काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संविधानको नयाँ संरचनानुसार सातै प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री वातावरण भए÷नभएको अनुगमन गर्ने भएको छ ।

महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय र राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घद्वारा संयुक्त रुपमा आज आयोजित ज्येष्ठ नागरिक दुव्र्यवहारविरुद्ध १२ औँ विश्व चेतना दिवस मूल समारोह कार्यक्रममा आयोगका सदस्य प्रकाश अवस्थीले संविधानमा उनीहरुका हित र अधिकार संरक्षण गर्न छुट्टै आयोगको व्यवस्था नभएकाले आफ्नो संस्थाले चाँडो अनुगमन सुरु गर्ने बताए ।

मन्त्रालयका सहसचिव महेन्द्रकुमार थापाले ज्येष्ठ नागरिकलाई परिवारका सदस्यले दुव्र्यवहार गरेमा पाँच वर्ष कैद तथा रु पाँच लाखसम्म जरिवाना गर्ने कानुन ल्याउने गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक कोषका सभापति रामकृष्ण कर्माचार्यले ज्येष्ठ नागरिकका अनुभवलाई समाज निर्माणमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँदै तिनलाई परिवारका सदस्यको माया र हेरचाहको खाँचो औँल्याए । महासङ्घका कावा अध्यक्ष मदनदास श्रेष्ठले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारका साथै सामाजिक सुरक्षामा सरकारले लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने बताए । रासस