काठमाडौं । नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषको सम्पत्ति ३९ अर्ब ५५ करोड पाँच लाख ७९ हजार पुगेको छ ।

सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डामा २२ साउनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कोषको सम्पत्तिमध्ये चार अर्ब ९८ करोड ४४ रकम लगानीमा रहेको जानकारी दिइयो ।

२०३२ मा एक करोड २४ लाख जोहो गरेर सैनिक कल्याणकारी कोष स्थापना गरिएको थियो । अहिले कोषको मुख्य आयस्रोतका रुपमा शान्तिसेनामा भाग लिएबापत प्राप्त हुने रकम, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप गरिएको रकमबाट प्राप्त हुने ब्याज र नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान तथा विभिन्न विद्यालयको शिक्षण शुल्क भएको बताइएको छ ।

१४ वटा शान्ति मिसनमार्फत चार हजार ५९४ जना नेपाली सैनिक शान्ति स्थापनार्थ विभिन्न मुलुकमा खटिरहेका छन् । शान्ति सेना परिचालनमार्फत नेपाली सेनाले वार्षिकरुपमा कोषका लागि झण्डै रु।डेढ अर्ब आर्जन गर्ने गर्दछ ।

कल्याणकारी कोषको विगतमा विभिन्न ब्यांकमा राखिएको रकममध्ये खराब कर्जाका रुपमा रहेको २२ करोड उठाउने प्रयास भइरहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।

सेनाले सहुलियत ऋण योजनाअन्तर्गत दुई लाख देखि पाँच लाखसम्म पाँच प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा रु। नौ अर्ब ६२ करोड ९४ लाख ५० हजार ऋण प्रवाह गरेको कल्याणकारी योजना निर्देशक सहायक रथी प्रदीपकुमार अधिकारीले बताए ।

यो कार्यक्रमबाट हालसम्म ५८ हजार २९७ जना लाभान्वित भएको जनाइएको छ । कोषको निक्षेपबाट आर्जित ब्याजको १५ प्रतिशत अर्थात् आव २०७३÷७४ मा २७ करोड ६६ लाख ७२ हजार ब्याज कर भुक्तानी भएको निर्देशक अधिकारीले बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा कल्याणकारी कोषबाट भूतपूर्व तथा बहालवाला सेनाका लागि लक्ष्य गरेर सञ्चालन गरिएको लघुवित्त कार्यक्रमअन्तर्गत १६ हजार ६७ जनालाई सहुलियत ब्याजदरमा रु। दुई अर्ब ५२ करोड कर्जा प्रवाह गरिएको जनाएको छ ।

पश्चिमाञ्चलको पोखरा र पूर्वाञ्चलको इटहरीमा हिताधिकारीको सुविधाका लागि अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने नेपाली सेनाको योजना छ ।

त्यसैगरी, सेनाका बहालवाला सकल दर्जाको हितका लागि कल्याणकारी कोषमार्फत सेनाले चितवनमा एक हजार ६४४ वटा घडेरी बिक्री गरेको तथा निकट भविष्यमा काठमाडौँको चोभार र भक्तपुरको दुवाकोटमा पनि त्यो सुविधा प्रदान गर्ने भएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयको अनुरोधमा कल्याणकारी कोषको रकमबाट विद्युत् परियोजना सञ्चालनमा चासो देखाएर अघि बढेको नेपाली सेना कोषको रकम आफैँ प्रवद्र्धकका रुपमा राखेर काम गर्न नमिल्ने भएपछि कोषको ऐन संशोधन गर्न खोजिँदैछ र त्यसका लागि सरकारमार्फत विधेयक संसद्मा पठाइएको छ । रासस