प्रशासन ब्यूरो, काठमाडौं । निजामती सेवा गुणस्तरीय बनाउन ऐन नै बाधक देखिएको छ । निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारी बढुवा सम्बन्धी प्रावधानले गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ ।
ऐनको दफा ७ मा कर्मचारी बढुवा गर्दा कार्यसम्पादन र ज्येष्ठतालाई तथा कार्य क्षमताको मूल्यांकनलाई आधार मान्ने प्रावधान छ ।

तर, ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा गरिँदा सेवाप्रवाहमा चुनौती देखिने विज्ञ बताउँछन् । यो प्रावधान अनुसार बढुवा गर्दा क्षमता नभएकाहरु पनि पर्न सक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव गगनबहादुर बिके निजामती सेवा ऐनमा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनका आधारमा गरिने पदोन्नतीको प्रावधान उपयुक्त नभएको बताउँछन् । यसले गुणस्तरी सेवा प्रवाहमा चुनौती थपेको उनको ठम्याइ छ । ‘ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा हुने कर्मचारी क्षमतावान हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी ?’ उनी प्रश्न गर्छन, ‘कर्मचारी नै क्षमतावान नभए कसरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ ?’

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा घुमाउरो पारामा यो कुरा स्वीकार्छन् । ‘एक थरीले ज्येष्ठताका आधारमा कर्मचारी बढुवा गरिनुहुन्न भन्छन,’ उनले भने, ‘तर, खुला प्रतिष्पर्धाबाट आएका कर्मचारीलाई पनि त नेपालका समस्याबारे व्यवहारिक ज्ञान अभाव हुन्छ नि ? त्यसकारण यो प्रावधानले गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा त्यति असर पार्दैन ।’ यद्यपि बढुवा गर्दा मेरिट (मर्यादाक्रम) मिच्न नहुने उनको धारणा छ ।

कार्य क्षमताको मूल्यांकनका आधारमा मात्रै कर्मचारीको पदोन्नतीको व्यवस्था गरिनुपर्ने उपसचिव बिके बताउँछन् । ‘कर्मचारीको पेशागत दक्षता बढाउन बेलाबेलामा तालिम, क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने ।

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा नयाँ संरचना निर्माण देखि कर्मचारीलाई चुस्त दुरुस्त र सेवाग्राहीमुखी बनाउन तर्फ ध्यान दिन सकिएन भने अहिले भनिदै आएको गाउँघरमै सिँहदरबार केबल फोस्रो नारामा मात्रै हुने सिमित हुने छ ।