२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरुवा रोक्न निर्वाचन आयोगको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत कर्मचारीको सरुवा गरेको भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सरुवा रोक्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले १४ भदौमा राजपत्र अंकित (खरिदार, सुब्बा) १ सय २७ कर्मचारी सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो ।

आयोगले मन्त्रालयलाई निर्वाचन आचारसंशिता विपरीतका सबै सरुवा रोक्न पत्र पठाए पनि मन्त्रालयले भने सरुवा औचित्यपूर्ण भएकाले रोक्न नमिल्ने र कार्यान्वयन गर्ने जानकारी आयोगलाई गराएको छ । मन्त्रालयले १२ भदौमा गरेको ९४ जना उपसचिव र ३५ जना अधिकृतको सरुवा सम्बन्धमा भने आयोग चुपचाप छ ।

आयोगले सरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनुअघि नै मन्त्रालयले सरुवा भएका अधिकांश कर्मचारीलाई पत्र दिइसकेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव शिवराम न्यौपानेले आयोगबाट १४ भदौंको सरुवा हाललाई रोक्न निर्देशन आएकाले छलफल थालिएको जानकारी दिए । तर, मन्त्रालयका अधिकृत लीला काफ्लेले सरुवा भएका अधिकांशले पत्र बुझिसकेकाले अब रोक्दा गलत अर्थ लाग्ने हुँदा सरुवा रोक्न नमिल्ने बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले सरुवा अत्यावश्यक रहेकाले निर्देशन स्थगन गर्न आयोगसँग आाग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले सरुवामा उदार हुन आयोगसँग आग्रह गरेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

0 Comments