जिल्ला अदालत म्याग्दीद्वारा २६६ मुद्दा फस्र्योट « प्रशासन
Logo १६ मंसिर २०७८, बिहिबार
   

जिल्ला अदालत म्याग्दीद्वारा २६६ मुद्दा फस्र्योट


१० श्रावण २०७४, मंगलबार


म्याग्दी । जिल्ला अदालत म्याग्दीले गत आर्थिक वर्षमा २६६ मुद्दा फस्र्योट गरेको छ ।

आघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ६८ र गत वर्ष दर्ता भएका २६४ गरी कूल ३३२ मुद्दा रहेकामा २६६ वटा फस्र्योट गरेको हो । कूल मुद्दामध्ये ८० दशमलव १२ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट भएको जिल्ला अदालत म्याग्दीले जनाएको छ ।

बाँकी ६६ वटा मुद्दा चालू आवका लागि जिम्मेवारी सरेका छन् । अदालतले गत वर्ष २७६ वटा मुद्दा फस्र्योट गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका सबै मुद्दा फस्र्योट भएको जिल्ला अदालत म्याग्दीका स्रस्तेदार राजु ढुंगानाले जानकारी दिए । सबैभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदका १३० वटा मुद्दा परेकोमा ११८ वटाको फैसला भएको र चालू आवमा १२ वटा मुद्दाको जिम्मेवारी सरेको छ ।

यसैगरी तहसिलतर्फ अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएका १५ र २०७३÷७४ मा दर्ता भएका ३८ वटा निवेदनमध्ये ३६ वटाको फस्र्योट भएको र १७ वटाको चालू आवमा जिम्मेवारी सरेको तहसिलदार नायब सुब्बा धर्मराज सुवेदीले जानकारी दिए । फैसला कार्यान्वयनमा अदालतले लक्ष्यभन्दा बढी सफलता हासिल गरेको छ ।

गत आवमा कैदतर्फ ८१ वर्षको सजाय असुलउपर गर्ने लक्ष्य राखिएकामा ९८ वर्ष नौ महिना २२ दिन बराबरको असुल भएको छ । यसैगरी छ लाख ७६ हजार ५२७ जरिवाना असुलउपर गर्ने लक्ष्य लिएकोमा उक्त अवधिमा अदालतले रु १५ लाख १५ हजार २१६ असुल गरेको तहसिलदार सुवेदीले जानकारी दिए ।

अदालतबाट विभिन्न समयमा भएको फैसला कार्यान्वयनका लागि २९५ लगतमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिबाट ८०९ वर्ष चार महिना १६ दिन कैद र ७४ लाख ४६ हजार ८२२ जरिवाना असुल गर्न बाँकी छ ।

फैसला कार्यान्वयनका लागि जिल्ला प्रहरी, स्थानीय प्रशासन, मालपोत, नापी र साविकका गाविस कार्यालयमा लगत पठाई सहयोग माग्नुका साथै विभिन्न समयमा कर्मचारी खटाउने गरिएको स्रेस्तेदार ढुंगानाले बताए । दोषीलाई पक्राउ गरेर ल्याउनेलाई जरिवानाको २५ प्रतिशत र कैद सजायको एक महिनाको १५० का दरले प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

व्यक्ति पहिचान हुन नसक्नु, विदेश र बसाइँ सराइ गरेर जानु, समुदायबाट पर्याप्त सहयोग नहुनु, स्रोत साधन र जनशक्तिको अभावका कारण फैसला कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको जनाएको छ । जनप्रतिनिधिहरु चयन भएकाले फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने अदालतले अपेक्षा गरेको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस