काटमाडौं । सरकारले आगामी साउन १ गतेपछि नियुक्त हुने निजामती, शिक्षक, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेनालगायत सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने सबै कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गर्ने भएको छ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री कृष्णबाहदुर महराले आज व्यवस्थापिका–संसद्मा आव २०७४–०७५ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सोसम्बन्धी कानुन संसद्को यसै अधिवेशनमा पेस गरिने जानकारी दिए।

सङ्घीय संरचनामा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सक्षम हुने गरी निजामती सेवाको पुनःसंरचना गरिने उल्लेख छ। सङ्घीय प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवालाई मार्गदर्शन गर्ने गरी राष्ट्रिय निजामती सेवा नीति तर्जुमा गरिने छ। सार्वजनिक सेवा प्राप्तिलाई जनताको अधिकारका रूपमा स्थापित गरिने छ। भ्रष्टचारजन्य क्रियाकलापमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी राष्ट्रिय सदाचार पद्धतिको विकास गरिने छ।

सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग रोक्नका लागि मर्मत खर्च घटाउन र अनधिकृत व्यक्तिले प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्नका लागि निश्चित मापदण्ड तोक्न सवारी साधनको उपयोग र हस्तान्तरणसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ।