काठमाडौं । राष्ट्रिय वन कटान गर्नेविरुद्ध नुवाकोट वन कार्यालयले २०४५ सालमा दर्ता गरेको मुद्दा २८ वर्ष बित्दासमेत फैसला हुन सकेको छैन । फैसला नहुँदा वनसम्बन्धी मुद्दाको संख्या ४ सय २५ पुगेको छ । न्याय सम्पादन चुस्त दुरुस्त बनाउन मुद्दाको किनारा छिटो लगाउनुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले न्यायपूर्ण न्याय सम्पादन गर्न दुई वर्षभित्र मुद्दाको फैसला गरिसक्नुपर्ने भने पनि वनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरी फैसला गर्न ढिलाइ भएको पाइएको हो ।

वन विभागको तथ्यांकमा १ हजार ८ सय ९२ मुद्दामध्ये १ हजार ७ सय मुद्दाको फैसला हुन बाँकी छ । पुराना र नयाँ गरी यस वर्ष जम्माजम्मी ८ सय ९४ मात्र टुंगिए । फैसला भएकामध्ये ४ सय २५ दुई वर्ष पुराना र ३ सय ६० वटा अदालतमा पठाइएको विभागले जनाएको छ । अर्धन्यायिक अधिकार प्राप्त वन कार्यालयले काठ चोरी, वन अतिक्रमण, वन्यजन्तु, जडीबुटी, आगो लगाएको, वन पैदावार हानिनोक्सानीमा मुद्दा दायर गर्ने गरेको छ ।

फर्स्योट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या धेरै भएकाले चाँडै किनारा लगाउन पहल गर्न विभागले जिल्ला वन अधिकृतलाई मौखिक आदेश दिएको वन विभागका सूचना अधिकारी अवोधकिशोरप्रसाद कुस्वाले बताए । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।