काठमाडौँ । सामान्य प्रशासनमन्त्री केशवकुमार बुधाथोकीले सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै मुलुकले राजनीतिक निकास पाउने बताएका छन् ।

अधिकारसम्पन्न सङ्घीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिको प्रथम बैठकको अध्यक्षता गर्दै मन्त्री बुधाथोकीले सङ्घीयतामा कर्मचारीको व्यवस्थापन निकै अप्ठ्यारो काम भएको चर्चा गरे ।

उनले देशमा दक्ष कर्मचारी चाहिएकाले विभिन्न कर्मचारी सङ्गठनसँग पनि वार्ता गरिरहेको बताए ।

मन्त्री बुढाथोकीले मनोबल गिरेको कर्मचारीबाट देशले चाहेको प्रगति हुन नसक्ने भएकाले उनीहरुको मनोबल उच्च बनाउन वातावरण तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यान्वयन सहजीकरण समितिका संयोजक काशीराज दाहालले राजनीतिक तहबाट गर्नुपर्ने विषय राजनीतिक तहबाट नै निक्र्यौल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विभिन्न मन्त्रालयबाट गरिने निर्णय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको एकद्वार प्रणालीमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा जानुपर्ने बताएका छन् । दाहालले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन निर्माणतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकृष्ट गरे ।

समितिका सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले इतिहासमा पहिलोपटक धेरै अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको र ती अधिकार कुनै हालतमा फिर्ता हुनुहुँदैन, कार्यान्वयन गरेरै अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए ।

अर्का सदस्यहरु रेखा शर्मा तथा भुवन पाठकले संविधान कार्यान्वयनपछि देश नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने बताउँदै कर्मचारी व्यवस्थापनको चरण पनि निकै महत्व रहेको बताए ।