Logo २० कार्तिक २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

भक्तपुर रुटमा साझाले बस चलाउने अनुमति पाएन


८ बैशाख २०७४, शुक्रबार


काठमाडौँ । साझा यातायातले भक्तपुरमा ‘रुट परमिट’ माग गरेको एक महिना बित्दा पनि यातायात व्यवस्था विभाग वाग्मती अञ्चल कार्यालयले अनुमति दिएको छैन ।

साझाले फागुन ३० गते ‘रुट परमिट’ माग गर्दै विभागमा पत्राचार गरेको थियो । अनुमति लिएर नयाँ वर्षको अवसर पारी वैशाख १ गतेदेखि कोटेश्वरसम्म चल्ने साझा यातायात भक्तपुरमा गुडाउने योजना थियो ।

यातायात क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धानमा लाग्नुभएका भक्तपुरका स्थानीयवासी रामबहादुर थापा यातायात व्यवसायीको दबाबमा विभागले अनुमति नदिएको बताउछन् ।


सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ ले यातायातमा एकाधिकार लाद्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।


“नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ देशभरका सडक कब्जा गर्ने योजनामा लागेको छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सङ्घ संस्था ऐन २०३४ अनुसार सामाजिक संस्था दर्ता गरेर यातायात समितिले व्यापार गरिरहेका छन्, सामाजिक संस्था खोलेर व्यापार गर्दा पनि सम्बन्धित सरकारी निकायको ध्यान जान सकेको छैन”– उनले भने ।

साझा यातायातमा मन्त्रालय, विभाग एवम् सरकारी संस्थाको सबैभन्दा बढी सेयर छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ ले यातायातमा एकाधिकार लाद्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

उपभोक्ता अधिकारवादी ज्योति बानियाँ सर्वोच्च अदालतले पनि ‘रुट परमिट’ लगायत विषयमा एकाधिकार (सिन्डीकेट) अन्त्य गराउन सरकारका नाममा आदेश दिएको बताउछन् । सर्वोच्चको आदेशानुसार कुनै पनि यातायातलाई ‘रुट परमिट’ नै नदिनु गलत भएको आम उपभोक्ताको भनाइ छ ।

कार्यालयका प्रमुख बसन्त अधिकारी साझाका बस कोटेश्वरबाट भक्तपुर लैजादा जे पनि हुनसक्ने भनी केही यातायात समितिले उजुरी दिएकाले ‘रुट परमिट’ दिन ढिलाइ भएको बताउछन् ।

“सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा ८२ मा विवाद भएको मार्गमा ‘रुट परमिट’ दिन नसक्ने व्यवस्था भएकाले अहिले नदिइएको हो, यस विषयमा यातायात व्यवस्थापन समितिमा एक चरण छलफल भइसकेको छ, अब स्थानीय तह निर्वाचनपछि लगत्तै समितिको बैठकमा यो विषय प्रवेश हुनेछ”–उनले भने ।

हाल उपत्यकामा साझाका ४६ बस सञ्चालनमा छन् । सार्वजनिक बिदा, बन्द र हड्तालमा समेत साझाले सेवा सञ्चालन गर्ने भएकाले उपत्यकाका सबै मार्गमा चलाइनुपर्ने यात्रुको माग छ । अन्य यातायात समितिले मन नलागे सवारी थन्क्याएर बस्ने गरेकाले यात्रुले दुःख पाउने गरेका छन् । रासस

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस