भाद्र ६ गते, २०७६

समाधान होला त सीमा बाँधको समस्या ?

प्रशासन टिप्पणी

केही दिनअघि तराईमा आएको बाढी, पहिरो र डुबानबाट १४३ जनाको ज्यान गयो । गृह मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार ३० बेपत्ता र ४३ घाइते भएका छन् । बाढी, पहिरो र डुबानबाट ७९ हजार आठ सय १२ घर पूर्णरूपमा र एक लाख ४४ हजार चार सय घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ ।

बाढीको क्षति हुनुको एक कारक हो– भारतीय सीमा बाँध । भारतीय पक्षले दक्षिणी सीमामा बनाएका करिब एक दर्जन बाँध र तटबन्धले बर्सेनि नेपाली भूभाग डुबान र कटानको चपेटामा पर्ने गरेको छ । भारतसँग सीमा जोडिएको कञ्चनपुरदेखि झापासम्मको क्षेत्र यसबाट प्रभावित छ ।

यस वर्ष सप्तकोशी ब्यारेजले पूर्वी नेपालका झापा, मोरङ, सुनसरी र सप्तरीमा क्षति पु¥यायो । पानीको सतह बढेपछि सप्तकोशी ब्यारेजका सबै (५६) ढोका नखोल्दा क्षती बढी भएको सीमा क्षेत्रका बासिन्दा बताउँछन् । त्यतिबेला भारतीय पक्षले ३०/३५ ढोका मात्र खोलेको उनीहरुको आरोप छ । बिहारमा बाढीको प्रकोप व्यवस्थापन गर्न र भारततर्फ लगिएको नहरमा पानीको आवश्यकता अनुसार भारतीय पक्षले ती ढोका खोल्ने/बन्द गर्ने गरेको छ ।

भारतले मनपर्दी बाँध र तटबन्ध बनाउँदा वर्षाैदेखि सीमा क्षेत्रका बासिन्दा डुवान र कटानको समस्या भोग्दै आएका छन् । यसअघि २०६५ भदौ २ गते सुनसरीमा तटबन्ध भत्किँदा करिब २५ हजार विस्थापित भएका थिए । यसमा भारतीय पक्षको लापरबाहीले नै तटबन्ध भत्किएको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

नेपाली भूभाग डुबान र कटानमा परे पनि समस्या समाधानका लागि भने भारतले अटेरी गरिरहेको छ । यसअघि समस्या समाधानका लागि थुप्रै प्रयास गरिए पनि ‘निरर्थक’ देखिएका छन् ।

तीन दशकभन्दा अघि बंगलादेशको राजधानी ढाकामा सम्पन्न सार्क शिखर सम्मेलनका क्रममा डुबान समस्या उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सहमति भयो ।

सन् २००० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका बेला जलस्रोतसम्बन्धी संयुक्त समिति गठन भयो । त्यसको वर्ष दिनपछि तटबन्ध निर्माण सम्बन्धी उपसमिति र सन् २००२ मा उच्चस्तरीय प्राविधिक समिति पनि गठन भए ।

यस्तै, सन् २००४ मा बाढी व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्न व्यापक रणनीति अपनाउन संयुक्त समिति गठन भयो । त्यसलगत्तै बाढी नियन्त्रण तथा पूर्वानुमान संयुक्त कार्यदलसमेत गठन भयो । तर, घोषणा कार्यान्वयन भएन । बरु, भारतले एकतर्फी बाँध र तटबन्ध निर्माणको क्रम भने रोकेको छैन ।

तर, सरकारले यसको सार्थक समाधानका लागि पहल गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आगामी बुधबार भारत भ्रमण गर्दैछन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भारतीय बाँधबारे उत्पन्न समस्यालगायत छलफल गर्ने एजेन्डासमेत तय गरेको छ । यद्यपि, यसको सार्थकर्ता नेपाली पक्षको दबाबमा निर्भर रहनेछ ।

नेपाली पक्षले दबाब दिन सके छलफल अवश्य नै सार्थक हुनेछ । र, केही हदसम्म भए पनि तराईमा डुबान र कटानको समस्या समाधान हुनेछ । यसतर्फ यसतर्फ सरकारको गम्भीर चासो हुनु आवश्यक छ । यसअघिका घोषणा कार्यान्वयन गराउन सके पनि यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको सफलता देखिनेछ ।

भाद्र ६ गते, २०७४ - ०५ः३६ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg