शासन गरेर सेवा दिने होइन की सेवा दिएर शासन गर्न सिकाउने कर्मचारीतन्त्र जरुरी छ - प्रशासन प्रशासन
prasaLogo
१९ फाल्गुन २०७३, बिहीबार

शासन गरेर सेवा दिने होइन की सेवा दिएर शासन गर्न सिकाउने कर्मचारीतन्त्र जरुरी छ


प्रकाशित मिति : 2 March, 2017 4:48 am

कर्णालीका दुर्गम बस्तीहरुमा लोकसेवा आयोगका परीक्षाहरु संचालन हुन थालेका छन् । हुम्ला, जुम्ला वा दार्चुलाका काविल युवा पुस्ता सरकारी कर्मचारी बन्ने लहर नै बढेको छ । घोकन्ते विद्या, धाउन्ते खेती भने जस्तै किताबी किरो मात्रै भएर लोकसेवामा हिरो हुने विद्यमान कर्मचारी छनौट प्रक्रिया र प्रणालीलाई वैज्ञानिक र प्रविधिमैत्री परिमार्जनका सार्थक प्रयाशहरु भैरहेका छन् । पढेर र परेर मात्रै सरकारी कर्मचारी जनताका असली सेवकका रुपमा छनौट होउन् भन्ने प्रणाली स्थापित हुँदैछ । अनलाईन प्रणालीबाट दरखास्त लिनेदेखि नैतिक शिक्षालाई कर्मचारी छनौटको आधार मान्ने जस्ता अभ्यासहरु बढेका छन् । लोकसेवा आयोगका वर्तमान अध्यक्ष उमेश मैनालीका करिब डेढवर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्न थालियो भने यस्तै परिवर्तनकामी कदमहरु सामुन्नेमा देखिन्छन्, जो कोही पुरा भए, कोही जारी छन् ।

साँच्चै लोकसेवा आयोगको विकेन्द्रीकरण, अनलाईन प्रणाली र नीतिगत रुपमै परीक्षा प्रणालीहरुमा भैरहेको समयानुकुल परिमार्जन र विकास पूर्वगृह सचिव र वर्तमानका लोकसेवा आयोग अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीको नेतृत्वकालका सफलता हुन् । टीम लिडरका रुपमा मैनाली आफूलाई उदाहरणीय र सफल देखाउन कामकाजी देखिने भगिरथ प्रयत्नमा हुनुहुन्छ । प्रशासन डट कमका लागि विशेष प्रतिनिधि सिद्धराज उपाध्यायले लोकसेवा आयोगका पछिल्ला प्रगतिबारे केन्द्रीत रहेर उनै अध्यक्ष मैनालीसंग लामो कुराकानी गर्नुभएको छ । प्रश्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश:

 

देशको चर्चित पूर्व सचिवले लोकसेवा आयोग जस्तो गरिमामय संबैधानिक आयोगको नेतृत्व लिन पाउनु भएको अवधिलाई कत्तिको परिणाममूखि बनाउनु भयो ?

अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो । लोकसेवा आयोगको नेतृत्वतहको पदाधिकारीमा देशको प्रशासन बुझेकै व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने सोचाइले यसभन्दा अगाडिका संविधानमा पनि र अहिलेको संविधानमा पनि पचास प्रतिशत पदाधिकारीहरु प्रशासनमा कामगरेका अनुभवी बिस वर्षको अनुभव भएका व्यक्तिहरु हुनु पर्छ भन्ने संविधानले इनभिजन गर्यो ।

संविधानले त्यसै इनभिजन गरेको होइन । संविधानको परिकल्पना गर्दाखेरी कमसेकम प्रशासन बुझेको, प्रशासनलाई केही सुधारात्मक दिसामा लैजान सक्ने, परामर्शदायी भूमिकामा पनि आफ्नो फरक दृष्टिकोण दिन सक्ने र व्यवहारिक व्यक्तिहरु नै पुगुन् भन्ने लक्ष्य हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । तद्अनुरुप मलगायत पचास प्रतिसतभन्दा बढी व्यक्तिहरु पदाधिकारीमा नियुक्त भएका छौ । त्यसैले स्वभावतः हाम्रा लागि एउटा छुट्टै क्यारियरको अर्को अवसर पनि हो । लामो समयको प्रशासनिक अनुभव पश्चात लोकसेवा आयोग जस्तो एउटा पवित्र संस्था जसमा युवाहरुको र नागरिक तहको अत्यन्त बढी विश्वास छ । त्यो संस्थाको नेतृत्व गर्न पाउनु आफैमा गौरवको विषय थियो ।

हामी आइसकेपछि फरक दिशामा लैजाने प्रयास भएको छ । २०७१ चैत्रमा बसेको पहिलो बैठकपछि अनलाईन आवेदन प्रणाली शुरु गर्ने निर्णय गरियो । हामी नयाँ प्रविधिमा प्रवेश गर्यौं ।  जुन लोकसेवाको इतिहासमै नौलो थियो । अहिले सम्पूर्ण विज्ञापनहरुमा अनलाईन प्रविधिको प्रयोग गरेर फर्म भरिरहेका छन् । यसलाई पूर्णता दिन अझै बाँकि छ । शुल्क अनलाईनबाट हुन सकेको छैन ।

राजपत्राकिंत तृतिय श्रेण्ीाको उत्तरपुस्तिका पनि कुनै प्रशिक्षकको घर नपठाउने निर्णय गरेका छौं । राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी र द्धितिय श्रेणीका पदहरुमा दुइ जना परीक्षकबाट उत्तरपुस्तिका परीक्षण गराउने निर्णय गर्यौं । त्यो परीक्षण प्रविधिमा गरिएको ठूलो सुधार हो ।

दुर्गम भेगका मर्कामा परेका, जहाँ यातायातको सहज पहुँच छैन खासगरी डोल्पा र हुम्ला जिल्लाका जनताहरुको गुनासोलाई सम्बोधन हुनेगरी डोल्पा र हुम्लामा राजपत्र अनंकित पदका परीक्षा केन्द्र राख्यौं । अहिलेसम्मको इतिहासमा हामीले पहिलो चोटि गरेका हौ ।

लहान र राजविराजका जनताले पनि उदयपुर वा खोटाङ जानुपर्ने अवस्था थियो । त्यहाँका जनताहरुको कुरालाई सम्वोधन गरेर हामीले ती ठाउँमा पनि परीक्षा केन्द्र संचालन गर्यौं ।

हालसालै अप्राविधिक सह–सचिवहरु, प्रशासन सेवा, परराष्ट्र सेवा, संसद सेवा, लेखापरीक्षण सेवा जस्ता यी अप्राविधिक सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका प्रशिक्षण प्रविधि नै परिवर्तन गर्यो । जसमा कोर्ष परिवर्तन भयो, पाठ्यक्रम परिवर्तन भयो ।

एउटा कलेजले जस्तो सिधा प्रश्न सोध्ने परम्परा तोडेर नैतिक मूल्य मान्यता र उत्तरदायित्व सम्बन्धि दुई पेपर दिनुपर्ने व्यवस्था भएको छ । यो नयाँ खालको परीक्षण प्रविधि सुरुवात भएको छ, यसबाट जो स्क्रीन भएर छनोट हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ । जहाँ अन्तरवार्ता भन्दा अगाडि यो चरणमा एउटा केश दिइन्छ । अढाई घण्टामा निश्चित समयभित्र उहाँले यही बसेर त्यो केसको रिपोर्ट तयार गर्नु पर्छ र जजहरुको सामु त्यो प्रस्तुति गर्नुपर्छ । निर्णायकहरुले क्रस प्रश्न गर्छन् । त्यसको आधारमा उसको प्रस्तुति कला, नेतृत्व क्षमता सबै उसको अर्को खालको विशेषज्ञता पनि जाच्ने किसिमको किताबी, पेपर र पेन्सिलको जाँचभन्दा फरक खालको नयाँ खालको परीक्षण प्रविधि सुुरुवात गरेका छौ । यी चार/पाँचवटा भएका मुख्य सुधारहरुको मैले अहिले सन्दर्भ भने यो डेढ वर्षको अवधिमा गरिएका उपलब्धीहरु हुन् र यी उपलब्धीहरुको सकरात्मक परिणाम आउला भन्न आशा हामीले गरेका छौं ।

यी राम्रा पक्षको चर्चा गरिरहँदा गोपनीयता तथा विश्वसनीयताका लागि के के पहल गरिए नी ?
हाम्रा अग्रजहरुले बनाएको गोपनियताको प्रणाली पनि नभत्कियोस् र जुन पुरातनवादी परीक्षा प्रणाली भयो, परम्परावादी परीक्षा प्रणाली भयो अर्थात किताब कपी घोक्ने मात्रै पास भए भन्ने आरोप लोकसेवा आयोगलाई लाग्ने गरेको छ त्यसलाई तोड्नको लागि नेतृत्व तहबाट सुरु गर्नुपर्छ भनेर हामीले यो पद्धति यसपालीको परीक्षाबाट सुरु गरेका छौं ।

हामी एसिएम परीक्षामा जान खोजेका छौं जुन बोलपत्रको क्रममा छ । अहिले हामीले जुन नयाँ प्रविधि नेपालमा भित्र्याउन लागेका छौं त्यो नेपालको सरकारी सेवा मात्रै हैन, छिमेकी देशहरुमा पनि छैन । लिखित परीक्षाको आफ्नै खालको वेट छ, त्योभन्दा बढी वेट पनि हुन्छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ । यसमा विभिन्न खालका परीक्षण प्रविधि हुन्छन् । जसले उसका विभिन्न मेरिटका एलिभेन्सहरु पत्ता लगाउँछ । हामीले अहिले लिइरहेको परीक्षाले ज्ञानको तह, ज्ञान पत्तालगाउँछ भने अर्को चाहिं इमोसनल स्ट्याविलिटीका कुराहरु, उसको नेतृत्व गुण, उसको कठिन अवस्थामा काम गर्न सक्ने खुवी, जोखिम मोल्न सक्ने खवबीजस्ता कुराहरु परीक्षण गर्ने अन्य विधिहरु हुन्छन् ती विधिहरु हामी परिचित गर्न खोज्दैछौ । क्रमशः र अहिले टेन्डरको क्रममा छौ । यो प्रविधि विशेषतः बेलायत र क्यानडामा सफल रुपमा प्रयोग भइरहेको छ । हामी अझै पनि पुरानै प्रविधिमा छौ । भारत, पाकिस्तान यो क्षेत्रमा यो पुरै नै हाम्रो जस्तै परीक्षण प्रविधिमा छन् ।

समाजले पचाई नसकेको नयाँ प्रविधि ल्याउँदा बिभिन्न शंका उपशंका पनि उठ्न सक्छन् तर यो प्रविधि नल्याइ सुख पनि छैन ।  । लिखित परीक्षाका दुई पेपर दिएर सह–सचिव, उपसचिब पास हुने कामको भएन । सह–सचिवमा पास हुनुहुन्छ । छ बर्ष पछि सचिव हुनुहुन्छ । नेतृत्व गुण देखिदैन । लोकसेवाले त छनोट गरेर पठाइदिने हो । अन्य विधिहरुमा लोकसेवा आयोग घोक्ने मान्छेहरु लिखित परिक्षा पास हुने अवस्थाबाट हामी फरक ट्रयाकमा जान खोज्दैछौ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा डेढ वर्षका अवधिमा जुन कामहरु भएका छन् सन्तोषजनक नै छन् भन्ने मलाइ लाग्छ । परम्परागत रुपमा काम गर्ने रुल्स एण्ड रुटिङभन्दा फरक रुपमा हामीहरु काम गरिरहेको सन्देश जाला भन्ने हामीेले आशा गरेका छौ ।

देशको स्थायी सरकार कर्मचारी संयन्त्रको मुहान नै लोकसेवा आयोग हो । यसको निष्पक्षता, विश्वसनीयता र सर्वस्वीकार्यतामा भए/गरेका नितिगत सुधारका कार्यक्रम चाही के हुन् ?
जहाँसम्म यहाँले निष्पक्षताको प्रश्न गर्नुभयो निश्पक्षताको प्रश्नलाई त मैले दाबी गर्न मिल्दैन । यो पहिलेकै अग्रजहरुले गर्ने हो । पहिलेका हाम्रा अग्रजहरुले जुन प्रणाली स्थापित गरिदिनु भयो र लोकसेवा भित्र जुन इनबेल्ट सिस्टम बन्यो । गोपनियता कायम गर्नका लागि एउटाको काम अर्कोले थाहा नपाउने सिष्टम जुन छ जसलाई हामी डवल ब्लाइण्ड सिष्टम भन्छौ । त्यसपछि एउटा संकेत होइन की दोहोरो संकेत हुन्छ । यसलाई पनि फरक–फरक व्यक्तिले राख्छन् त्यो दोहोरो संकेतका अर्धकट्टीहरु एक ठाउँ नरही दुई ठाउँ राख्ने व्यवस्था छ । एउटा अध्यक्ष र अर्को सचिव कहाँ रहन्छ । यी विविध कुराहरु पहिलेकै अग्रजहरुले स्थापित गरिदिएका छन् । अर्को महत्वपूर्ण कुरा भने मेरो कुनै नातेदारले जाँच दियो भने मैले संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था छ । स्वयम् अध्यक्ष पनि पाउँदैन । त्यसैले लोकसेवा आयोगप्रतिको विश्वास टिकेको छ अहिलेसम्म ।

निष्पक्षता र पवित्रता दुईवटा यसका मुटु र आत्मा हुन् । यसको लागि हामीले त्यति धेरै मेहनेत गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेन । चलेको प्रणालीलाई स्थापित गरिदिए पुग्नेभयो । उहाँहरुले स्थापित गरेका जगमा इट्टा, बालुवा, गिट्टी, सिमेन्ट कसरी हाल्ने ? त्यो जगलाई अझ सुदृढ कसरी बनाउने भन्नेमा हामी लागेकाछौ । पहिलेका निश्पक्षतालाई अझ निश्पक्षताको ग्यारेन्टी गराउन खोजेको एक जनाले जाँच्दा केही होला भनेर दुइ जनालाई परीक्षण गराएका छौं र घरमा कपि पठाउँदा पनि कोही पछि लाग्ला भनेर यहि कपि जचाउन थालिएको हो । त्यसैले भएका सिष्टमहरुलाई पनि अझ सुदृढ बनाउन हामी लागेका छौं ।

आयोगले निखारिएका, काविल र कर्मठ कर्मचारी छनोटको लागि तपाइको कार्यकालमा कसरी जोड बल गरिरहनु भएको छ ?
अहिलेको निजामती सेवामा दुई तीन वटा कुराको कमी छ । त्यसमा नम्बर एक नैतिक मूल्य खस्किएको छ । सर्वसाधारणले पनि औंला उठाउँछन् । सार्वजनिक जीवनमा रहनेमा कर्मचारी मात्रै हैन, चाहे कर्मचारी होस, चाहे नेताहरुमा होस्, चाहे गैरसरकारी संस्था चलाउनेहरुमा होस् जसले जनताको नाममा काम गर्छु भन्छन्, जनताप्रति उत्तरदायी छु भन्छन्, ती कुनै पनि संस्थामा नैतिकता रहेन । बिभिन्न रिपोर्टहरुले त्यही भन्छ र जनताहरुले पनि त्यही भन्छन् ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा नैतिक पक्ष खस्केको छ । यी नैतिक मूल्य मान्यतामा आधारित संगठन बनाउन, नैतिक मूल्य मान्यतामा प्रशिक्षित जनशक्तिहरु तयार गर्न हामिले गर्न सक्ने भनेको परीक्षण प्रविधिमा त्यसलाई प्रवेश गराइदिने हो । हाम्रो एउटा पेपर नै इन्डिग्रिटि एण्ड एकाउन्टविलिटी, इथिकल भ्यालु एण्ड एकाउन्टविलिटी अर्थात् नैतिक मूल्य र उत्तरदायित्व सम्बन्धी राख्नुपर्छ । यसबाट कम्तिमा उ सचेत हुन्छ, नैतिक मूल्य र मान्यता के हुन् भन्ने कुरा बुझ्छ । सार्वजनिक जीवनमा रहँदाखेरी पालना गर्नुपर्ने नियमहरु के हुन् भन्ने बुझ्छ ।

तालिममा, गोष्ठीमा, भोलि उसले सेवा दिने मन्त्रालय कार्यालयमा सबै ठाउँमा त्यसैगरी इन्टरड्युस गर्ने हो भने उसलाई दीक्षित गर्दै लग्यो भने मलाई यो सबै मुल्य र मान्यता थाहा छ भन्ने कुरामा कमसेकम भित्र अलिकति च्वास्स त पर्ला नि ! म तपाईलाई एउटा उदाहरण भन्छु जापानमा सबै उच्च तहका कर्मचारीहरुलाई जागिरमा प्रवेश गर्नासाथ बौद्ध भिक्षु कहाँ पठाइन्छ ताकी कुनै शिक्षा लिएर आवस् । त्यस्तै बैंककमा प्रहरी अधिकृतहरुलाई पठाइन्छ ।

अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भका कर्मचारीतन्त्रले मूल्य मान्यताहरु आत्मासाथ गरेन भन्नुको मतलव कर्मचारीतन्त्र परम्परागत मूल्य मान्यतामा आधारित छ । हामी राजनीतिमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसक्यौं तर अझै पनि आदेशको शैलीमा सेवा दिने चलन छ । जुन डिक्टेरियल सिष्टममा मात्रै हुन्छ । एउटा सर्वसत्तावादी सरकारका प्रशासकहरुले मात्रै त्यस्तो गर्छन् । सेवा दिनेले पनि आदेशको शैलीमा, सेवा लिनेले पनि आदेशको शैलीमा । शासन गरेर सेवा दिने शैली जुन पञ्चायत कालमा थियो त्यो अझ पनि कायम छ । राणाकालमा त्यो प्रणाली थियो । त्यो अझ पनि कायम छ ।

 किन क्रमभंग भएन त पुरानो शैली ?
अझ पनि त्यो संस्थाले त्यो सिष्टम पूर्णतः छोड्न सकेन । अबको प्रशासन भनेको सेवा दिएर साशन गर्न सिकाउने हो । नागरिक हाम्रो प्रिन्सिपल हो । मालिक हो । अव उसलाई शासन गर्न सिकाउने हो । उसलाई आफ्नो अधिकारमा पहुँच दिने हो । विभिन्न संस्थाहरुमा उसको स्वामित्व स्थापित गरिदिने हो । त्यो भनेको उसको कुराको सम्बोधन गरिदिने हो । उसको कुरा सुनिदिने हो ।

उसको आवाज र उसलार्ई चित्त बुझेन भने बहिष्कार गर्न पाउँछ । अब्राहम लिंकनले भनेका थिए, सरकारको सिष्टममा कोही पनि तल छैन, सबै बराबर छन् । यसमा एक जना पनि कानूनभन्दा माथी छैन । त्यस्तो प्रणाली स्थापित भइ सकेको अवस्थामा हाम्रा कर्मचारीतन्त्रको काम गर्ने शैली फेरिएको छैन । त्यसैले शासन गरेर सेवा दिने होइन की सेवा दिएर शासन गर्न सिकाउने शैलीको प्रशासन हुनुपर्थ्र्याे, त्यो भएन ।

तेस्रो कुरा यसले राजनीतिसँग लय मिलाउन जानेन । राजनीतिक परिवर्तनसँग लय मिलाउन नजानेको प्रशासनको काम छैन । हामीले प्रशासनलाई जतिसुकै निश्पक्ष तटस्थ भनेपनि यसले पार्टीगत पोल्टिक्स मात्रै गर्दैन । यसले व्यवस्थाका मूल्यहरु वितरण गर्छ । हामी रिजेम भ्याल्यू भन्छौ । रिजेम भ्यालुहरु यसैले बितरण गर्ने हो । जस्तो अहिले लोकतन्त्र छ भने लोकतन्त्रका मूल्यहरु वितरण गर्नुप¥यो जनतामा । त्यसका लाभहरु वितरण गर्नुपर्यो । हिजो पृथ्बीनारायण शाहले देश एकीकरण गर्दा गोर्खा राज्यका मूल्य मान्यताहरु विस्तारित राज्यमा लागु गर्नुपर्ने ब्यूरोक्रेसीको जिम्मेवारी हुन्थ्यो । हिजो पञ्चायत थियो पञ्चायतको निर्दलीय मूल्य मान्यता वितरण गर्नुपर्यो । अब लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता वितरण गर्नुपर्यो । यो काम पनि कर्मचारीतन्त्रको हो ।

राजनीतिमा जति विकृति आयो भनेपनि राजनीतिले यति फड्को मार्यो कि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसक्यो । हामीचाहिँ पुरानो म्याक्सवोइवरका सिद्धान्तमा आधारीत ब्यूरोक्रेसीमा छौं । विशेषज्ञतामा आधारित सहभागिता, प्रक्रियामा केन्द्रित गर्नुपर्ने, तहगत सोपान यी कुराहरु अहिलेको लोकतान्त्रिक मूल्यसँग मान्यता खाँदैन । त्यसैले लोकतन्त्रको मुल्यसंग ब्यूरोक्रेसीको मान्यता पनि सन्तुलनमा आउनुपर्यो । लोकतन्त्रले जनता नै माथि हुन् भन्ने हो । कर्मचारीतन्त्रले के भन्ने हो भने एक्सपोर्टहरुको पार्टिसिपेसन । लोकतन्त्रले समानताको कुरा गर्ने हो । लोकतन्त्रले रुल अफ ल का कुरा गर्ने हो । यसले प्रकृयाको कुरा गर्ने हो । यी विभिन्न कुराहरुले गर्दाखेरी यो अहिलेको हाम्रो परिवर्तित राजनीतिका मुल्य मान्यतासँग कर्मचारीतन्त्रका मूल्य मान्यताहरुले लय मिलाउन जानेको छैन अझै पनि । यसलाई परिवर्तित गर्नुपर्छ ।

अर्को चौथो कुरो भनेको चाहिने भन्दा बढी राजनीतिकरण भयो । यी कारणले गर्दा ब्यूरोक्रेसिप्रति शंका गर्न थालिएको छ । जनताले पनि नेताहरु त खत्तम भए कर्मचारीहरु पनि असल खालका होइनन्, उस्तै खालका हुन् भन्न थाले । जनताबाट यस्तो प्रतिक्रिया आउछ । यी काम पनि गर्दैनन्, भ्रष्टाचार पनि गर्छन् । ढिलासुस्ीत गर्छन् । जनता भन्दा माथि सोच्छन् । यी चार्जहरुबाट मुक्त हुन सक्नैपर्छ । अन्यथा लोकतन्त्रमा नागरिकहरुको स्वामित्व नभएको र नागरिकहरुको नियन्त्रण नभएका संस्था टिक्दैनन् ।

कर्मचारीहरुमा नैतिकवान, इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठता हराउदै गइरहेको र भ्रष्ट प्रवृति मौलाउदै गएको व्यापक जनगुनासो पनि सुनिन्छ, यसलाई सुरु प्रवेशद्वारबाटै कम गर्न लोकसेवाले कस्तो प्रयास गर्दैछ ?
नैतिक मूल्य मान्यता मानिसको व्यवहार, मनभित्रको कुरा कस्ले जान्ने भनेजस्तो हुँदो रहेछ । हामीले जतिसुकै जाँच लिएपनि, जतिसुकै अभ्यास गराए पनि देशको सेवा गर्ने, इमान्दारिता प्रस्तुत गर्ने सबैले भनिरहेकै हुन्छन् । आफुले पढेका दर्शनहरुकोे राम्रो ब्याख्या पनि गर्छन् । तर जब कार्य क्षेत्रमा जान्छन् ती व्यक्तिहरु बिग्रिएको र पुरानै शैलीमा गएको जस्तो लाग्छ ।

उदाहरणका लागि भनौंः हाम्रो बर्षेनी चार÷पाँच सय जना अप्राविधिक क्षेत्रको प्रशासनका बिभिन्न सेवामा अधिकृतहरु नयाँ पठाउँछौ । ती मध्ये तीस÷चालिस प्रतिशत नयाँ कतै जागिर नखाएका भर्खरै कलेजबाट आएका विद्यार्थीहरु हुन्छन् । उनीहरुमा जुन जोश हुन्छ नि त्यस अनुसार त अहिले प्रशासन त परिवर्तन भइसक्नु पर्ने हो नि । तर उहाँहरुलाई जब फ्रन्टलाइनमा काम गर्न खटाइन्छ तब उहाँहरुमा झन् विकृित बढेको देखियो ।

पुराना कर्मचारीभन्दा नयाँमा झन् समस्या देखियो । फ्रेस ब्लडबाट जुन केही हुन्छ भन्ने सोचाइ थियो नि त्यो यहाँ सत्य सावित भइरहेको छैन । के कारणले भइरहेको छैन ? किन उहाँहरु त्यसमा प्रशिक्षित हुन सक्नुभएको छैन ? त्याहाँभित्रको आन्तरिकीकरण भईसकेको कल्चरले उहाँहरुलाई असर गर्यो की ? अथवा उहाँहरुमा महत्वकाङक्षा शुरुमा नै बढी भयो ।  यी बिबिध कुराहरु छन् । जसको अनुसन्धान नेपाल सरकारले पनि गर्नुपर्छ हामीले पनि गर्नुपर्छ ।

हाम्रो काम त प्रशासनका सबै तहमा होइन, भर्ना प्रणालीमा मात्र हो । सुरुको प्रवेशमा हामीले एउटा योग्य व्यक्तिलाई गरेनौं, परीक्षण प्रविधिमा गल्ती गर्यौं भने त्यो दोष हामीले लिन्छौं । त्यसपछि उसलाई तालिम दिने, सही ब्यक्ति सही ठाउँमा पोष्टिङ गर्ने, पदस्थापन गर्ने र उसको क्षमताको उपयोग गर्ने काम त नेपाल सरकारको हो ।

पहिलो पोष्टिङमा लोकसेवा आयोगको मेरिटलाई हेर्ने गरिएको छ । त्यसपछिको पोष्टिङमा कुनै आधारै छैन । जसको जहाँ पावर छ उसले आफुले चाहेको ठाउँमा जान्छ । सबैको त्यही नै गुनासो सुनिन्छ । क्षमता भएको ठाउँ भन्दा फरक ठाउँमा पोष्टिङ हुन्छ । पहिलो चरणमै नैराश्यता आउँछ । दोस्रो नयाँ प्रवेश गरेको अधिकृतले पनि आफुभन्दा सिनियरहरुले पहिलेकाहरुको फुर्तिफार्ती, शान देख्न थाल्छ । ऊ त्यसैमा रमाउन थाल्छ । म पनि यही गर्छु । यी विविध कारणहरु छन् । जसको कारणले प्रशासन हामीले सोचेको जस्तो भइरहेको छैन ।

देशमा बढ्दो वेरोजगारी समस्यामा लोकसेवा आयोगको भूमिका कहाँनेर छ ?
रोजगारी सृजना गर्ने काम लोकसेवा आयोगको होइन । लोकसेवा आयोग आफ्नो संवैधानिक भूमिका भन्दा बाहिर जान सक्दैन । लोकसेवा आयोगले भएका पदहरु, सार्वजनिक पद, पब्लिक सर्भिस भन्छौं हामी । बिभिन्न सेवा हुन्छन् त्यस भित्र । ति सेवाहरुमा रिक्त भएका पदको पदपूर्ति मेरिट प्रणाली अनुसार गरिदिने हो । हामी आफ्नो मात्रै नीति बनाउँछौ अरु राष्ट्रिय नीति बनाउन सक्दैनौं ।

दुर्गम भेगमा परीक्षा केन्द्र राख्ने जस्तो महत्वपूर्ण कार्यबाट अपेक्षाकृत प्रतिफल कस्तो रह्यो ?
धेरै राम्रो । धेरै खुसी । हामीले यहाँबाट नै टोली खटाउनु पथ्र्यो । यहाँबाट हामीले टोली खटायौँ । हुम्लामा त यस्तोसम्म अवस्था आयो । दुई तीन दिनसम्म जहाज नगएर हाम्रा कर्मचारीहरुलाई हेलिकप्टरमा पठाउनु प¥यो । ५/६ लाख बढी खर्च भयोहोला, दुर्गको लागि खर्च लागे लागोस् भनेर पठायौं । त्यसले गर्दा त्यस क्षेत्रका त्यत्रो युवाहरुको पकेटको पैसा जोगियो । सधै त्यस्तो पर्ने होइन । एक पटक त्यस्तो प¥यो । डोल्पामा त हाम्रा साथीहरु हिँडेरै जानु भयो ।

हुम्लाको माननीय ज्यूले भन्नुभएको थियो हामी कहाँ त खरदार जुम्ली हुन्छ, सुब्बा चाहिं सुर्खेती हुन्छ । किनभन्दा जाँच त्यही हुन्छ, हाम्रो त एक दुई जना पुग्ने हो फेल हुने हो । हाम्रो युवासँग त्यहाँ जाने पैसा छैन । यस्तो अवस्था छ भनेर भनेपछि मैले त्यही दिन बचन दिएको थिएँ कि म त्यहाँ खोलिदिन्छु । अहिले भन्नुहुन्छ थुप्रो पास हुन थाले । एक बर्षकै नतिजामा पनि थुप्रैले नाम निकालेका छन् । डोल्पामा पनि राम्रै सहभागिता रह्यो । हुम्लामा, डोल्पामा त कस्तो उत्साह देखियो भने लोकसेवा आयोग आउँदै छ भनेर त्यहाँको जिविसले तयारी कक्षा नै चलायो । पहिला त्यस्तो हुन्थेन । अहिले त्यो अवस्था सृजना भएको छ । हामीलाई खुसी नै लागेको छ ।

राज्यको आखाँबाट निकै पर रहेको दुर्गम क्षेत्रमा यहाँको आँखा पुग्नुको कारण, दुर्गममा परीक्षा केन्द्र तोक्ने सोच कसरी आयो ?
नेपालमा माथिल्लो पोष्टमा पुगेका कमै कर्मचारी मात्रै दुर्गममा पुगे । धेरैजसो सुविधा सम्पन्न ठाउँमा बसे । ती व्यक्तिहरु नै माथी पुगे । जसलाई ति दुर्गम भेगको पीडा थाहै हुँदैनथ्यो । विशेषतः मुख्य सचिवहरु । अहिलेको मुख्य सचिवलाई भनेको होइन, उहाँ त दुर्गममा बस्नु भएको हो ।

सुरुमै मेरो पोष्टिङ कर्णाली अञ्चलमा भयो । म अधिकृत हुँदाखेरी सुरुमै जुम्लामा दुई बर्ष हाकिम भएर बसेको हुँ । त्यसैले मलाई कर्णाली अञ्चलको मर्का थाहा थियो । डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला सबै ठाउँको मर्का थाहा थियो । त्यसैले पनि अतिकति सहानुभूति रह्यो । विकास समितिको बैठकमा त्यहाँको सभाषदज्यूहरुले त्यो किसिमको मार्मिक कुरा गर्नुभयो हामी कहाँ जुम्ली मात्रै खरदार हुन्छ, सुर्खेती मात्रै सुब्बा हुन्छ भन्दा त्यो कुराले मलाई पिन्च गर्यो । एकदमै छोयो । अनि मैले आयोगका साथीहरुसँग छलफल गरेर त्यो निर्णय गरेको हुँ ।

यहाँलाई नै उदाहरण मान्ने हो भने दुर्गमका, अथवा राजधानीभन्दा टाढाका क्षेत्रको सर्वाङगीण विकासको लागि नीति निर्माणमा पुगेका व्यक्ति ति क्षेत्रमा पुगेकै हुनुपर्छ भन्ने हो ?
पक्कै हो । त्यो वास्तविकता नै थाहा हुँदैन । हामी पहिले पहिले प्रशासनमा के भन्थ्यौं भने यहाँ चाहिं योग्यहरु छन् तर पर्फर्मेन्स छैन । निजामती सेवामा योग्यहरु छन् तर कार्य सम्पादनमा चाहिं कमजोर छन् । अहिले मैले ठाउँ ठाउँमा के भन्ने गरेको छु भने त्यो हुँदै होइन, त्यो गलत हो । प्रशासकहरु अथवा नीति निर्माताहरुलाई सूचनाकै कमी छ । उहाँहरुलाई सूचना छ भन्ने नै हुँदैन । तल्लो तहका नागरिकसँग रहेको सूचना त्यो उहाँहरुलाई थाहा नै छैन ।

हाम्रा विज्ञहरुले सोच्दै नसोचेको ज्ञान वास्तविक जनता कहाँ गयो भने भनिदिन्छन् । हामी अमेरिकामा पढ्यौं, युरोपमा पढ्यो त्यो कुरा यहाँ रेप्लिकेट गर्न खोज्ने । तर यहाँका ठाउँको वास्तविकता देखेकै छैन । उदाहरणका लागि पहिले एकचोटी डोल्पाबाट यसो धर्सो काटेर एउटा क्षेत्र बनाउने विषेशज्ञले रिपोर्ट दिए । नक्सामा त घरहरु नजिक देखे उनीहरुले त्यहाँ त गएकै छैनन् । डोल्पाबाट हुम्ला जान कति दिन हिड्नु पर्छ त्यो उहाँहरुले बुझ्नु पर्यो, थाहा पाउनुपर्यो । डोल्पाबाट हुम्ला जान कम्तिमा पनि सात/आठ दिन हिड्नु पर्छ, पैदल । यस्तो अब्यवहारिक त्यो धर्को काटेको भरमा त्यस्तै नीतिहरु बन्छन् र ती कार्यान्वयन हुँदैनन् ।

म चाहिं के भन्छु भने राम्रा नीति नै बनेका होइनन्, राम्रा नीति बनेको भए त  कार्यान्वयन हुन्थे । राम्रा नीति व्यवहारीक हुन्छन् अनि लागू भइहाल्छन् नी । ती खाली भाषा हुन् । साहित्य मात्रै आएका नीतिहरु हुन् ।

कर्णाली अञ्चलमा एकचोटी कर्णाली भेरी एकीकृत योजना भनेर सुरु भयो । त्यो बेला म हाकिमै थिएँ । त्यहाँ क्यानडाली सरकारको सहयोगमा आएको ठुलो परियोजना थियो । जुम्ला, दैलेख र सुर्खेतमा लागू हुँदै थियो । सबै जुम्लीले अस्वीकार गरे त्यो ।  हामीलाई यति ठुला कार्यक्रम चाहिएनन् । हामीलाई वनका, तरकारी खेतीका चाहिएन । हामीलाई बाटो चाहियो । बाटो राख्ने भए राख्नुहोस् नत्र चाहिदैन भने । त्यसैले गर्दा स्थानीयको अपनत्व नै भएन । हामी दुर्गम क्षेत्र जसका लागि योजना बनाउछौ त्यो ठाउँको ज्ञानको कमी छ ।

अप्राविधिक सेवातर्फका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका लागि कोसिस गरेर नैतिक मूल्य मान्यता सम्वन्धी कोर्षले हालको गुनासो न्युनिकरण गर्ला ?
फरक खालका व्यक्तिहरु छनोट होउन् भन्ने हाम्रो विश्वास हो । परीक्षणमै छ  । फरक खालका व्यक्तिहरु छनोटमा छन् । के हो विकास प्रशासन, विकास प्रशासनका समस्याहरु लेख्नुहोस् । भन्नु र एउटा केश दिएर यसको समाधान लेख्नुस् भन्दा अनुभवी व्यक्तिहरु त्यसमा खेल्न सक्लान् भन्ने हो । आफुमा भएको व्यवहारिक कुरा लेख्लान् भन्ने हो । अर्को चरणमा गएर उसको नेतृत्व गुण हेर्ने हो । थाहा छैन यो समाजमा तिनीहरु मध्येकै व्यक्तिहरु छनोट होलान, बेग्लै कुरा हो । यिनीहरुभित्र पनि फरक खालका व्यक्ति आउलान भन्ने हाम्रो सोचाइसम्म हो । यसले पार्ने प्रभाव त पछि पार्ने मुल्याङकनले गर्ने कुरा हो ।

परीक्षामा नयाँ विधि प्रवेश गराउन खोज्दै हुनुहुँदो रैछ । जस्तो वेलायत र क्यानडाको प्रविधि भित्र्याउन खोज्नु भएको रहेछ यसले गुणात्मक बृद्धि गर्छ भन्ने अपेक्षा लिनु भएको छ ?
पक्कै हो । किनभने यसमा नेतृत्वका आवश्यक पर्ने फरक गुणहरुको मापन हुन्छ । त्यसको परीक्षण हुन्छ । त्यसकारणले गर्दा भोलि राम्रै नेतृत्व दिन सक्ने व्यक्ति पुग्लान् । तपाइँहरुलाई प्रशासनको सिद्धान्त भनु लिडरसीप डज अन्डर । नेतृत्व सही भयो भने सबै चिज सही हुन्छ ।

 यहाँले जापानमा कर्मचारीलाई बौद्ध भिच्छु कहाँ पठाउने कुरा पनि गर्नुभयो, त्यसैगरी प्रहरीलाई पनि पठाउने गरिन्छ भन्नुभयो, नेपालमा कहाँ पठाउँदा उपयुक्त होला ?
यो हामीले भन्दा पनि प्रशिक्षण दिने निकायहरु स्टाफ कलेजहरुले यो किसिमको सोचाई बनाएका होलान् । बनाउनु पर्छ, नबनाएको भए । किनभने यही क्षेत्र भन्ने छैन । हिन्दुका विभिन्न आध्यात्मिक क्षेत्रहरु, विपाश्सना हाम्रा पनि छन् । जसमा छ सात दिनको मात्रै कोर्ष राखिदियो भने पनि त्यहाँका शिक्षा ग्रहण गरेर आयो भने सिकेको मान्छेको भित्र अलिकति त पर्छ नी । यो गर्न नहुने भनेर त्यति थाहा पाएर गर्ने बेग्लै कुरा हो । अलिकति दीक्षित हुँदै जान्छ । दीक्षित भइसकेपछि आशा गर्न सकिन्छ की बिस्तारै सुधार होला की भन्ने ।

नैतिक मूल्य मान्यता खस्किनुको कारण के हो जस्तो लाग्छ ?
सामाजिक र साँस्कृतिक रुपमा पनि यो नैतिक मूल्य मान्यता भन्दा पनि शान, वान, फुर्तिफार्ति सहने बानी भयो । र, एक किसिमले यसलाई सहनुभन्दा पनि प्रसंसा नै गर्ने बानी छ । फलानोको छोराले यो पदमा बसेर यो गर्यो तैले के गरिस् भन्ने । अथवा कुनै एउटा सभा समारोहमा बढी आर्जन गर्न सक्ने व्यक्तिको श्रीमतीले लाउने गहनाहरु, उसको श्रीमानले लगाउने सुटहरु, उसले प्रयोग गर्ने गाडी, कारहरु देखेर निन्दा गर्नु पर्नेमा उसको प्रसंसा गर्ने भयो ।

दोस्रो कुरो जनताप्रति उत्तरदायी नहुनेलाई सामाजिक र साँस्कृतिक रुपमै बहिस्कृत गरिएन । तहगत रुपमा आफु भन्दा माथिको हाकिमप्रति उत्तरदायी भए भयो । जनाताप्रति उत्तरदायी नै बनाइएन । जनताप्रति उत्तरदायी नहुने संस्थाहरु अब काम लाग्दैन । त्यसैले प्रशासनिक संयन्त्रलाई पनि कुनै न कुनै रुपमा जनताका प्रतिनिधीहरु, जसले सेवा प्राप्त गर्ने नागरिक हो उहाँहरुका प्रतिनिधित्व हुने गरी कहाँ प्रतिनिधित्व त भन्दा खेरी प्रकृयामा र संरचना भित्र पनि सल्लाहकार समिति भन्नुस् । जे रुपमा भए पनि र प्रक्रियामा त्यहाँ भित्रको प्रकृयामा र संरचनाभित्र । हामीले उहाँहरुको प्रतिनिधित्व गराउन सक्यौ भने विस्तारै बाध्यता बस कर्मचारीतन्त्र जनताप्रति उत्तरदायी हुँदै जान्छ । त्यसपछि जनतालाई पनि के थाहा हुन्छ भने अव्यवहारिक कुरा गर्न छोड्छन् ।

व्युरोक्रेसीको विकल्प अर्को व्युरोक्रेसी हो । त्यसकारण व्युराक्रेसीलाई नै कसरी जनप्रिय बनाउने ? कसरी जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने ? अहिले संविधानमा पहिलो चोटी संविधानको राजनीति र प्रशासन सम्वन्धि नीतिमा हाम्रो निर्देशक सिद्धान्तमा राखिएको छ । त्यसमा स्पष्ट भनिएको छ । निष्पक्ष पारदर्शी, जनताप्रति उत्तरदायी प्रशासन भनेर लेखेको छ । पहिलो चोटी संविधानले जनताप्रति उत्तरदायी भनेको छ । यसभन्दा अगाडि स्वच्छ, प्रभावकारी, उत्तरदायी मात्रै भनिएको थियो । कोप्रति उत्तरदायी थाहा छैन, आफ्नो हाकीमप्रति भए भयो । संविधानले लेखेको हुनाले आशा के गर्न सकिन्छ भने अब चाही साच्चै जनताप्रति उत्तरदायी प्रशासन क्रमश स्थापित हुने छ जस्तो लाग्छ मलाई ।

सामाजिक संरचना भन्नुभयो समाज त झन् भड्किलो बन्दै छ त ?
त्यो संस्कृति र सामाजिक संरचनाले बिगार्यो भनेको, सपार्यो भनेको हो र ? तडकभडक बदमासी ती अनुरुपको प्रभाव यता कर्मचारीतन्त्रमा मात्र होइन सबै ठाउँमा पर्न थाल्यो । कोही पनि आइवरी टावरमा बस्दैन । नेता, कर्मचारी, ठेकदार जो पनि त्यहीं समाजबाट नै आउने हो । समाजले नै ठिक गरेन, समाजले बहिष्कार गर्न थालेन भने जो पनि बिग्रिहाल्छ ।

तपाइँ त निजामती सेवाको पनि माथिल्लो तहमा पुगेर एउटा नेतृत्व क्षमता देखाएको व्यक्ति, अहिले निष्पक्षताको केन्द्रमा हुनुहुन्छ, कर्मचारीलाई सदाचारी बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण टुल के होला जस्तो लाग्छ ?
पहिले त यहाँ भित्रको संस्कृति परिवर्तन गर्नुपर्यो । संस्कृति परिवर्तन गर्न जस्तो गाह्रो केही पनि छैन । कर्मचारीतन्त्रको संस्कृति, व्युरोक्रेयाटीक कल्चर, ढिलासुस्ती गर्ने, बदमासी गर्ने जुन छ यसलाई परिवर्तन गर्नका लागि यसका रणनीतिहरु बैज्ञानिक बनाउनु पर्यो । धेरै लामो समय लिन्छ । जस्तो विनिङ माइन, टचिङ हर्ट भन्छ । दुईटा रणनीति । उसको मन जित्ने मुटु छुने रणनीतिहरु चाहिन्छ । उनीहरुले सानो–सानो कुराबाट सुरु गर्छ भने उसलाई एउटा राम्रो सफल ठाउँमा लागेर देखाइदिने । त्यहाँको काम कसरी हुन्छ । त्यहाको भ्रमण गराइदिने । जब रोटेसन चेन्ज गर्न लगाइदिने । अर्को काममा लगाइदिने । उसको सुपर भाइजर अचानक परिवर्तन गरिदिने । कहिलेकाही सफलताका कथा सुनाउने । कुनै संस्थाले राम्रो काम गरेको छ भने त्यो सफलताका कथा सुनाउने । हामीले यो राम्रो काम गर्यो भनेर उत्सव मनाउने । विस्तारै उसको मनमा परिवर्तनको भावनाको विकास हुन्छ । यो परिवर्तन आउन धेरै समय लाग्छ ।

यो कुराको सुरुवात कहिले, कस्ले, कतिवेला गरिदिने ?
सानोतिनो स्केलमा भए पनि सुरु गरे हुन्थ्यो लाग्छ । यो गर्ने भनेको मुख्य जिम्मेवारी त सरकारकै हो नी । सरकारकै निकायको हो ।

सरकारको कुन निकायले पहिला शुरुवात गरिदियोस् ?
पहिला त सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जसले केन्द्रिय सेन्ट्रल पर्सनल एजेन्सीको रुपमा काम गर्छ उसले नीति ल्याएर सबैलाई जिम्मेवारी दिनुपर्यो । स्टाफ कलेजले के गर्ने, तालिम केन्द्रले के गर्ने यसरी बिभिन्न खालका जिम्मेवारी तोक्नु पर्यो । त्यसपछि बल्ल सुरु त भयो भन्ने हुन्छ नी ।


र यो पनि,

लोकसेवा आयोगको सरकारलाई सुझावः कर्मचारी पदपूर्ति नरोकौं

‘लोकसेवा भर्ना प्रक्रिया कुनै हालतमा पनि रोकिनुहुँदैन’

‘च्यालेन्जिङ काममा अग्रसर भए महिला अघि बढ्न सक्छन्’

लोक सेवामा फरक र नयाँ खालको परीक्षण प्रविधि सुरुवात गरेका छौ

ऐन स्वीकृत नगरेर सरकारले हलो अड्कायो, परामर्शदायी भूमिका अवज्ञा भइरहेको छ

गोपनीयता र विश्वसनीयता सहितको प्रविधिमैत्री परीक्षा प्रणाली आजको आवश्यकता

शासन गरेर सेवा दिने होइन की सेवा दिएर शासन गर्न सिकाउने कर्मचारीतन्त्र जरुरी छ

‘यस वर्ष सर्वाेकृष्ट कर्मचारी नै भेटिएनन्’

 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस