काठमाडौं । कुनै पनि व्यक्तिले मृत्युपछि आफ्नो सम्पत्ति अर्को व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण हुने गरी ‘इच्छापत्र गरिदिने’ प्रावधानसहित संसद्को विधायन समितिले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि सभामुख ओनसरी घर्तीमगरको ‘लबिङ’ ले अन्तिम समयमा संसद्मा रोकिएको छ ।

समितिले इच्छापत्र (बिल सिस्टम) को व्यवस्थासहित पारित गरी संसद्मा पठाएको देवानीसंहिता राष्ट्रपतिदेखि सभामुख र अन्य एनजीओकर्मीको दबाबमा पारित हुनबाट रोकिएको हो । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्ने फौजदारीसंहिता संसद्ले सजिलै पारित गरे पनि देवानीसंहितामा ठूला ठाउँबाटै दबाब आएपछि रोकिएको समितिका सदस्य बताउँछन् ।

बिल पद्धतिले सम्पत्तिमा महिलाको हक नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री पत्नी डा. आरजु राणालगायत अन्य राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थामा आबद्धहरूले लबिङ गरेका थिए । बाबुआमाको सम्पत्तिमा महिलाले अंश पाउन लागेका बेला ‘बिल सिस्टम’ ल्याइएको भन्दै प्रधानमन्त्रीपत्नी राणालगायत एनजीओकर्मीले विधेयक रोक्न अभियान नै चलाएका थिए ।
संसद्मा महिला सांसदहरूको समूह (ककस) गठन गरेर त्यसको संयोजक राणा आफैं बनेकी थिइन् ।

महिला ककसले राष्ट्रपति भण्डारी, सभामुख घर्तीमगरदेखि तीन दलका शीर्ष नेतासँग भेटेर ‘इच्छापत्र पद्धतिु हटाउनुपर्ने अभियान सुरु गरेका थिए । महिला सांसदले अभियान नै सुरु गरेपछि तीन दलका शीर्ष नेतासमेत पछि हटेको सांसद बताउँछन् । ‘यही गर्नु थियो भने हिजो समितिमा किन संशोधन नहालेको त ?’ समिति सभापति गंगा चौधरी सत्गौवाले असन्तुष्टि जनाउँदै भनिन्, ‘बाह्य दबाबमा विधेयकमा परिवर्तन गर्न खोजिँदै छ ।’ राष्ट्रपति भण्डारीदेखि सभामुख घर्तीमगरसम्मले इच्छापत्र पद्धति हटाउन दबाब दिएको समितिका सदस्य बताउँछन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।