काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा विभिन्न दलसँग तालमेल गर्न पार्टीको स्थानीय निर्वाचन परिचालन समितिलाई जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ ।

आगामी असोज २ गते हुने प्रदेश नं. २ को निर्वाचनमा पार्टीलाई अधिकतम स्थानमा विजयी गराउन यस्तो रणनीति अवलम्बन गरिएको हो । पार्टीले विगतमा स्थानीय तहको दुईवटा निर्वाचनमा अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त गर्न नसकेपछि आफ्नो सम्भावना नभएका स्थानमा अन्य दललाई सहयोग गर्ने तथा सम्भावना भएका स्थानमा अन्य दलको सहयोग लिएर सफलता प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखेको प्रवक्ता भुवन पाठकले जानकारी दिए ।

स्थानीय तहको संगठनले आवश्यकताको अनुभव गरी कुनै पनि दलसँग गर्ने तालमेलका लागि केन्द्रले सहयोग पुर्याउने छ । पार्टीलाई चुनावमा अग्रस्थानमा ल्याउनका लागि शीर्ष नेतृत्व अहिले प्रदेश नं. २ का विभिन्न स्थानमा चुनाव प्रचार प्रसारका लागि कार्यकर्ता भेला तथा चुनावी सभामा क्रियाशील छन् ।

बलियो राष्ट्रवादी शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन राप्रपा नेपाल राप्रपासँग एकीकरण भएपछि चुनावमा राम्रो परिणाम ल्याउने अपेक्षा राखिएको भए पनि पार्टीभित्र देखापरेको आन्तरिक द्वन्द्व, समयसापेक्ष मतदातालाई पार्टीका नीति तथा कार्यक्रम बुझाउन नसकेकाले पराजय भोग्न परेको कार्यकर्ताको बुझाइ छ ।

पार्टीमा कार्यकर्ताको उचित मूल्याङ्कन गरी नेतृत्वले विगतका कमजोरीलाई सच्याएर अगाडि बढनुपर्ने नेता राजाराम श्रेष्ठको भनाइ छ । उनका अनुसार देशका ७४४ स्थानीय तहमा पार्टीले सांगठनिक संरचना तयार गर्ने र विभिन्न राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्नेछ ।

पार्टीले राष्ट्रिय निर्देशक समिति गठन गर्न नसकेका कारण एकीकरणलगत्तै पूर्वअध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले पार्टी परित्याग गरेका थिए । अहिले पनि अध्यक्ष कमल थापाले एक पक्षीय रुपमा ४२ केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरी निरंकुश चरित्र प्रदर्शन गरेको भन्दै वरिष्ठ नेता पशुपतिशम्शेर राणा असन्तुष्ट बनेका छन् ।

उनी केही साताअगाडि पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा अनुपस्थित भए । पार्टीको मूल सिद्धान्तका रुपमा रहेको हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राजसंस्थाबाट संस्थापन पक्ष विचलित भएको आरोप असन्तुष्ट पक्षले लगाउँदै आएको छ ।

संस्थापन पक्षका अधिकांश नेताले पार्टी विभाजनका लागि वरिष्ठ नेता राणाले गतिविधि सञ्चालन गरेपछि विभाजन रोक्नका लागि एकपक्षीय रुपमा ४२ केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्नु परेको जनाएका छन् । पार्टी विधानले अध्यक्षलाई ३० जना पदाधिकारी तथा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको केन्द्रीय सदस्य सरस्वती अधिकारीले जानकारी दिइन् । आन्तरिक विवादका कारण पार्टीले निकट भ्रातृ संगठनसमेत गठन गर्न सकेको छैन ।