा फेयर हुने उता प्रदेशमा चाहिं राजनीतिकरण हुने यस्तो अवस्था आउने सम्भावना छ । त्यो कुरा मैले त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ । अहिले पनि भन्छु ।

आयोग र अन्य निकायबीच कत्तिको समन्वय भइरहेको छ ?
समन्वय नै नभएको होइन । हामीले दिएका परामर्श नमानीदिँदा केही–केही कुराहरुमा खड्किन्छन, कहिलेकाँही । संविधानले परामर्श लिनुपर्छ भनेको ख्याल ठट्टाको लागि त होइन ? लोकसेवाको परामर्श लिनु पर्नेछ, लिन सक्नेछ होइन, लिनु पर्नेछ । परामर्शको लागि पठाउनु हुन्छ सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयहरुले । परामर्श पठायो, आ ! त्यो लोकसेवा आयोगको परामर्श मान्नुपर्छ भन्ने के छ र ? हामीले परामर्श लिइहाल्यो भनेर आफु अनुकुल फेरी संशोधन गरिदिने कुरामा हाम्रो चित्त दुख्दैछ । हाम्रो लोकसेवा ऐन २०६६ मा के व्यवस्था छ अहिलेकै ऐनमा भने यहाँ पनि त ईश्वर बस्दैन । यहाँ पनि सर्वगुणसम्पन्न व्यक्ति बस्दैनन् । आफ्ना विवेकले लागेको आयोगलाई यसो गर भनी लेखिसकेपछि त्यसमा कुनै व्यवहारिक कारणले हाम्रो परमर्श मान्न नसकिने अवस्था हो भने हामीलार्ई नै फिर्ता पठाउनु पर्ने प्रावधान छ, पुर्नबिचारको लागि । त्यो गरे भइहाल्यो नी ।

जस्तै उदाहरणको लागि यसैवर्ष हामीले साउनपछि सरुवा गर्न पाइँदैन भनेर प्रस्तावित बिधेकलाई औचित्य के हो त्यसको ? किन साउनभित्र तपाइँहरुले सरुवा गर्न सक्नुहुँदैन । एक चोटी फर्काइदियौं । फर्काउदाखेरी उहाँहरुले के राय लेखेर पठाउनु भयो । यो हाम्रो पुनर्संरचना आयोग छ नि एउटा निहुँ भेट्नु भयो । स्थानीय निकायको पुनर्संरचना आयोगले सरुवा नगर भनेको हुनाले हामीले रोक्नु परेको हो, अब हामी १५ दिन भित्र टुङ्ग्याउछौ भनिसकेपछि फेरि हामीले हुन्छ भनिदियौं । किनभने त्यो एउटा बहाना मात्रै भएपनि कमसेकम त्यो लेखेको रहेछ ।

दोस्रो, सरकारी अन्य निकायहरुको लोकसेवा आयोगलाई गर्नुपर्ने सहयोगमा के कमी देखिन थाल्यो भने विशेषगरी स्वास्थ्य सेवामा, हामी कहाँ जुन पदको बिज्ञापन पठाइन्छ नी त्यो पद रिक्त नै रहनुपर्छ । लोकसेवाले मात्रै पदपूर्ति गर्छ त्यो पदमा । त्यो लोकसेवाको पदपूर्ति पाँच-छ महिना कति लाग्छ त्यतिन्जेल त्यो रिक्त रहन्छ । त्यो पदपूर्ति गरे पनि अस्थायी रुपमा मात्रै हुनसक्छ । केही कस्ता केस आए भने हामीले पोष्टिङ गर्यौं । हामीले पोष्टिङ गरेको व्यक्तिलाई त्यहाँ अर्कै व्यक्ति सरुवा गरेर पदपूर्ति गरिसक्या छ र उसलाई चाहिं अन्त । त्यसपछि हामीले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने, उसलाई पहिलेकै साविककै पदमा राख्नुस् भनेर लेख्नु पर्ने अवस्थाहरु आयो । त्यो नजानेको भन्ने की बुझ पचाएको भन्ने त्यो अवस्थाहरु छ ।

अर्कोचाहिं माग लुकाउने अवस्था पनि छ । आफु अनुकुल भयो भने माग पठाउने, कुनै एउटा निकै खेल्न सक्ने व्यक्तिको बढुवा हुन्छ भने नयाँ पद पनि सिर्जना गरिदिने र पठाइदिने अन्यथा पद लुकाउने प्रवृति छ । माग एकैचोटी नपठाउने । यो पनि हामीलाई चित्त बुझेको छैन । हामीले हाम्रो बार्षिक प्रतिवेदनहरुमा लेख्ने गरेका छौं ।

लोकसेवाको परामर्श लिनुपर्छ भनेर उल्लेख गरिएकै कुरामा पनि अटेर गरेको देखिन्छ भने यसले समग्र हाम्रो प्रणालीमा नकारात्मक असर नपुर्याउला र ?
एकदमै ठुलो असर पर्छ । भोलि यस्तो हुन सक्छ कि हाम्रा भ्यालिड पूर्णतः लजिक भएका सिफारिसहरु पनि कार्यान्वयन गरेन भने सेवाहरु त ध्वस्त हुँदै जान्छन् ।

हालसालैको घटना हो, वन मन्त्रालयबाट सेवा समुहको सन्दर्भमा एउटा नियम प्रस्तावित भएर आयो । आयोगले के भन्यो भने प्रथम श्रेणीका केही पदहरु एकीकृत गर्ने, केही नगर्ने मिलेन भन्यो । भोलि जुन उद्देश्यको लागि सेवा समुहहरु गठन भएका हुन् त्यो विशेषज्ञताको विकास गर्न र उनीहरुको वृत्ति विकासलाई त्यही समुहभित्रै व्यवस्थित गर्न ल्याइएका हुन् । यो नै डिफिट हुने भयो । यो उद्देश्य नै खत्तम हुने भयो । त्यसकारण एउटा सेवामा अनुमति दियांै भने यो लहर अन्यमा जान्छ । कसलाई कुन समुहमा ल्याउनु पर्यो त्यही किसिमले संशोधन गर्न थाल्छन् । र, समग्रमा नै सेवासमुहको उद्देश्य डिफिट हुन्छ । काम नलाग्ने भएर जान्छ ।

नेपाल सरकारले अब सेवा समुह चाहिन्छ की चाहिदैन त्यो बिचार गरोस् र एकरुपता अपनाओस् भनेर हामीले राय दियांै । जुन कि यति भ्यालिड थियो । एक दुई महिना रोकियो लोकसेवाले मानेर भनेर फेरी मन्त्रालयले भनेकै अनुसार निर्णय भएको बुझियो । त्यसकारण हामीले अस्तिको रिपोर्टमा लेख्यौं । रिपोर्टमा लेख्ने मात्रै हो अरु हतियार त हामीसँग छैन । हामीले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष बुझाउने वार्षिक प्रतिवेदनमा यो कुरा चाहिं हुन नहुने भयो है भनेर भन्ने हो र त्यो संसदमा श्रृखलाबद्ध छलफल होला भन्ने हो ।

यहाँले भन्नुभयो प्रक्रियागत ढंगले त्यसलाई नियमा बाधेर सिष्टममा ल्याउने प्रयास पनि गर्नुभयो खासमा यहाँलाई के लाग्छ ? यो विषयमा कस्ले गम्भिर हुनुपर्छ ?
सेवा सञ्चालन गर्ने भनेका मन्त्रालयहरु नै हुन् । हामीले त सुझाव दिने न हौं । हाम्रो त एउटै कुरा मात्रै बाध्यात्मक छ त्यो एउटै पनि बाध्यात्मक नभनेको भए के हुन्थ्यो । त्यो भनेको पेन्सन पाक्ने पदमा लोकसेवाको परामर्श बेगर स्थायी गर्न पाइँदैन । सिधै संविधानले भनेको छ । संविधानले नै पहिले निजामती सेवामा भन्ने शब्द थियो । नेपाल सरकारबाट पेन्सनप्राप्त गर्ने कुनै पनि पदमा लोकसेवाको परामर्श बेगर पदपुर्ति गरिने छैन भन्नुको अर्थ त त्यो त सकेन । संविधानले नै नसक्ने भएकाले पदपूर्ति समिति सिफारिस अहिलेसम्म उलंघन गर्न सक्या छैन । अरु परामर्शदायी भूमिका अवज्ञा भइरहेको छ ।

यहाँसँग त निकै लामो अनुभव पनि छ, जस्तो भनिन्छ नी बुढी मरी भनेको चिन्ता होइन, काल पल्क्यो भनेर चिन्ता हो, यहि लोकसेवाको निष्पक्ष प्रणालीबाट राष्ट्रसेवा गरिरहेका कर्मचारीहरुले नै यसरी एक पछि अर्को नियम तोड्दै गए भने भोलिको अवस्था कस्तो होला ?

ठिकै हो । यो सिष्टम भत्क्यो भने जताततै भत्किन सक्छ । संविधानले ग्यारेन्टी गरेको हुनाले यो उहाँको अधिकार क्षेत्रभित्र छैन । यही संविधान रहेसम्म यो उहाँहरुले सक्नुहुन्न । संविधानले नै अन्यथा व्यवस्था गर्यो भने त्यो पनि गर्लान् । एउटा कुरा के बुझिदिनु पर्छ भने सार्वजनिक सेवा योग्यहरुका लागि हो । यो अरुले प्रवेश पाउने पद होइन । भएका मध्ये योग्य जाने हो । हामीलाई त लाग्छ योग्यता प्रणाली अन्यत्र पनि जाओस् । यद्यपी त्यो योग्यताका मापदण्ड चाहिं फरक हुन्छन् । अरु क्षेत्रमा पनि जावस् । एनजीओमा जावस् । राजनीतिमा जावस् । सबै क्षेत्रमा जावस् । योग्यता प्रणाली भनेको जाँच दिएर जागिर खानलाई मात्र होइन । नेतृत्व गर्नेको योग्यता भनेको जनप्रिय हुने होला । उसको करिष्मा होला । उसको बचनबद्धता होला । उसको नेतृत्व गर्ने क्षमता होला । हामीले लिने मेरिटभन्दा फरक खालको होला ।

जताततै योग्यहरुले शासन गुर्नपर्छ । त्यो क्षेत्रको योग्य । राजनीतिको योग्यता प्रणाली अर्को हुन्छ । कर्मचारीको योग्यता प्रणाली अर्को हुन्छ । अन्य समाज सेवामा गर्नेहरुको अर्को होला । नागरिक समाजमा जानेहरुको योग्यता अर्कै होला । जुन क्षेत्रमा भएपनि योग्यता प्रणालीले शासन गर्न पाउनुपर्छ । जताततै योग्यता प्रणालीले प्रवेश पाउनुपर्छ भन्ने नै हो । त्यसमा एउटा पक्ष मात्रै हामीले हेरिदिने हो । सरकारी सेवामा प्रवेशको लागि योग्यतम ब्यक्ति यो योग्यता प्रणालीका विभिन्न विधिहरु अवलम्वन गरेर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्छौै ।

खासगरी छिटो छिटो परिवर्तन भइरहने सरकारका कारण आयोगको काम कारवाहीमा असर परेको छ छैन ?
आयोगकै काममा त राजनीतिक परिवर्तनले असर गर्दैन । राजनीतिक परिवर्तनले किन असर गर्दैैन भने हरेक दिन नतिजा भइरहेका हुन्छ । अहिले पनि दुई तीन ठाउँ अन्तरवार्ता चलिरहेको छ । तीन ठाउँमा म बाहेक दुई दुई जना सदस्य हुनुहुन्छ ।

यो सधै नियमित भइरहेको छ । यसलाई राजनीतिले छँुदा पनि छुँदैन । एउटा उदाहरण भनिदियौं भन्छुः १७ सालको कदम तत्कालिन राजा महेन्द्रले उठाउँदा केही कर्मचारी दलीय रुपमा हटाउनु पर्दाखेरी लोकसेवा आयोग निलम्वन भएको थियो । लोकसेवा आयोग बस्दाखेरी त्यो गर्नै सकेन । उसको क्षेत्रअधिकार भित्र पर्नेभयो उसको परामर्श लिनु पर्नेभयो । त्यसकारण केही दिनको लागि लोकसेवा आयोग नै निलम्वित भयो । अनिमात्रै सम्भव भएको थियो । यो संस्थाको महत्व त्यसरी बुझिदिनु पर्छ । यो संस्थालाई राजनीतिले केही असर गर्दैन ।

नेतृत्व बर्गले पनि के बुझिदिनु पर्यो भने दशांैलाख युवाहरु लोकसेवा आयोग भनेर अध्ययन गरेर अलमलिरहेका छन् । यहाँ योग्य व्यक्ति पास हुन्छ । हामीले पढ्नु पर्छ भनेर आएका छन् र योग्य व्यक्तिहरु पास भइरहेका छन् । त्यो उदाहरण पनि देखेका छन् । त्यसले राजनीतिलाई अत्यन्त सहज बनाइदिएको छ यही संस्थाले ।

यो संस्थाप्रति पनि फ्रस्टेटेड हुने हो र युवाहरु अर्को लाइनमा लाग्ने हो भने के होला ? केही दिन अघि मात्रै धेरै पत्रपत्रिकामा एउटा समाचार आएको थियोः तराइ जनमुक्तिमा हतियार उठाएर हिंडेको व्यक्ति शाखा अधिकृतमा पास भयो । उसको लाईन परिवर्तन भयो । उ रचनात्मक कामतिर गयो । उसले आफ्नो समुदायमा के सन्देश लगेर गयो भने पढेपछि हुँदो रहेछ । त्यो ठाउँमा धाँधली हुँदोरहेनछ । अनी हाम्रो जीवन किन चौपट गर्ने ? त्यस्ता घटना थुप्रो छन् त्यो त मैले एउटा उदाहरण मात्रै भनेको हुँ ।

अर्को बाटो लिएका व्यक्तिहरु पनि क्रमशः सार्वजनिक सेवामा आउन खोजेको र हाम्रो सिष्टमले उहाँहरुलाई स्वागत गरेको छ । योग्य व्यक्तिहरु पास पनि भएका छन् । राजनीतिमा जे सुकै होस् हामीले आफ्नो किसिमले चलाइरहेका छौ । अहिले मानिलिउ दुई बर्ष मात्रै लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति रोकिदियोस् । त्यो भयावह स्थिति हुन्छ । त्यसपछि अलमलिने ठाउँ नै हुदैन । त्यसपछि के गर्ने ? कि बिदेश जाने कि यतै बसेर तोडफोड गर्ने । युवाहरु त्यतातिर लाग्छन् ।

केही दिन अघि पाँच सय पदका लागि बिज्ञापन भएको छ । लाखौ व्यक्ति टुप्पी कसेर त्यसको तयारीको लागि लाग्छन् । २० देखि २५ बर्षसम्मका युवाहरु बढी छन् त्यसमा लागेका । ती होनाहार युवाहरु त्यसै नअलमलिएर पढाइतिर लागे नी, रचनात्मक काम तिर लागे नी । अब त्यो बाटो थिएन भने त उनीहरु अर्को बाटोमा जान्थे । संस्थानहरु लगाएत अन्य ठाउँहरुमा लोकसेवाले हात हाल्यो भन्ने सन्देश उनीहरुमा गएको छ । र, पढ्यो भने अन्त पनि पास हुन सकिन्छ भन्ने सोचाइमा लागेका छन् । त्यसैले राजनीतिक परिवर्तनले आयोगलाई असर गर्दैन ।
हरेक सरकारसँगै यी स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी पनि परिवर्तन हुन जरुरी छ, तर कर्मचारीहरु अहिले परिवेशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अथवा संघीय संरचनाका लागि अथवा अहिलेकै व्यवस्था अनुसार पनि कर्मचारी परिवर्तन भएको देखिदैन, वास्तविकता के होला ?

पहिलो कुरा त यसमा कर्मचारीभन्दा नीति उत्पादन गर्नेहरुको बढी दोष छ । सेवालाई प्रशासन गर्ने ऐन पनि छ । अन्य नीतिहरु पनि छन् । त्यो नीति उही पुरानै ढर्राको छ । उनीहरुकै बृत्तिविकास कसरी गर्ने । उनीहरुकै प्रमोसन कसरी गर्ने । यस्तो कुरा ।

ती नीति बनाउने पनि त कर्मचारी कै हाकिम हुन्, हैन र ?
हो त । मैले कहाँ हैन भनेको छु र ? त्यही बर्ग हो इनिसेट गर्ने । उनीहरुले इनिसेसनमा राजनीतिज्ञहरुले त त्यसमा इनपुट दिनु पर्यो नी । जनताको लागि के छ यो ऐनमा । जनताप्रति उत्तरदायी हुन केछ । जनतालाई कसरी सेवा पुर्याउनु पर्छ । एउटा च्याप्टर नै त्यो राख्नुस् त भन्नु पर्नेमा त्यो भनिएको छैन । त्यसकारण जुन नीति अहिलेसम्म बनेको छ । त्यो नीतिमा चल्दाखेरी उहाँहरुले अहिलेसम्म ठिकै गरिरहनु भएको छ । आफुभन्दा माथिको हाकिमप्रति जवाफदेही भए पुग्छ । कर्मचारीको भन्दा पनि नीति निर्माताकै दोष छ । जसले फरक रुपमा ड्राइभ गर्न सकेन ।

कर्मचारीले राजनीतिमा लय मिलाउन जानेनन् भन्नु भएको छ, सिधै राजनीति गरिरहेका छन् त कर्मचारीले त ?
पार्टीको राजनीति गर्न नहुने हो, त्यो चाहिं गरिरहेका छन् । राजनीतिप्रति जानकार हुनु अथवा राजनीतिसँग लय मिलाउनु राम्रो पक्ष हो, दलगत राजनीति गर्नु खराब पक्ष हो । दलगत राजनीतिको कुरा होइन भ्यालुको कुरा गरिएको छ । राजनीतिले स्थापित गर्छ राज्य । वन्ली टक अफ दि टाउन भन्छौ नी हामी जसलाई मानेका छौ राजनीतिलाई, त्यो राजनीतिबाट कर्मचारीले विमुख हुन पाइँदैन । किनभने त्यसको मूल्य मान्यता भित्र नै उल्लेख गर्नु पर्छ ।

मैले अघि भने हाम्रो संविधानमा राजनीतिक प्रणालीहरु व्यवस्थित गरिनुपर्छ । त्यो संविधानलाई कार्यन्वयन गर्ने कुरामा कर्मचारीले इमान्दारिता देखायो भने त्यसलाई राजनीति गरेको भन्न पाइन्छ र ? पाइदैन नी । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यन्वयन गर्ने, मौलिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने र त्यसमा पहुँच दिने काम कर्मचारीहरुले गर्नुपर्यो । त्यो फरक खालको वृहत राजनीति मूल्य वितरण हो । त्यसैले राजनीतिसँग लय मिलाउन जानेन भनेको मतलव दलगत राजनीति गर्नुपर्छ भनेको होइन की हाम्रो स्थापित राजनीतिक प्रणालीका मूल्यहरु अनुरुप चल्न नसक्ने व्यवस्था भयो भनेको हो ।

कर्मचारीले ट्रेडयुनियनका नाममा जे गरिरहेका छन्, के यो ठिकै गरिरहेका छन् ?
यो ठिक गरिरहेका छैनन् । यो उहाँहरुले महसुस गर्नुपर्छ, उहाँहरुमा परिपक्कता आउनुपर्छ । उहाँहरुमा परिपक्कता आएन भने अप्ठ्यारो हुन्छ ।

कहिलेसम्म आउला के छ यहाँको अनुभव ?
पहिला आधिकारीक ट्रेड युनियन गठन भइसकेपछि समस्या समाधान होला भन्ने किसिमको थियो । किनभने एक आधिकारीक ट्रेड युनियन हुन्छ । १० वटाले गर्ने कचकच कम होला भनेको त फेरि ७ वटामा एउटा थपिएर ८ पो भयो । अरु युनियनले पनि आफ्नो काम गर्न छोडका छैनन् । दवाव दिन छोडका छैनन् । अनि आधिकारिक ट्रेड युनियन एक थप भयो । यो भएन । एउटा कुरा के बुझिदिनु पर्छ भने उहाँहरुको आफ्ना सीमाहरु हुन्छ । त्यो सीमाभित्र बस्नुपर्ने हुन्छ । उहाँहरुको काम भनेको आ–आफ्नो सेवा भित्रका सुरक्षाका कुराहरु हेर्ने, आफ्ना वृत्तिविकासका कुराहरुमा सुझाव दिने हो ।

यहाँ त मेरिटमा प्रवेश गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । मेरिट भनेको मेरिट ट्रान्सफर, योग्यतामा आधारित सरुवा, योग्यतामा आधारित बढुवा, योग्यतामा आधारित कर्मचारी भर्नामा प्रवेश गर्ने । यो त मेरिटोक्रेसीको खिलापमा हुन्छ । यो उहाँहरुको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । अब उहाँहरु त्यसमा प्रवेश गर्न खोज्नुहुन्छ । फेरि त्यो संस्था अलोकप्रिय हुँदै जान्छ । आफुले आफैलाई विघटन तर्फ निम्त्याउछ । त्यसैले उहाँहरु होसियार हुनुपर्यो । प्रजातन्त्रमा युनियन चाहिन्छ । चाहिन्न भनेकै होइन । तर त्यो युनियन मर्यादित हुनुपर्छ र आफ्नो सीमाभित्र बस्नुपर्छ ।

उनीहरुले सिमा नाघे भने अहिलेको अवस्थामा यिनीहरुलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय को हुन सक्छ ?
यो त ऐनद्वारा व्यवस्थित हो । ऐनले उहाँहरुलाई अधिकार दिएको हो । ऐन संशोधन गर्ने विधायक हुन् । उहाँहरुले सोचे भने उहाँहरुलाई बाहिर गर्न सक्छन् ।

यहाँले भन्न खोजेको अर्थ अब ऐन संशोधन गरेर मात्रै यिनीहरुलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने हो ?
पक्कै होनी । त्यो भएपछि त उसको कानुनी अस्तित्व सकियो । कानुनी अस्तित्व सकिएपछि त विस्तारै डिफर्म भइहाल्छ नी ।

यदि त्यो हो भने सिंहदरवारभित्रका साँढे पनि भनिदै आएका यी राजनीतिक संगठनमा आवद्ध कर्मचारीहरुले फेरि विरोध गर्लान् नी ?
पक्कै गर्छन् । त्यसमा के छ भने राजनीतिभन्दा माथि त उहाँहरु हुनुहुँदैन नी । राजनीतिले हो नी देशमा नीति दिने । नीति त उहाँहरुले दिने होइन । बिधायकहरु कन्भिन्स हुनुभयो कि यो संस्थाको औचित्य छ उहाँहरु बस्नुहुन्छ । बिधायकहरुले भन्नुभयो यसको औचित्य सकियो, उहाँहरु जानुहुन्छ ।

यहाँले भने जस्तै के साच्चिकै राजनीतिक नेताहरुलाई यो कुरा थाहा नभएको त होइन नी ?
होइन होइन । जो सरकारमा जानु भएको छ उहाँहरुसँग व्यक्तिगत रुपमा यो कुरा गर्यो भने यो भएन यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ । तर आफ्नो भातृ संगठनको रुपमा स्वीकार्नु हुन्छ । त्यसकारणले गर्दा यो दोहोरो चरित्र भयो । सामान्यतया के हो त भने अत्यन्त संक्षिप्तमा भन्दा लोकतन्त्रमा युनियनै चाहिदैन भन्न सकिदैन । युनियन चाहिन्छ केही तहको, भित्रको । तर त्यसले आफ्नो सीमाभित्र बस्नुपर्ने हुन्छ । सीमाभित्र बस्यो भने आफैले चुनौतिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको जनताले विरोध गर्न थाल्छन् ।

फ्रेस कर्मचारीले अपेक्षाकृत नतिजा दिनसकेनन् भन्ने पनि अघि यहाँले कुरा गर्नु भयो, यसमा राज्य गम्भिर हुनुपर्ने बेला आएको रहेनछ त ?
पक्कै चिन्ता हुनुपर्ने बेला आएको हो । हामी विभिन्न खालका पुस्ताका कुरा गछौ । जेनेरेसन एक्सर, जेनेरेसन वाई । जेनेरेसन वेवी हुमर । दोस्रो विश्वयुद्धपछि ६० सम्म जन्मेकालाई हामी वेवी हुमर भन्छौ । यिनीहरुको आ आफ्नो अवगुण हुन्छ । हामीले आशा गर्ने कोसँग त भन्दाखेरी जेनेरेसन वाई र मिलेनियम जेनेरेसन, जो अहिले भर्खर १६ बर्षको भएका छन् । ती व्यक्तिहरुबाट फरक खालको फरक पन, परम्पराबादीभन्दा फरक आउला भन्ने सोचाई राखिन्छ । त्यो भएको देखिएन दुःखको कुरा । किन त्यो भएन युवाहरुबाट ? सेवा दिने ठाउँमा त नयाँ युवाहरु पुगिरहेका छन् नी । शाखा अधिकृत तहमा पास भएर, नासु, पास भएर जनतासँग काम गर्ने ठाउँमा पुगिरहेका छन् । त्यहाँ के फरक महसुस भयो त ? झन्झट दियो भन्छन् । फलानु ठाउँमा युवाहरु छन् । उनीहरुले राम्रो काम गरे भनेर कमेन्ट आउनु पर्ने नी । पहिला यस्तो हँुदैन थियो अहिले नयाँ अधिकृत आएको रैछ त्यस्ले राम्रो गरिराछ भन्ने नी छैन । त्यसो नभएपछि के फरक आयो त ? बडो सोचनीय छ किन भने उहाँहरुमा पनि त्यो शैली फरक भएन ।

अब कस्ले सोचिदियोस यी कुराहरु ?
सबैले सोच्ने हो । मेरो ठाउँमा मैले सोच्ने हो । आयोगको ठाउँमा आयोगले सोच्ने हो । सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी नेपाल सरकारको उहाँहरुले गर्नुपर्ने हो । समाजका सुधारक लगायत सबैले दबाब दिनुपर्यो यो के भइरहेको छ ।

जसरी लोकसेवा प्रणालीले निष्पक्ष रुपमा कर्मचारी उत्पादन गर्छ र आफ्नो कार्य क्षेत्रमा जानका लागि तयार गर्छ, त्यसपछि हुने राजनीति र राजनीति आडमा सरुवा बढुवालगायतका कारणले पनि लोकसेवा आयोगको मूल्य र मान्यता अनुरुप चल्न नसकेको कुरा हो ?

त्यो त पक्कै हो त । पहिलो पोष्टिङ सम्ममा हाम्रो मेरिटलाई मानिन्छ । हाम्रो मेरिटको आधारमा पोष्टिङ हुन्छ । त्यसमा अलिकति ओइटेज, स्टाफ कलेजमा ल्याएको नम्बर त्यो दुईवटालाई मानिन्छ । त्यसपछि त भताभुङ्ग । जसलाई जहाँ मनलाग्यो त्यसलाई त्यहाँ सरुवा गर्यो । कुनै सिष्टम नै छैन । त्यसकारणले यो बिकृति आएको हो । राइट म्यान इन राइट प्लेस । नयाँ युवा आइरहेको छ उसको कुनै क्षेत्रका क्षमता होला उस्लाई कहाँ राख्ने ? यस्तो बडो गहिरिएर व्यवस्थापनले सोच्नुपर्छ ।

यो अवस्था त साच्चै ठीक भएन । यसलाई सुधार गर्न के गर्नु पर्छ भन्ने सुुझाव दिनुहुन्छ ?
हरेक नीतिहरुमा समयको माग अनुसारको परिवर्तन गर्नुपर्छ । चाहे नेता हुन् चाहे कर्मचारी हुन् । शासन शैलीमा काम गर्र्न पाइँदैन । सेवाको शैलीमा जनुपर्यो । त्यसका लागि के के नियमहरु संशोधन गर्नुपर्छ । कस्ता प्रशिक्षण आवश्यक हुन्छ ? कहाँकहाँ जनताको आवाज राख्ने ? तिनीहरुलाई जनताले नै दवाव देवस् त्यस्तो बातावरण बनाइ दिनुपर्यो । ती अनुसारको काम गर्नुपर्छ । त्यो सोच्ने काम त सरकारको हो । यी चिज गर्यो भने विस्तारै ट्र्याकमा आउँछ । त्यस्तो आतिनुपर्ने अवस्था छैन हामीले चाह्यो भने दुई बर्षमै परिवर्तन हुन्छ ।

प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन गर्ने कुरा पनि उठाउनु भएको थियो, यहाँको कुरा सुन्दाखेरी महत्वपूर्ण र संवेदनशील पनि छ । यो विषयमा राजनीतिक दलहरु किन गम्भिर भएनन् होला ?
उहाँहरुले त्यो वेलामा निरिहता प्रदर्शन गर्नुभयो । भित्रको गुह्य कुरो के हो हामीलाई थाहा भएन । हामीले पनि सकनौ । ठुला दलहरुले केन्द्रमा सक्ने तल नसक्ने भनेपछि हामी आफैले विश्लेषण गर्नुप¥यो कि कसैको दवाव पर्यो । प्रदेशमा कुन दवावले काम गर्यो भन्ने स्पष्टै छ । उहाँहरुको गलत धारणा के बनेको जस्तो लाग्छ मलाई भने प्रदेश बन्नु भनेको त्यहा हामीले सवै भएभरका हामीले भर्ना गर्न पाउनु हो । उहाँहरुलाई यो थाहा छैन की केन्द्रमा अहिले सरकार छ । उसले आफु खुसी भर्ना गर्न पाउँदैन । यहाँबाट सिफारिस भएको मान्छे भर्ना गर्छ । त्यो कुरा बिर्सेको जस्तो लाग्यो । बडो अपरिपक्क कुरा । भोलि प्रदेश बनिसक्यो भने त्या सवै हामीले भर्ना गर्न पाउनुपर्छ भन्ने जस्तो धारणाले काम गरेको जस्तो लाग्यो । उहाँहरुले स्पष्ट नभने पनि हामीहरुसँगको छलफलमा केन्द्रीय नेताहरुले अभिव्यक्त गरेको कुरा के हो भने हामीले पनि सकेनौ यो तलको भन्ने जस्तो निरिहता प्रदर्शन गरेको देखियो ।

उनीहले जो सोचे बास्तविकता त्यस्तो पनि त रहेनछ नी आखिर ?
त्यो हुँदै होइन । उहाँहरु गलत सोचाइमा हुनुहुन्छ । मानिलिनुस न उहाँहरुले मेरिटमा नगइकन अन्यथा गर्न थाल्नुभयो भने त्यहाँको त्यही टिक्न दिदैनन् नी । अहिले लोकसेवाले जाँच लिएको छ र पो यत्रो पदहरु बर्षमा १५/२० हजार भर्ना गर्छौ । त्यत्रो स्थायी नियुक्ति गर्दाखेरी विरोध भएको छैन, उहाँहरुले गर्न थाल्नु भयो भने के होला । सरकारले गर्न थाल्यो भने के होला । हरेका ठाउँमा बिरोध हुन्छ मुद्दा पर्छ ।

भोलि विग्रिन्छ भन्ने थाहा छ अहिले नै अलि सुधार्ने मौका पनि छकी ?
एकदमै छ । अब ऐन बन्दैछ । संघीय कानुनहरु बन्छन् । संघीय कानुनमा नै त्यो स्वतन्त्र अस्तित्वको आयोग नभए पनि त्यसलाई बाध्ने चिजहरु राखिदिनु पर्यो ।

यसका लागि अब तत्काल कस्ले कहाँ, के गरी राख्न जरुरी छ ?
प्रधानमन्त्री कार्यालयको इनिसियटिभमा कानुन मन्त्रालयले तयार गर्ला । संघीय कानूनमा त्यसका मापदण्डहरु, त्यसका योग्यताका शिद्धान्तहरु, त्यसले निष्पक्षता अवलम्वन गर्न गर्नुपर्ने आधारहरु तय गरिदियो भने बल्ल हुन्छ ।

कानून बनाउने कुरामा लोकसेवा आयोगसँग कुरा गरिरहेको छैन ?
अहिलेसम्म त छैन । सोध्लान्, परामर्शको लागि पठाउलान् भन्ने आशा गरौं ।

आयोगको जनविश्वास अभिवृद्धिका लागि तपाइका स्मरणिय बनाउने थप प्याकेजहरु पनि छन् की ?

डेढ बर्षमा हामीले गरेका तीन चार कदम ल्याइसक्यौं । त्यसले नै ग्यारेन्टी गरिसकेको छ । दुई जनाले परीक्षण गर्ने कुरा पहिले थिएन । सिनियर क्लासको मात्रै यहाँ हेरिथ्यो । अरु घरघरमा पोका बनाएर पठाइन्थ्यो अहिले यही जाँचिन्छ ।

सरप्राइजभन्दा पनि हाम्रो इक्रिन्मेन्टल विस्तारै हुन्छ । हाम्रो छ बर्षको पदावधि हो । छ बर्षको पदावधिमा हामीले काम गर्न थालेको डेढ बर्षभन्दा अलि बढी भयो । छ बर्षभित्र एउटा सुनिश्चित के हो भने त्यो वीचमा निकै नै परीक्षण प्रविधि र लोकसेवा आयोगको निष्पक्षताको लागि काम गरेका हुन्छौ भन्ने मात्रै भन्न सकिन्छ अहिले ।

सरपराइज गर्नै नमिल्ने, क्रमशः लानुपर्नेे चिज हुँदोरैछ । एउटा कोर्ष चेन्ज गर्यो भने त्यो पुरै तीन महिना अगाडि जानकारी गराएको हुनुपर्ने । नत्र विरोध हुन्छ । सबै चिज क्रमशः आइराख्ने हो । धेरै जस्तो कुराहरु सम्वन्धित मन्त्रालयहरु, नेपाल सरकारका सम्वन्धित निकायहरु, सम्वन्धित संस्थाहरुसँग बसेर नै तय गर्नुपर्ने भएको हुनाले कुनै पनि चिज सरप्राइज भनेर आउँदैन । तर नयाँ कुरा चाहिं विस्तारै आइरहेको हुन्छ ।

लोकसेवा आयोगको भर्नाहरु पनि खुलिरहेको छ, धेरै मान्छेहरु यसको विश्वसनियताले पनि नियमित रुपमा तयारी गरिरहेका छन् आम परीक्षार्थीहरुलाई यहाँको टिप्स ? यहाँको सुझाव केछ ?
आमयुवा वर्ग जसले यसको तयारी गरिरहेको छ वा यसको तयारी गर्नु भएको छैन यहाँ आउनु भएको छैन । उहाँहरु दुवैका लागि मेरो अनुरोध के हुन्छ भने लोकसेवा आयोग निष्पक्ष छ । त्यसमा कुनै शंकै नगरौ । एक चोटी लोकसेवा आयोगमा जाँच दिएर हेरौं । लोकसेवा आयोगमा पास हुने आफ्नो साथीहरुलाई सोधौं । कसरी पास भयौ ? यहाँ मेहनत गर्ने र ज्ञान भएको मान्छे पास हुन्छ । यहाँ मेरिटका आधार बाहेक अन्य आधारले खेल्न पाउदैन । पूर्णतः मेरिटका आधारमात्रै हुन्छन् । राजनीतिक परिधि वा अन्य परिधिले काम गर्दैन । कुनै नाताका आधारले काम गर्दैन । शुद्ध मेरिटको आधारले मात्रै काम गर्छ । यो कुरामा निश्चिन्त भए हुन्छ ।

यहाँलाई अन्तिममा भन्न मनलागेको कुरा केही छ ?
सधै मैले अन्र्तवार्तामा भन्छु त्यो के भने समाजका स्टार इम्प्लोई हामीलाई चाहिएको छ । युनिभर्सिटीका टपरहरु र मेडलिष्टहरु जुन अन्यत्र आइएनजीओ, युएन सर्भिसमा जानुहुन्छ उहाँहरुको खाँचो छ, सरकारी सेवामा । सरकारी सेवामा हामीले अथवा नेपाल सरकारले कन्भिन्स गराउन नसकेको कुरा केहो त भने सरकारी सेवामा एउटा योग्य मान्छे प्रवेश गर्नु भनेको २० देखी २५ बर्षभित्र सचिव स्तरमा पुग्ने हो । जसलाई तलवसँग नापेर हेर्न मिल्दैन ।

अहिले उहाँहरुले जे जति सुबिधा पाउनु हुन्छ तत्काल हेरेर जानु भएको छ नी । २०/२५ बर्षमा उहाँ सचिव हुनुहुन्छ । सचिवमा हुँदा देशको नीति नै यताउता पार्नसक्ने पदमा हुनुहुन्छ । आत्मसन्तोष त्यो स्तरमा पुग्नुहुन्छ ।

त्यसकारणले गर्दा यहाँ क्यारिएर पाथ अत्यन्त क्लियर छ । माथिसम्म पुग्न सकिन्छ । जुन तहसम्म पुग्न सकिन्छ, त्यसले देशलाई दिने सेवा र योगदान छ । पैसामा नाप्न सकिदैन । उहाँहरुले यहाँ आउनुपर्छ र त्यसैले उहाँहरुलाई म यही आह्वान गर्न चाहन्छु की लोकसेवा दिएर हेर्नुहोस् एक चोटी ।