काठमाडौं । गोपालमान श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेको शुक्रबार तीन महिना पुग्यो । यस अवधिमा उनी शिक्षामा सुधार होइन, वर्षौंसम्म थला पार्ने किसिमका नीतिगत निर्णय गर्न व्यस्त रहे । मन्त्री भएलगत्तै उनले अस्थायी शिक्षकसँग उनीहरूले माग्दै नमागेका सुविधासहित सम्झौता गरे । गत असार १५ मा पारित शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा संशोधन प्रस्ताव संसद पुर्‍याए । अघिल्ला शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले ऐन कार्यान्वयन सुरुवाती कदममा श्रेष्ठले ‘ब्रेक’ लगाइदिए । अस्थायी शिक्षक स्थायी गराउने प्रक्रिया अनिश्चित बनाए ।

अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्न विज्ञापनसमेत भइसकेको थियो । संशोधित ऐनको व्यवस्थाअनुसार २६ हजार अस्थायी शिक्षकमध्ये १५ हजार ६ सय ९१ ले परीक्षा दिन फारम भरिसकेका थिए भने १० हजारजतिले सुविधा लिएर घर जान खोजेका थिए । यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा मन्त्री श्रेष्ठले अस्थायीलाई फेल भए पनि सुविधा दिने र ऐनमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्न छुट्याएको ५१ प्रतिशत कोटामा पनि अस्थायी शिक्षकलाई नै स्थायी गर्ने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव ल्याए । संसदले यो प्रस्ताव पारित गरे सामुदायिक विद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य शिक्षक छनोट हुने ढोका बन्द हुनेछ । उनले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले योग्य शिक्षकबाट पढ्न पाउने अधिकारभन्दा आफ्ना कार्यकर्तालाई स्थायी गरेर रोजगारी सुनिश्चित गरिदिनतर्फ ध्यान दिएका छन् । यसले मन्त्री श्रेष्ठ सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न होइन, तहसनहस पार्न लागिपरेको प्रस्ट हुन्छ । उनका गलत निर्णयमा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवहरूले पनि साथ दिइरहेका छन् ।

लोकसेवा आयोगले साउन १६ मा विद्यालय तहको परीक्षा व्यवस्थापन गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षमा प्रा. चन्द्रमणि पौडेललाई सिफारिस गरेको थियो । तर मन्त्रालयले उनलाई अझै नियुक्ति दिएको छैन । बोर्डमा कांग्रेस निकटका कर्मचारी सरुवा गर्न र अन्य स्वार्थ पूरा नभएसम्म नियुक्ति नगरेको मन्त्री श्रेष्ठमाथि आरोप छ । अध्यक्ष नियुक्त भइसकेपछि आफूअनुकूल काम गर्न नपाउने भएकाले नियुक्तिमा चासो नदिएको कर्मचारी बताउँछन् । मन्त्रीले सातै प्रदेशमा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवलाई बोर्डको प्रमुख बनाउने गरी कानुन बनाउने तयारी थालिसकेका छन् । शिक्षा ऐनमा बोर्डलाई आवश्यक परे शिक्षा मन्त्रालयसँग कर्मचारी माग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकामा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरी ऐनविपरीत काम गर्न लागेको हो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।