स्वास्थ्य बिमा गर्न १०१ जना सहयोगी खटिए « प्रशासन
Logo २२ मंसिर २०७८, बुधबार
   

स्वास्थ्य बिमा गर्न १०१ जना सहयोगी खटिए


१६ असार २०७४, शुक्रबार


गोरखा । गोरखामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएसँगै १०१ जना दर्ता सहयोगी खटिएका छन् ।

सांसद छमबहादुर गुरुङ, गोरखा नगरपालिका प्रमुख राजनराज पन्त, पालुङ्टार नगरपालिका प्रमुख दीपकबाबु कँडेललगायत जनप्रतिनिधिले बिहीबार स्वास्थ्य बिमा गराएर कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका हुन् ।

दुईवटा नगरपालिका र नौवटा गाउँपालिका रहेको गोरखाका ९४ वडामा स्वास्थ्य बिमाका लागि दर्ता सहयोगी खटिएका छन् ।

बिहीबार नै अधिकांश वडाध्यक्षले आफ्नो स्वास्थ्य बिमा गरिसकेका छन् । दुई हजार ५०० तिरेर स्वास्थ्य बिमा गर्न सकिन्छ । वडा कार्यालयले छनोट गरी पठाएका व्यक्तिलाई तालिम दिएर बिमा दर्ता सहयोगी तोकिएको हो । दर्ता सहयोगीले तीन दिनको तालिम लिएका छन् ।

स्वास्थ्य बिमाको जिल्लास्थित प्रबन्धक ईश्वर रेग्मीका अनुसार चुमनुब्री गाउँपालिकाको ल्हो वडाबाहेक अन्यत्र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरुवात गरिएको छ । ल्हो गाउँबाट सहयोगी हुने व्यक्ति नआएकाले सामागाउँमा छनोट गरिएका सहयोगीलाई ल्हो गाउँ पनि हेर्ने गरी जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको छ ।

गरिब जनताको स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग पु¥याउन र स्वास्थ्य परीक्षण गरिराख्ने बानीको विकास गर्न सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ल्याएको थियो । देशका १५ वटा जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ, रेग्मीले भने– “दर्ता सहयोगी जनताको घर घर पुगेर बिमा गर्न चाहनेहरुको फोटो खिच्नुहुन्छ र परिचयपत्र दिनुहुन्छ ।”

बिरामी हुँदा सोही परिचयपत्र बोकेर स्वास्थ्य संस्था गएपछि ५० हजार बराबरको औषधि र उपचारमा पैसा तिर्नुपर्दैन ।

आफूले स्वास्थ्य बिमा गरेको र वडावासीलाई स्वास्थ्य बिमा गर्न आग्रह गरेको सिरानचोक गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष दीपक हमालले बताए । उनले भने– “स्वास्थ्य बिमा निकै प्रभावकारी कार्यक्रम हो, बिमित बनेर बिरामी हुँदा स्वास्थ्य सेवा लिन वडावासीलाई आग्रह गरिसकेको छु ।” स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम गाउँ गाउँमा लागू भए पनि जनतालाई बाध्य बनाइएको छैन । यो स्वेच्छिक कार्यक्रम हो ।

दर्ता सहयोगीहरुले मोबाइलमार्फत बिमित बन्न चाहनेहरुको तथ्याङ्क केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउँछन्, रेग्मीले भने– “दर्ता सहयोगीलाई एक एक थान मोबाइल, आवश्यक फारम दिइसकेका छौँ । जतिजना बिमित बनाउनुहुन्छ सोहीअनुसार कमिसन दिन्छौँ, उनले भने– उनीहरुलाई तलब, भत्ता छैन ।” मोबाइलमा रहेको एप्समा भरेको तथ्याङ्क इन्टरनेटमार्फत केन्द्रमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । बिमित बनेको डेढ महिनापछि वर्षदिनका लागि निरन्तर सेवा लिन पाइन्छ । रासस

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस