एआइजीको संस्था थप्ने सरकारको निर्णयप्रति गृह मन्त्रालय भित्रै चर्को आलोचना « प्रशासन
Logo ३१ आश्विन २०७८, आइतबार
   

एआइजीको संस्था थप्ने सरकारको निर्णयप्रति गृह मन्त्रालय भित्रै चर्को आलोचना


८ श्रावण २०७४, आइतबार


काठमाडौं । सरकारले राज्यलाई करोडौ रुपैयाको दायित्व पर्ने गरि नेपाल प्रहरीमा अनावश्यक रुपमा ११ जना एआइजीको पद थप गरेपछि गृह मन्त्रालय भित्रै चर्को आलोचना भएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा र गृह मन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा असारको अन्तिम साता सरकारले प्रहरीमा ११ जना एआइजीको दरवन्दि थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । मुलुकको आवश्यकता भन्दा पनि केहि व्यक्ति विशेषलाई एआइजी बनाउन चलखेलका आधारमा एआइजीको पद थप गरिएको भन्दै गृह मन्त्रालय भित्रै सरकारको चर्को विरोध र आलोचना भएको हो ।

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको र प्रहरीको पुर्नसंरचना कार्यको समेत थालनी भएको अवस्थामा सरकारले हचुवाको आधारमा प्रहरी संगठन भित्रै दीर्घकालीन असर पर्ने गम्भीर खालको निर्णय गर्दै एआइजी पद थप गरेको हो ।

सरकारले प्रहरीको एआइजी दरवन्दि थप गर्दा प्रहरी नियमावलीलाई पनि ठाडो रुपमा मिचेको छ । कानुनतः नेपाल सरकारको राजश्वबाट तलव लिने जुनसुकै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले काम गर्ने पदहरु सिर्जना गर्नुभन्दा पहिला अनिवार्य रुपमा सो पदको आवश्यकता र औचित्य सहितको ओ एण्ड एम (संगठनात्मक र व्यवस्थापन) सर्वे गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । प्रहरी नियमावलीमा पनि प्रहरीको जुनसुकै पद थप गर्नुभन्दा पहिला अनिवार्य रुपमा ओ एण्ड एम सर्वे गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर सो व्यवस्थालाई प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालय आफैले खिल्ली उडाउने काम गरेका छन् । ‘अनावश्यक रुपमा प्रहरी संगठन भित्र ११ वटा एआइजी पद थप गरिएको छ ,यो राज्य कोषमाथि गम्भीर अपराध हो । ‘गृह मन्त्रालयका एक सहसचिवले प्रशासन डटकम स“ग भने । उर्जा मन्त्रालयमा रहदा राम्रो काम गरेका भनिएका गृह मन्त्री जनार्दन शर्माले गृह मन्त्री भएर आएलगत्तै किन यस्तो विवादास्पद काम गरे अचम्म लागिरहेको छ ।’ मन्त्रालयका ती सहसचिवले भने ।

के छ प्रहरी नियमावलीमा ?

प्रहरी संगठन भित्र जुनसुकै पद थप गर्नुभन्दा पहिला अनिवार्य रुपमा ओ एण्ड एम सर्वेक्षण गर्नुपर्ने छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालय बाट स्वीकृत लिएर मात्रै प्रहरी संगठन भित्र कुृनै नयाँ कार्यालय स्थापनका लागि संरचना तयार गर्दा नयाँ दरवन्दि सिर्जना वा तत्काल कायम रहेको संगठन संरचना र दरवन्दिमा हेरफेर गर्दा कार्यक्रम , कार्यवोझ, आर्थिक तथा अन्य दायित्व, सेवा प्रभावकारीता, उपलब्ध मानव स्रोत, लागत प्रभावको विश्लेषण, तथा नवीन प्रविधिको अवलम्वन गरि कारण र औचित्य समेतको आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने छ । प्रहरी नियमावलीको दफा ५ मा ओ एण्ड एम सर्वेक्षण सम्वन्धि व्यवस्था गरिएको छ ।

सर्वेक्षणका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा प्रहरीका डिआइजी वा एसएसपी, सामान्य र अर्थ मन्त्रालयका एक एक जना प्रतिनिधि रहने समिति उल्लेख छ । तर सरकारले एआइजीको दरवन्दि थप गरेको बारेमा सो समिति अनविज्ञ छ । यदि ओ एण्ड एम सर्वेक्षण गरेको भए अहिले मुलुक संघीयतामा गएको र प्रहरीको पुर्नसंरचना गर्ने समय भएकाले त्यति धेरै संख्यामा एआइजी आवश्यक पर्ने भन्ने नै हुँदैनथ्यो त्यसैले चोर बाटो अपनाएर व्यक्ति विशेषलाई एआइजी वनाउन नियम बिपरितको काम गरिएको हो ।’ गृह स्रोतले भन्यो ।

नेपाल प्रहरीमा एआइजीको दरवन्दि एक, दुई, सात, नौ हुँदै ११ वनाइएको छ । विभिन्न सरकारले आफु निकटकालाई एआइजी बनाउनकै लागि अनावश्यक रुपमा एआइजी पद थप गर्दै आउदा नेपाल प्रहरीमा व्यापक गुटवन्दि र अराजकता सिर्जना हुदै आइरहेको पुर्व प्रहरी अधिकृतहरुको भनाइ रहेको छ । २०४९ सालमा तत्कालीन प्रहरी महानिरिक्षक मोतीलाल वोहोराको पालामा एआइजीको दरवन्दि एक बाट दुई वनाइएको थियो । तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले प्रहरीमा एआइजीको संख्या तीन मात्रै राख्ने निर्णय गरेको थियो तर सो निर्णय कार्यान्वयन आउन भने सकेन् ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक काफ्लेले सरकारले आवश्यक भएकाले नै एआइजीको दरवन्दि थप गरेको दाबी गरे । उनले ओ एण्ड एम सर्वे विना नै एआइजीको दरवन्दि थप गर्न मिल्छ र भन्ने प्रश्नमा मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक ठानेमा निर्णय गर्न सक्ने जिकीर गरे । तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रशासन सुधार महाशाखा प्रमुख सहसचिव नीता पोख्रेल अर्यालले भने सरकारका जुनसुकै पद तथा संरचनाहरु निर्माण गर्नुभन्दा पहिला अनिवार्य रुपमा ओ एण्ड एम सर्वेक्षण गर्नुपर्ने र यो सवै संगठनमा लागु हुनु पर्ने वताइन् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस