काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विकास परियोजनाका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा खुकुलो व्यवस्था गरेको छ ।

विकास आयोजनालाई अगाडि बढाउनका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा रहेको कडा प्रावधानका कारण समस्या भएको तथा प्रवद्र्धक र वन मन्त्रालयबीच विवाद रहँदै आएकोमा नयाँ व्यवस्थाले खुकुलो प्रावधान अगाडि सारेको हो ।

सरकारले यही जेठ ८ गते पारित गरेको ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि–२०७४’ मार्फत सट्टाभर्ना गराउन नसकेको जग्गाबापत आयोजनाले वन मन्त्रालयबाट जारी भएको मापदण्ड बमोजिम निर्धारण हुने रकम तिर्न पाउने नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

अनुमतिपत्र वा सम्झौता अवधि समाप्त भएपछि बिना सर्त सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण हुने आयोजनाले वन क्षेत्रको जग्गा तोकिएको रकम तिरेर प्रयोग गर्न पाउनेछन् । यसअघि प्रयोग हुने क्षेत्रफल बराबरको जग्गा योजना रहेको ठाउँ नजिक सट्टाभर्ना गराउनुपर्ने व्यवस्था रहँदै आएको थियो ।

वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका प्रवक्ता धनञ्जय पौडेलले नयाँ कार्यविधिअनुसार वन क्षेत्र पनि जोगिने र विकास आयोजना पनि सहज रुपमा अगाडि बढाउन नयाँ कार्यविधिले सहज बनाएको बताए ।

कार्यविधीमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजना, निश्चित समयपछि सरकारलाई हस्तान्तरण हुने गरी निजी क्षेत्र वा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण भएको पूर्वाधार सम्बन्धी योजना, सार्वजनिक उपयोगको वस्तु वा सेवा सम्बन्धी सडक, खानेपानी, विद्युत्, खनिज जस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माण योजना, सरकारले समय समयमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय गौरवकारुपमा तोकिएका योजनाका लागि लागू हुने प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।

सम्पूर्ण वा केही जग्गा सट्टाभर्ना गराउन नसक्ने भए त्यसबापतको रकम तिरे हुने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । कति रकम तिर्ने भन्नेमा भने वन मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड बनाउने छ । जलविद्युत आयोजनामा सबैभन्दा ठूलो समस्या रुपमा वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति नै थियो ।

आन्तरिक खपत एवम् निकासीका लागि निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजना ३० वर्षमा सञ्चालित अवस्थामा नै सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भारतीय लगानीमा निर्माण हुन लागेका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो आयोजनाले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न नपाउँदा समस्या हुँदै आएको थियो ।

माथिल्लो कर्णालीका लागि दैलेख तथा अछामको २७३ हेक्टर र अरुण तेस्रोका लागि सङ्खुवासभाको १२५ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । यस्तै १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनालाई अव वन क्षेत्रको जग्गा लिन सहज भएको छ ।

तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले ४१७ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा लिनुपर्ने छ । आयोजनाका प्रवद्र्धकले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरेबापत जग्गाको सट्टा रकम दिने बताउँदै आएका थिए । सरकारले ‘राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् दशक सम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्यायोजना २०७२’ मा जग्गा सट्टाभर्नाको विकल्पमा पैसा नै तिर्न सकिने व्यवस्था गरिने घोषणा गरेको थियो ।

कार्यविधी लागू हुनुअघि सट्टाभर्नास्वरुप जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भएका आयोजनाले पनि अव रकम तिरे हुने भएको छ । प्रवद्र्धकले राजस्व खातामा रकम दाखिला गर्नुपर्ने छ । त्यसलाई अर्थ मन्त्रालयले वन विकासका लागि छुट्टै बजेट उपशीर्षक मार्फत वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने छ ।

वन मन्त्रालयले हरेक आर्थिक वर्षमा हैसियत बिग्रेका वन क्षेत्रको पुनःस्थापना गर्ने, वन क्षेत्रको अतिक्रमण हटाई पुर्नस्थापना एवम् वृक्षरोपण गर्ने, संरक्षण, व्यवस्थापनलगायत कार्यक्रम बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्ने छ ।

तत्काल उपलब्ध गराउन नसक्ने भएमा सम्झौता गरेको मितिले एक वर्षभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । सट्टाभर्नास्वरुप उपलब्ध गराउने जग्गा योजना रहेको ठाउँबाट नजिक पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्रसँग जोडिएको, सम्भव भएसम्म समान भू–वनोट भएको र भौगालिक क्षेत्रमा रहेको तथा वन विकास गर्न सकिने स्थानको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।