राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा दर्ता भएका सबै गुनासो फछ्र्यौट « प्रशासन
Logo ८ श्रावण २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा दर्ता भएका सबै गुनासो फछ्र्यौट


२५ असार २०७४, आइतबार


काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाबाट केन्द्रमा दर्ता भएका सबै गुनासो फछ्र्यौट गरेको छ ।

जिल्लाबाट केन्द्रमा दर्ता भएका दुई लाख सात हजार ८६१ गुनासामध्ये फछ्र्यौट हुन बाँकी ३१ हजार ९७९ गुनासो आज बसेको प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले टुङ्गो लगाएको हो ।

फछ्यौट भएको गुनासामध्ये तीन हजार ८९८ लाभग्राही सूचीमा परेका छन् भने १२ हजार ६२८ घरधुरीको छुट सर्वेक्षण गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसैगरी १५ हजार ४५३ घरधुरीको स्थलगत निरीक्षण गर्ने निर्णय भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले अहिलेसम्म सम्बोधन गरेका गुनासोमध्येबाट ३५ हजार २२९ घरधुरी लाभग्राही सूचीमा परेका छन् । ४५ हजार ८०९ को छुट सर्वेक्षण र ७५ हजार ९१० को स्थलगत निरीक्षणका लागि निर्णय भएको छ ।

छुट सर्वेक्षणका लागि दोलखा र नुवाकोटमा इन्जिनियर पठाइएको छ । अन्य जिल्लामा छुट सर्वेक्षण गर्न प्राधिकरणले ३०० इन्जिनियरलाई तालिम दिएर परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ । अबदेखि निजी आवाससम्बन्धी गुनासो सम्बोधन स्थानीय तहबाटै गर्नेगरी प्राधिकरणले गुनासो व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरी कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको छ ।

प्राधिकरणले १४ जिल्लाका निजी आवाससम्बन्धी गुनासोलाई आगामी भदौ मसान्तभित्र किनारा लगाउने गरी काम गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको प्रवक्ता भुसालले बताए ।

लाभग्राहीको टुङ्गो

कार्यकारी समितिको बैठकले लमजुङ र सोलुखुम्बुका एक हजार ६२५ लाभग्राहीको नाम स्वीकृत गरेको छ । हिमपातका कारण यी दुई जिल्लाका साविकका चार गाविसको सर्वेक्षण गर्न केही ढिला भएको थियो ।

आज भएको स्वीकृतिसँगै ३१ जिल्लाका प्रारम्भिक सर्वेक्षणबाट लाभग्राहीको सूचीमा सिफारिस भएकाको सङ्ख्या सात लाख ६१ हजार ५३२ पुगेको छ । साथै प्रवलीकरण गर्नुपर्ने लाभग्राही १९ हजार ८६६ छन् । प्रवलीकरणका लागि छानिएका लाभग्राहीले रु एक लाख अनुदान पाउने व्यवस्था छ ।

निर्देशक समितिमा तीन सिफारिस

प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले असार २८ गते बस्ने निर्देशक समितिको बैठकमा पेस गर्न तीन वटा प्रस्ताव पारित गरेको छ । प्राधिकरणको निर्देशक समितिको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था पुनःनिर्माणसम्बन्धी ऐनमा छ ।

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएपछि असार २८ गते बुधबार निर्देशक समितिको बैठक बस्ने कार्यक्रम तय भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

आगामी आव २०७४/७५ को बजेट, प्राधिकरणको केन्द्रको संरचनामा परिवर्तन एवम् भूकम्प कम प्रभावित जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयको कार्यालय खोल्ने कार्यसूची निर्देशक समितिको बैठकमा पेस हुँदैछ ।

बैठकले निर्देशक समितिमा पेस गर्ने आगामी आवको विस्तृत कार्ययोजनासमेत पारित गरेको छ । निर्देशक समितिले प्रस्ताव पारित गरेपछि कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था पुनःनिर्माणसम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा छ । रासस

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस