केही दिन पहिले प्रशासन डटकम अनलाइन खबरपत्रिकामा प्रकाशित गुठी संस्थान सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण ज्ञवालीज्यूको अन्तर्वार्ता घरायसी कार्यव्यस्तताले गर्दा ढिलो गरी पढेँ । अन्तर्वार्ता पढेपछि अन्तर्वार्ता पढ्ने सबै सरोकारवाला एवम् विद्वत्वर्गको शिर लाजले झुकेकै हुनुपर्दछ ।
अन्र्तवार्ताको आद्योपान्त पढेपछि अत्यन्त शालीन व्यक्तित्व श्रीमान् अध्यक्षज्यूमा पनि थुप्रै अस्पष्टता, थुप्रै भ्रम र केही अहम् रहेको स्पष्ट बुझिन्छ । के उहाँमा कानूनी व्यवस्थाको जानकारी नभएकै हो त ? संरक्षण गर्नुपर्दछ भन्ने अध्यक्षज्यूको विचारको हामी सम्मान गर्दछौँ, तर कानूनी राज्यको उपहास हुने गरी गरिएको भुत्ते तर्कको सम्मान गर्न आवश्यक हुँदैन । गुठी संस्थानले इतिहास, पुरातत्व, भाषा, कला, संस्कृतिसम्बद्ध सामग्री संरक्षण गर्ने भन्यो भने जगहसाई हुन्छ भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा नभएकै होला त । जसले पद्धतिको उपहास ग¥यो उसैले पद्धतिका चिप्ला तर्क गर्नुको औचित्य हुँदैन सरकार ।
देशमा ऐन छ, कानून छ, विधिको शासन छ । कुनै पक्षबाट कानूनी पद्धतिको उल्लंघन गरिएको छ भने त्यसलाई कानूनको परिधिभित्र रहेर सजाय दिइनु पर्दछ । चारपाटे मुडेर डाँडो कटाउनु पर्दछ । लत्याउनु, गलहत्याउनु र लखेट्नु पर्दछ । गुठी संस्थान भनेको सरकार हो । सरकारले कानूनको परिधिभित्र रहेर नै काम गर्ने हो । प्रचलित ऐन कानूनको अपव्याख्या कसैले गर्नु हुँदैन । गुठी संस्थानजस्तो गरिमामय संस्थानको सञ्चालक समितिका अध्यक्षज्यू स्वयम्ले यसप्रकारका अस्पष्टता, भ्रम र अहम् राख्नु राम्रो होइन । उहाँले आफ्नो अन्तर्वार्तामा पेश गर्नुभएका सबै तर्कहरू भुत्ते तर्क हुन् जसको जवाफ लेखिरहन आवश्यक छैन ।
गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को कुन व्यवस्थाले इतिहास, पुरातत्व, भाषा, कला, संस्कृति, आयुर्वेद, धर्म सम्बन्धी सामग्रीहरू गुठी संस्थानको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने व्यवस्था गरेको छ ?
निश्चय पनि योगी नरहरिनाथले संग्रह गर्नुभएका सामग्रीहरू राष्ट्रिय महत्वका सामग्रीहरू थिए र तिनको सुरक्षा राष्ट्रले गर्नुपर्ने थियो । सरकारले तिनको सुरक्षा गर्नुपर्ने थियो, गुठी संस्थान पनि सरकार नै भएकोले ताल्चा लगायो । यतिसम्म ठीक छ । ताल्चा लगाउँदा लगत्तै पर्ने महाशिवरात्रीपश्चात् नै ताल्चा खोलेर सम्बन्धित पक्षहरूलाई फिर्ता बुझाउने सहमतिमा ताल्चा लगाइएको थियो । दुई चार महिना ढिलै गरेर भए पनि गुठी संस्थानले पुरातत्व विभाग, राष्ट्रिय अभिलेखालय, पशुपतिक्षेत्र विकास कोष आदिलाई ती सामग्री जिम्मा लगाइदिएको भए कुरै सकिन्थ्यो । परिषद्को अधिनमा नआए नआउथ्यो, सरकारसँग त हुन्थ्यो । वा गुठी लगत पुस्तकमा प्रकाशन गरेर संरक्षण गरिदिएको भए पनि विवाद उठ्ने थिएन । आफुले पनि संरक्षण गरिदिएन, अरूलाई पनि संरक्षण गर्न दिइएन । सामग्री वेवारिसे भए, सडे गले नोक्सान भए । जिम्मेवारी लिइदिने कोही भएन । यत्ति काम पनि गुठी संस्थानले नगरिदिएका कारण विवाद बढेको हो ।
आफै सहमति उल्लंघन गर्ने, अर्को जिम्मेवार निकायले गर्नुपर्ने काम पनि आफैले गर्नेजस्तो गरेर अख्तियार उल्लंघन गर्ने, सामग्री सडाइदिने अनि मृगस्थलीका जोगीहरूलाई खेद्ने, लखेट्ने र हेप्ने काम गुठी संस्थानले नै गरेको हो । कुरा यहीँबाट नै बिग्रियो । यदि यो सहमतीपत्र गुठी संस्थानसँग रहेको छ भने सार्वजनिक गरियोस्, धेरै कुराको छिनोफानो त्यही सहमति पत्रले गर्नेछ । राजगुठी कायम गरियोस् भनी निवेदन दिइएको भन्ने कुरा कपोलकल्पित एवम् भ्रामक हो । योगी नरहरिनाथको आश्रममा इतिहास, पुरातत्व, भाषा, कला, संस्कृति, आयुर्वेद, धर्म सम्बन्धी सामग्रीहरू रहेका थिए । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को कुन व्यवस्थाले इतिहास, पुरातत्व, भाषा, कला, संस्कृति, आयुर्वेद, धर्म सम्बन्धी सामग्रीहरू गुठी संस्थानको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने व्यवस्था गरेको छ ? यदि यी सबै काम गुठी संस्थानले नै गर्ने हो भने पुरातत्व विभाग, राष्ट्रिय अभिलेखालय आदिले गर्ने काम के हो त ? त्यसो भए गृह प्रशासनको काम पनि गुठी संस्थानले नै गरेर मृगस्थलीका जोगीहरूलाई खोरभित्र हुलिदिए भै हाल्यो नी त । ताल्चा लगाइदिए पछि पनि यत्तिका वर्षसम्म योगी नरहरिनाथ आश्रममा के कस्ता सामग्री रहेका थिए भन्ने विषयमा गुठी संस्थानले अहिलेसम्म पनि किन सार्वजनिक गरिदिएन, गुठी लगत पुस्तकमा किन प्रकाशन गरिदिएन । यसले गर्दा त्यहाँ के कस्ता सामग्री थिए र के के नोक्सान भए भन्ने कुरा पनि जानकारी हुन नसक्ने अवस्था भयो ।
सामग्री सडे, गले, नोक्सान भए । बचेका सामग्रीहरूको सूची तयार भइसकेको छ, केही दिनपछि प्रकाशन गरी परिषद्ले सबैलाई उपलब्ध गराउने छ । तर के के नोक्सान भयो भन्ने विषयमा भने थाहा हुनै नसक्ने भयो । करिब तीन ट्रक सामग्री नोक्सान भए, योगी नरहरिनाथः स्मृति पुस्तकालय तथा संग्रहालयको माथिल्लो तलामा गएर अवलोकन गरे स्पष्ट भैहाल्छ । गाईको दूध न भाँडोमा न बाच्छाको मुखमा र न गाईको थुनमै रहेकोजस्तो भयो । पद्धतिका कुरा गर्ने संस्थान आफैले पद्धति उल्लंघन गरिदिएका कारण राष्ट्रको ठूलो क्षति भयो । कुरा यत्ति मात्र हो ।
कुनै सहमती बमोजिम ताल्चा लगाइएको थियो भने उक्त सहमती पत्र सार्वजनिक गर्न गुठी संस्थानलाई किन अप्ठ्यारो ?
मुख्यतयाः निम्न विषयहरूमा मात्र गुठी संस्थानले प्रामाणिक तथ्यहरू स्पष्ट गरिदिए पुग्छ । सम्पूर्ण समस्याको समाधान यसैबाट हुनेछ । एकआपसमा बाझाबाझ किन गरिरहनु प¥यो र ? यस्तो हुन सक्यो भने श्रीबृहद् आध्यात्मिक परिषद्ले एक निमेषमात्र पनि ढिला नगरी गुठी संस्थानको दासत्व स्वीकार गर्नेछ, यसमा शंका उपशंका नरहोस् । योगी नरहरिनाथ आश्रममा रहेका सामग्रीहरू गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को कुन व्यवस्था बमोजिम राजगुठीमा जानसक्ने अवस्था छ ? राजगुठीमा समावेश गर्नका लागि निवेदन दिइएको थियो भने यत्तिका वर्षसम्म गुठी लगत पुस्तिकामा किन समावेश गरिएन ? जुन सामग्री गुठी लगतमा समावेश भएकै छैनन् तिनलाई सरकारी निर्णय गरेर हटाउन किन प¥यो ? ताल्चा लगाउने समयमा योगी नरहरिनाथ आश्रममा के के सामग्री रहेका थिए ? यदि कुनै सहमती बमोजिम ताल्चा लगाइएको थियो भने उक्त सहमती पत्र सार्वजनिक गर्न गुठी संस्थानलाई किन अप्ठ्यारो ? उक्त सहमती गरिएकै थियो भने सहमतिको पालना कसरी गरियो ? तेह्रवर्ष एक महिनासम्म ताल्चा लगाउँदा भएको हानी नोक्सानीको जवाफदेही को हो ? नेपालको इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व, भाषा, लोकसाहित्य, आयुर्वेद, खनिजसम्बन्धी सामग्रीहरूको संरक्षण संवद्र्धन तथा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गराउने जिम्मेवारी गुठी संस्थानको कसरी भयो ? जुन संस्थाको दावीका कारण यत्रो विवाद श्रृजना भइरहेको छ उही संस्थासँग सबै तथ्य लुकाउनुपर्ने र उसलाई संरक्षण प्रक्रियाभन्दा बाहिरै राख्नुपर्ने कारण के हो ? गुठी संस्थानद्वारा यत्ति कुरामात्र स्पष्ट गराउन सकियोभने बाँकी कुरामा कहीँ कतै विवाद छैन ।
तसर्थ संरक्षणका निमित्त गुठी संस्थान यदि साँच्चिकै चिन्तित भएकै हो भने सरकारको सम्बन्धित निकायहरूको नेतृत्वमा टेक्निकल समिति बनाउँ, उक्त समितिमा सबै बसौँ र योगी नरहरिनाथका सामग्रीहरूबाट गुठी संस्थान ब्याक होउँ । यी सामग्रीहरू गुठी संस्थानले हेर्ने नभई अन्य जिम्मेवार निकायहरूले हेर्नुपर्ने सामग्री हुन् । यही नै सर्वमान्य पद्धति हो र समस्या समाधानको उपाय पनि यही नै हो । सर्वमान्य पद्धतिको पूर्ण परिपालना गर्न श्रीबृहद् आध्यात्मिक परिषद् कटिवद्ध रहेको छ र गुठी संस्थानका तर्फबाट पनि यस्तै प्रतिवद्धताको अपेक्षा गर्दछौँ । यो अवस्थासम्म पुग्नका लागि मार्ग प्रशस्त नगर्ने हो भने गुठी संस्थान आफ्नो काम गर्दै रहोस् हामी आफ्नो काम गर्दै रहने छौँ । उडन्ते तर्कहरूकै राग अलापिरहने हो भने गुठी संस्थानसँग बसेर छलफल गर्नुको पनि कुनै औचित्य छैन ।
श्रीमान् अध्यक्षज्यूले आफ्नो अन्तर्वार्तामा पेश गर्नुभएका सबै तर्कहरू आधारहीन तर्क हुन् । विद्वान् व्यक्तिबाट यसप्रकारका भ्रामक तर्कको अपेक्षा गर्नै सकिदैन । सबै तथ्य मृगस्थली पुगेपछि थाहा भैहाल्छ । कागजी घोडा दौडाउनु र काइते तर्क गर्नुको कुनै अर्थ छैन । योगी नरहरिनाथ आश्रमबाट ती सामग्रीहरू कुन बाध्यात्मक अवस्थामा सारिएको थियो भन्ने कुरा बारम्बार अवगत गराइएको छ, पत्रपत्रिकामा पनि बारम्बार प्रकाशन भएका छन् । गुठी लगत पुस्तकमा समावेश नभएका सामग्री सार्न गुठी संस्थानको स्वीकृति आवश्यक हुँदैन नै । अनधिकृत रूपमा ताल्चा झुण्डयाइदिएका आधारमा मात्रै गुठी संस्थानको हक अधिकार कायम हुन सक्दैन । विधिसम्मत ढंगले प्रक्रिया पु¥याएर मात्रै अधिकार कायम हुन सक्दछ । सरकार हुँ भन्दैमा प्रचलित ऐन, कानूनको अपव्याख्या गर्दै जे मन लाग्यो त्यो गरेपछि अरूले सरकारलाई किन मान्ने ? यसरी त अराजकता भैहाल्यो नी । संरक्षण गर्ने र अभिलेख तयार गर्ने बहानामा गुठी संस्थानले के गरेको थियो भन्ने कुरा पनि मृगस्थली पुगेर थाहा भैहाल्छ, विवाद गर्न आवश्यक छैन ।
सरकारको अधिनमा नगएको सम्पत्ति सम्बन्धित हकवालाकै स्वामित्वमा रहेको हुन्छ । यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो । श्रीबृहद् आध्यात्मिक परिषद् योगी नरहरिनाथको आधिकारिक हकवाला संस्था हो । बि.सं. २०२२ साल चैत्र १ गतेका दिन स्थापना भएको र प्रचलित कानूनी व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायमा दर्ता गरिएको आध्यात्मिक संस्था हो । डलरको खेती फलाउने एनजीओ होइन । योगी नरहरिनाथसँग संगत गरेको र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, दाङको स्थापना अभियानमासंगै रहेको तर्क दिने व्यक्तिले परिषद्का सम्बन्धमा पनि भ्रम फैलाउने प्रयास गर्नु अशोभनीय छ । त्यसैले श्रीबृहद् आध्यात्मिक परिषद्ले नै त्यसको सदुपयोग गर्न गराउन सक्दछ । उहाँहरूले तरिका भएन भन्नुभएको छ । तेह्रवर्ष एक महिनासम्म कोठामा ताल्चा लगाइदिने, बारम्बार माग गर्दा फिर्ता नगर्ने, सामाग्री सडाइदिने, सरकारको जिम्मेवार निकायमा बसेर परिषद्प्रति निकृष्ठ प्रकारका आरोपहरू थोपर्ने र अझ उसैलाई सोधिरहनुपर्ने तरिका कसरी ठीक भयो त ?
हिमवत्खण्डमा मात्र विचरण गर्ने कनफट्टा जोगीहरूले ऐतिहासिक महत्वका कागजातहरू युरोप र अमेरिका पु¥याएहोलान् की कसले पु¥याएको होला भन्ने तथ्य पनि नेपालमा धेरैलाई थाहा छ ।
मृगस्थलीको सबै हेर्ने जिम्मेवारी गुठी संस्थानको हुँदै होइन, गुठी संस्थान ऐनले यसलाई स्पष्ट गरेको छ । गोरखनाथमठको सबै गुठी सम्पत्ति गुठी संस्थानको अधिनमा गइसकेको छ । तर, त्यहाँ २०२८ सालदेखि पानीको व्यवस्था छैन, गोरखनाथमन्दिर अहिले ढल्छ की भरे ढल्छ भएको छ । कहिले हेरेको छ गुठी संस्थानले ? गुठी संस्थानले हेर्ने तर्क निराधार र भुत्ते तर्क हो । हेर्नु त पर्ने हो, तर हेर्दैन । गुठी संस्थानले योगी नरहरिनाथलाई कसरी रगतका आँसु रूवाएको थियो भन्ने यथेष्ट प्रमाणहरू पनि बग्रेल्ति रहेकाछन् । घाउ धेरै छन्, कोट्टयायो भने रगत बग्छ । गुठी संस्थानको सञ्चालक समितिका अध्यक्षज्यू स्वयम्ले भ्रामक तर्कको सहारा लिएर पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास गर्नु उपयुक्त होइन । योगीका सामग्री हामीले नै संरक्षण गर्ने हो भन्ने गुठी संस्थानको लिडेढिपीले उसको नियत अझैपनि ठीक छैन भन्ने बुझिन्छ ।
योगी नरहरिनाथ आश्रम मृगस्थलीमा पुरातत्व विभाग, राष्ट्रिय अभिलेखालय, भाषा आयोग, आयुर्वेद विभाग, खानी विभाग, पशुपतिक्षेत्र विकास कोष जस्ता निकायहरूले हेर्नुपर्ने सामग्रीहरू रहेका छन् । ती सामग्रीहरू गुठी संस्थानले हेर्नुपर्ने सामग्री हुँदै होइनन् । गुठी संस्थानले हेर्नुपर्ने भनिएका देशभरिका सबै सम्पत्ति पहिले नै खाइसकेको छ गुठी संस्थानले । त्यसैले सहमति पालना पनि नगर्ने, पद्धति उल्लंघन पनि गर्ने, अधिकारक्षेत्र मिचेर जबर्जस्ति ताल्चा पनि लगाउने र राष्ट्रका महत्वपूर्ण सामग्रीलाई ढुटोमाटो बनाइदिने गुठी संस्थानको पहलमानी दादागिरीलाई कसैले पनि मान्न आवश्यक छैन । यस्तै प्रकारका क्रियाकलापहरूका कारण गुठी संस्थानको मर्यादा निरन्तर स्खलित हुँदै गइरहेको छ । गुठी लगत पुस्तकमा समावेश भएका सामग्रीहरूलाई चलाउँदा पो पद्धति उल्लंघन हुने हो । अर्को निकायको अधिकारक्षेत्र मिचेर वेवारीसे बनाई सडाइदिएका सामग्री बचाउने प्रयास गर्दा पद्धति उल्लंघन हुने हुन्छ र ? योगी नरहरिनाथका सामग्रीहरू राष्ट्रिय महत्वका भएकाले पुरातत्व विभाग, राष्ट्रिय अभिलेखालय, पशुपतिक्षेत्र विकास कोष, भाषा आयोग, विश्वविद्यालयहरू, प्रज्ञा प्रतिष्ठान्, शिक्षा मन्त्रालय, खानी विभाग आदि इत्यादि सरकारका जिम्मेवार निकायहरूले संरक्षणको जिम्मेवारी लिएर अघि बढेमा श्रीबृहद् आध्यात्मिक परिषद्ले पूर्ण सहयोग गर्नेछ, गरेन भने परिषद् स्वयम् गलत ठहरिनेछ । सम्पूर्ण सामग्री ढुटोमाटो बनाइदिने गुठी संस्थानकै नेतृत्वमा बन्ने टेक्निकल समितिलाई मान्य गर्नु भनेको गुठी संस्थानले गरेको अपराधलाई सूनपानी छर्किएर चोख्याउनु सरह हो ।
योगी नरहरिनाथका बचेका सामग्रीलाई फेरी पनि ढुटोमाटो बनाइदिने गुठी संस्थानको अर्को षड्यन्त्र हो भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लंग छ । अविश्वासको पर्खाल खडा भइसकेकोले गुठी संस्थानका चिप्ला कुरामा परिषद् अल्झिँदैन । गुठी संस्थानको यो काइते तर्क कुनै हालतमा पनि मान्य हुन सक्दैन । विधिसम्मत कुरा पनि होइन यो । त्यसै कारणले गुठी संस्थानकै नेतृत्वमा बनाउन खोजिएको टेक्निकल समितिलाई परिषद्ले अमान्य भनेको हो । हठ जोगीहरूले गरेका होइनन्, गुठी संस्थानले नै गरेको छ र अझैपनि त्यही गरिरहेको छ । प्रमाण छन् भने प्रमाण लिएर बसौँ छलफल गरौँ । प्रमाण पुग्दैन भने हठ नगरौँ, संरक्षणको बाटो खोलौँ । नभए केही दिनपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्मानीत अदालतले नै यसको छिनोफानो गर्ने छन् । न्यायीक निकायहरूको फैसलाको प्रतिक्षा गरौँ । फेस सेभिंगका थुप्रै अन्य उपायहरू पनि छन् ।
हिमवत्खण्डमा मात्र विचरण गर्ने कनफट्टा जोगीहरूले ऐतिहासिक महत्वका कागजातहरू युरोप र अमेरिका पु¥याएहोलान् की कसले पु¥याएको होला भन्ने तथ्य पनि नेपालमा धेरैलाई थाहा छ । गुठी संस्थानले लगत पुस्तकमा नचढाइदिने, सरकारको कोषमा दाखिला नगरिदिने, सडाइदिने गलाइदिने र बचेखुचेका सामग्री प्राप्त गर्नका लागि गरिरहेको मरिहत्तेले पनि के कुरालाई संकेत गरिरहेको छ भन्ने कुरा सहजै बुझिएको छ । धेरै चलाख बन्न आवश्यक छैन । त्यसैले साँच्चिकै राष्ट्रको माया नै हो भने लिडेढिपी छोडेर सर्वमान्य पद्धति अनुसार नै सामग्री संरक्षणको अभियानलाई सफल तुल्याउन एकजुट होउँ, सहयोग गरौँ र राष्ट्रका महत्वपूर्ण सामग्री बचाई राष्ट्रलाई समृद्ध तुल्याउँ भन्ने हाम्रो विनम्र अनुरोध छ ।
र यो पनि
आगो लगाउनेले खरानी पनि सोहोर्न सक्नुपर्छ
छातिमा गोली थाप्न तयार छौँ गुठी संस्थानलाई त कुनै हालतमा पनि दिन्नौ
अधिकारक्षेत्र सबैले बुझौँ
प्रतिक्रिया दिनुहोस
