Logo २१ मंसिर २०८१, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

भरतपुरमा च्यातिएका मतपत्र सर्वोच्चमा, असार २३ गते सुनुवाइ


१३ असार २०७४, मंगलबार


काठमाडौँ । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १९ मा मतगणनाका क्रममा च्यातिएका मतपत्रसहित आवश्यक कागजात सर्वोच्च अदालतमा आइपुगेको हुँदा यही असार २३ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता महेन्द्रनाथ उपाध्यायले भरतपुरमा च्यातिएका मतपत्रसहित अन्य कागजपत्र अदालतमा आइपुगेकाले यही असार २३ गतेका लागि पेसी तोकिएको जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम च्यातिएका मतपत्रसँगै मतगणना स्थगित मुचुल्का, मतगणना स्थगन गर्ने मुख्य निर्वाचन कार्यालयको सूचना, निर्वाचन आयोगलाई बुझाइएको प्रतिवेदन पनि अदालतमा पेस गरिएको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले यही असार ६ गते च्यातिएका मतपत्र, निर्वाचन आयोगका पुनः मतदान गराउने निर्णयलगायतको आवश्यक कागजपत्र एक हप्ताभित्र अदालतमा पठाउन आदेश जारी गरेको थियो । गत जेठ १४ गते मध्यरातमा मतपत्र च्यातिएपछि भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १९ को मतगणना स्थगित भएको भएको थियो ।

मतपत्र च्यातिएपछि निर्वाचन आयोगले गरेको पुनःमतदानको निर्णयविरुद्ध भरतपुर महानगरपालिका–१९ का वडा सदस्यका उम्मेदवारसमेत रहेका गुन्जमान विकले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रासस

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस