महिला हत्या, हिंसाका दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन « प्रशासन
Logo १४ मंसिर २०७८, मंगलबार
   

महिला हत्या, हिंसाका दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन


२९ असार २०७४, बिहिबार


काठमाडौँ । सभामुख ओनसरी घर्तीले महिला हिंसा–हत्यकाका घटनामा संसद्को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै ती विषयमा कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देश गरेकी छिन् ।

यसअघि व्यवस्थापिका–संसद्को बिहिबारको बैठकमा समय लिएर विभिन्न दलका सांसदले मुलुकमा केही दिनयता भएका महिला हत्या, हिंसाका घटनाका दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न माग गर्नुभएको कुरा सदनको जानकारीमा आएको बताउँदै सभामुखले सो निर्देशन दिएकी हुन् ।

बैठकमा नेपाली काँग्रेसका डा. आरजु देउवाले मुलुकका सबै कानुन महिलामैत्री भए पनि रुकुममा हालै निर्वाचित दलित महिला बयानसरी कामीको शपथ नहुँदै हत्या हुनु दुःखद् भएको बताएकी थिइन् । उनले दैलेखमा छाउपडी गोठमा सर्पको डसाइबाट महिलाको मृत्यु भएको, बाँकेको कोहलपुरमा श्रीमान्ले सुत्केरी श्रीमतीको टाउको काटेर हत्या गरेको, सोलुखुम्बु, गुल्मीलगायतमा महिलाको हत्या र हिंसा भएको घटनाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरिन् ।
काँग्रेसकै रामहरि खतिवडाले साउन १ देखि १५ सम्म मतदाता नामावलीको समय थोरै भएको र वर्षात्को समय भएकाले जिल्ला कार्यालयमा मात्र सीमित नगरी जो जहाँ छ त्यहीँबाट नामावली संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे ।

 

नेकपा एमाले का रेवतीरमण भण्डारीले मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदी पदबाट राजीनामा नगरी एसियाली विकास बैंकमा आफ्नो पदभन्दा तल्लोस्तरमा जागिर खान गएका प्रति आपत्ति जनाउँदै त्यस सम्बन्धमा सरकारको जवाफ माग गर्नुभयो । उनले सरकारले एक मुख्य सचिवलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत अतिरिक्त समूहमा राखी अर्को मुख्य सचिव नियुक्त गरेकामा आपत्ति जनाए ।

एमालेकै पुरुषोत्तम पौडेलले पनि मुख्य सचिव सुवेदीले निवृत्तिभरण बढी पाउने लोभमा पदबाट राजीनामा नगरी बैंकमा जागिर खान जान लागेका सम्बन्धमा सरकारका तर्फबाट आधिकारिक जवाफ माग गरे । सोही दलका सुशीला नेपालले महिला विभिन्न कारणबाट शिकार भइरहेकामा दुःख व्यक्त गर्दै छाउपडी गोठमा महिलाको मृत्यु हुनु मुलुकका लागि लज्जाको विषय हो, भनिन् ।

 

नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्माले संविधानले न्याय र समानतामा आधारित समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य राखे पनि महिला हत्या हिंसाका घटना हुनु दुःखद् भएको बताइन् । कानुनले व्यवस्था गरेका प्रावधानको आवश्यक जनचेतनाको कमीका कारण पनि महिला हिंसा हुने गरेको बताउँदै उनले दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गरे ।

माओवादी केन्द्रकै अमनलाल मोदीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा बढी अंक प्राप्त गरेका आधारमा भर्ना हुनुपर्नेमा नेशनल मेडिकल कलेज र युनिभर्सल कलेजले बढी रकम लिएर नन–मेरिटका आधारमा भर्ना लिएका प्रति आपत्ति जनाउँदै कारबाही गर्न माग गरे ।

राप्रपाका कुन्तीकुमारी शाहीले मुलुकका विभिन्न भागका केही दिनयता भएका घटना हेर्दा कानुन बनाएर मात्र महिला हिंसा नियन्त्रण हुँदैन भन्ने देखिएको बताउँदै यससम्बन्धी आवश्यक जनचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले पुँजीगत खर्च ४५ प्रतिशत मात्र भइरहेको र चालु खर्चमध्येबाट एक हजार ४९२ जना कर्मचारीको विदेश भ्रमण खर्च भइरहेका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद रुक्मिणी चौधरीले हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट रुकुममा निर्वाचित कामीको शपथ खान नपाउँदै हत्या हुनु दुःखद् हो भन्दै हत्यारालाई कडा कानुनी कारबाहीको माग गरिन् । उनले निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलनका सम्बन्धमा निकालेको सूचनाको समयावधि थोरै भएको बताउँदै जिल्ला कार्यालयमा मात्र सीमित गर्दा जनताको हितमा नहुने बताइन् । रासस

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस