पाल्पा । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधान अनुमोदन गर्न पाल्पाका मानवअधिकारवादी सङ्घसंस्थाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

पाल्पाका मानवअधिकारवादी सङ्घसंस्थाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौँलाई रोम विधान अनुमोदन गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

इन्सेक, मानवअधिकार निगरानी समूह, नेपाल बार एशोशिएशन, शान्तिका लागि साझा अभियान, मानवअधिकार शिक्षा मञ्च, राष्ट्रिय मानवअधिकार सरोकार केन्द्र र पाल्पा विकास केन्द्रले प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम गौतममार्फत रोम विधान पारित गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

हालसम्म ११९ देशले रोम विधानलाई अनुमोदन गरेको र एशियामा १९ देशले अनुमोदन गरिसकेको अवस्था रहेको छ ।

पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ साउन ९ गते रोम विधान अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा रोम विधानको एजेण्डा पेश गरे पनि पारित हुन सकेको थिएन । रासस