काठमाडौं । नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद घोटालामा आपूर्ति मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । ती दुई निकायले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन लत्याएर आरोपितलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन आलटाल गरिरहेका छन् ।

छानबिन र कारबाहीको दायरामा ल्याउने जिम्मेवारी पाएका निकाय नै आरोपितलाई बचाउन लागेको आशंका उब्जिएको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले बताए । ‘आपूर्ति मन्त्रालय र अख्तियारको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ,’ उपाध्यायले भने, ‘राजनीतिक संरक्षित भ्रष्टाचार भएको छ । अहिले खड्का (निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का) लाई बचाउन लागेका छन् ।’ ‘कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका मन्त्री किन चुप बस्नुभएको छ । फेरि समितिमा बोलाएर सोध्छौं,’ उपाध्यायले भने, ‘सरकार र अख्तियारले कुनै कारबाही नबढाउने हो भने सुशासन दिने कसले रु राजनीतिक नेतृत्व र सरकारबाट संरक्षित भ्रष्टाचार भयो ।’

जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको संसदीय समितिले ठहर गर्दा पनि यी दुई निकायले प्रधानमन्त्री कार्यालय र समितिको निर्देशनलाई बेवास्ता गरेर शंकास्पद भूमिका देखाएका हुन् । आरोपित निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई छानबिन र कारबाहीको दायरामा ल्याउन मन्त्रालय र अख्तियारले आलटाल गरेको समितिको ठहर छ ।

मातहत निकायमा गम्भीर अनियमितताको कुरा उठेपछि तालुक मन्त्रालय जबाफदेही हुनुपर्ने भए पनि आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले विभिन्न बहाना बनाउँदै आएका छन् । समितिमा कारबाहीको प्रतिवद्धता जनाएका मन्त्री मण्डलले एकाएक कुरा फेर्न थालेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ । लेखा समितिले साउन २३ गते अनियमितता भएको ठहर गर्दै कारबाहीका लागि अख्तियार र त्यसको बोधार्थ आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

निगमले भैरहवा, चितवन, झापा, सर्लाहीमा जग्गा किन्दा अनियमितता भएको ठहरसहित कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइ एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न समितिले दिएको निर्देशनलाई पनि अख्तियारले टार्दै आएको छ । निर्देशन दिएको एक महिना पुगे पनि शुक्रबारसम्म प्रगति विवरण समितिमा पेस भएको छैन । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।