२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मालपोत कार्यालय चाबहिलका १० कर्मचारीसहित ५४ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

अ+ अ-

काठमाडौं । चाबहिल मालपोत कार्यालयका १० कर्मचारीसहित अन्य ५४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

काठमाडौं जिल्लाका साविकका गोठाटार, बालुवा, मुलपानी, विष्णु गाविस लगायतका स्थानका विभिन्न जग्गाहरूको गैरकानूनी श्रेस्ता तयार गरी बिक्री वितरण गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

जग्गा किर्तेमा संलग्न भनिएका कर्मचारीहरूमा मालपोत अधिकृत चेतनाथ ढकाल र तिर्खाराम अर्याल, कम्प्युटर अधिकृत प्रमोद भट्टराई, तत्कालिन नायब सुब्बाद्वय भोजराज पोखरेल र रामबाबु प्रसाद अर्याल छन् । त्यस्तै, अन्य कर्मचारीहरुमा नायब सुब्बा सुन्दर कुमार कार्की, उमेश पोखरेल र शिवराम पुडासैनी तथा कम्प्युटर अपरेटर लक्ष्मण प्रसाद खतिवडा र खरिदार दिव्यराज घिमिरे छन् ।

साथै सोही कार्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी राजेन्द्र बस्नेतले दर्ता बाँकी जग्गाको श्रेस्तामा नाम उल्लेख भएका व्यक्तिहरुको खोजतलास गरी आफूसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरुलाई जग्गा दर्ता गरिदिने प्रलोभनमा जग्गाधनीहरु हरिनारायण श्रेष्ठ, हरिलाल श्रेष्ठ, होम बहादुर बिष्ट, धर्म महर्जन, श्याम सुन्दर दाहाल, विश्वनाथ लामिछाने र ध्रुवराम श्रेष्ठसँग १८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ रकम लिएको ठहर गर्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।

जग्गा किर्तेमा संलग्त जग्गाधनीहरूमा काजिलाल श्रेष्ठ, हरिभक्त श्रेष्ठ, टिकानारायण श्रेष्ठ, मोहनमाया श्रेष्ठ, चेतबहादुर मिजार, श्रीकृष्ण नगरकोटी, पुरुषोत्तम थापा श्रेष्ठ, घनश्याम कार्की, प्रेमबहादुर कार्की, रामहरी ढकाल, रामबाबु ढकाल, रामेश्वर ढकाल, श्याम बहादुर मिजार, काजिलाल श्रेष्ठ, भरत काररञ्जित, कृष्ण प्रसाद लामिछाने र राम प्रसाद लामिछाने छन् ।

त्यस्तै, उमादेवी गुरुवाचार्य, उज्जल थापा श्रेष्ठ, लिलाकुमारी रेग्मी धिताल, दुर्गालाल श्रेष्ठ, रामकृष्ण श्रेष्ठ, श्रीधर देवकोटा, राजु थापा, शान्ति वैद्य, रामकेशरी श्रेष्ठ, मदनबहादुर थापा, बहत्तम गोपाल श्रेष्ठ, नरबहादुर दोचे, रामगोपाल डंगोल, रामकृष्ण डंगोल, धनबहादुर महर्जन, मोतिराम श्रेष्ठ, नारायणीदेवी श्रेष्ठ, गम्भिर बहादुर चांदिकार, प्रेमबहादुर केसी र सुशीला रामुदामु पनि जग्गा किर्तेमा संलग्न रहेको अख्तियारको ठहर छ ।

जग्गाधनीमध्येका केहीसँग मालपोत कार्यालयका कर्मचारी चिनेको र जग्गा दर्ता गराइदिने प्रलोभन देखाई रकम समेत लिई–दिई श्रेस्ता निर्माण गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

0 Comments