काठमाडौं । विदेशस्थित नेपाली नियोगमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीले वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर विगत १० वर्षदेखि सरकारलाई बुझाएका छैनन् ।

कूटनीतिक कर्मचारीले सरकारलाई अनिवार्य रुपमा बुझाउनु पर्ने कर बक्यौता २२ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । यो बक्यौताबारे मौन बस्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले २०७४ साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी वैदेशिक भत्ताको अनिवार्य कर बुझाउन विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई परिपत्र गरेको छ ।

परिपत्रमा विगतमा नतिरेको कर के गर्ने भन्ने विषयमा केही उल्लेख छैन । सरकारले साउन १ गतेबाट वैदेशिक भत्तामा नियोग हेरी १० देखि ३० प्रतिशत वृद्धि गरेपछि परराष्ट्रले आर्थिक वर्षबाट कर काट्न परिपत्र जारी गरेको हो ।

‘यसै आर्थिक वर्ष (२०७४/७५) बाट अनिवार्य रूपमा वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर काट्न हामीले विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई भनेका छौं,’ परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘विगतमा नतिरेको कर के गर्ने भन्ने विषयमा केही निर्णय भएको छैन । ऐनअनुसार त कर तिर्नुपर्ने हुन्छ तर सरकारले मिनाहा गरिदिन्छ भन्नेमा हामी छौं ।

२०६४ सालयता विदेशस्थित नेपाली नियोगमा कार्यरत कुटनीतिक कर्मचारीले वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर सरकारलाई बुझाएका छैनन् । कर तिर्नुपर्ने कतिले परराष्ट्र सेवाबाट अवकाश पाइसकेका छन् भने केहीको मृत्यु भइसकेको छ । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।