२ चैत्र २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘महाभियोग प्रस्ताव स्वेच्छाचारिताको पराकाष्टा’- एमाले

अ+ अ-

काठमाडौँ। नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटीको सोमबारको बैठकले व्यवस्थापिका–संसद्का केही सदस्यले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउनु ‘स्वेच्छाचारिताको पराकाष्टा’ भएको ठहर गरेको छ ।

सो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा भएको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, “ पूर्वाग्रह र दुराशयपूर्ण उक्त प्रस्ताव विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायलयमाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो भन्ने हाम्रो ठहर छ ।” एमालेका सचिव एवम् प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमाा भनिएको छ, “यो प्रस्ताव लोकतान्त्रिक व्यवस्थाअन्तर्गतको संविधानले व्यवस्था गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका विरुद्धमा मात्र छैन, यसले नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको स्वेच्छचारिताको पराकाष्टासमेत प्रकट गरेको छ ।

‘निर्भीक, दक्ष तथा कर्तव्यपरायण प्रधानन्यायाधीश’का विरुद्ध दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्तावको निन्दा गर्दै उक्त प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन माग पनि गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस