२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मन्त्रीका डेरा खर्चै दुई लाख

अ+ अ-

काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको जम्बो सरकारका राज्यमन्त्रीलाई सरकारी क्वार्टर नपुगेपछि सरकारले डेरा व्यवस्थापन गर्न सुरुमै दुई–दुई लाख नगद दिएको छ ।

मन्त्रीको डेरा व्यवस्थापनमा मात्रै ६२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । हालै थपिएका २३ राज्यमन्त्री र क्वार्टर अभाव भएका आठ मन्त्री गरी ३१ जनाका लागि ६२ लाख खर्च भएको हो । बाहिर डेरामा बस्ने मन्त्रीहरूले मासिक ४० हजार रुपैयाँ घरभाडाबापत छुट्टै पाउनेछन् ।

बाहिर बस्ने मन्त्रीहरूले घरभाडाबाहेक बिजुली, पानी र टेलिफोनको रकम बिलअनुसार भुक्तानी पाउनेछन् भने पत्रपत्रिका तथा यातायात सुविधा पनि छुट्टै पाउनेछन् । यसैगरी, राज्यमन्त्रीले मासिक ५७ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ बुझ्नेछन् । मन्त्रीहरूको आवास व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका लेखा प्रमुख उपसचिव रामकृष्ण पन्थीले डेरा व्यवस्थापनका लागि प्रतिमन्त्री दुई लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको जानकारी दिए । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

0 Comments