करिब दुई दशकपछि स्थानीय चुनाव हुँदैछ । २०५४ सालपछि आगामी बैसाख ३१ गते स्थानीय चुनाव गर्ने घोषणा गरेसँगै देशमा चुनावी माहौला तात्दै गइरहेको छ । यद्यपी यसका चूनौती र जटिलताहरु भने पहाडै बनेर उभिएको अवस्था छ । खासगरी मधेसी मोर्चाले चुनाव बहिस्कार नै गर्ने चेतावनी दिइरहँदा एकै चरणमा स्थानीय निकायको चुनाव सम्पन्न गर्न चुनौती देखिएको छ । र, पनि संघीय व्यवस्थासंगै हुन गईरहेको पहिलो तथा महत्वपूर्ण र मजबुत पाइला मानिएको स्थानीय चुनाव सबैका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । स्थानीय जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधि चुन्ने देखि युवा नेताहरुका लागि निखारिने तथा नेतृत्वमा आउन ठूलो अवसरका रुपमा लिन सकिन्छ । यस्तो जटिलता र सम्भावनाहरुका बीच बैसाख ३१ गते हुन गईरहेको स्थानीय निर्वाचनको तयारी लगाएत निर्वाचन आयोगले कसरी आफ्नो कामकारवाही अगाडि बढाउदै छ भन्ने सन्दर्भमा प्रशासन डट कमका विशेष प्रतिनिधी सिद्धराज उपाध्यायले आयोगका प्रवक्ता सूर्य प्रसाद शर्मासँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ सम्बादको सम्पादित अंशः

चुनावी तयारी कहाँसम्म पुगेको छ ?
फाल्गुन ९ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनेर नेपाल सरकारले घोषणा गरिसकेपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारीलाई तिव्रता दिएको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा मतदाता नामावलीलाई अद्यावधिक गर्ने कुरा छ । गाउँगाउँबाट जम्मा गरेका मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रुप दिनका लागि हामी लागिरहेका छौं । कसैको उमेर नपुगेको पनि छ, १८ बर्ष पुगेको मान्छे मात्रै छनोट गर्नुपर्यो । ठेगाना, मतदान केन्द्र, उसले अर्को ठाउँमा पनि नाम लेखाएको अवस्था रहेछ भने दुई ठाउँबाट हटाएर एउटा ठाउँमा मात्र राख्ने लगायतका सबै प्रक्रियाहरु पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र मतदान केन्द्र निर्धारण गरेर त्यो मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रुप दिनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहमा आइसकेपछि मतदाताको ठेगाना पनि परिवर्तन भएको छ । त्यसकारण अहिलेको नयाँ ठेगाना अनुसार मतदाता नामावली तयार हुनुपर्यो । यो हाम्रो मुख्य काम हो र त्यसमा हामी लागिरहेका छौं ।

दोस्रो कुरा स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि भनेर संसद्बाट जति ऐनहरु पास भएर आउनु पर्ने थियो, त्यो आइसकेको छैन । धेरै ढिलो भयो । राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन त पास भएर आएको पनि छैन । पास भएर आएका ऐनको आधारमा नियमावलीहरु बनाउनुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगले त्यो नियमावलीहरु बनाउने, निर्देशिकाहरु बनाउने, कार्यबिधिहरु तयार गर्ने यी सबै कामहरु गरिरहेको छ त्यसमा लागि रहेकै छौं ।

त्यस्तै मतपत्र छाप्ने कुरा एकदम महत्वपूर्ण छ । निर्वाचनसँग सम्वन्धित सामाग्रीहरु तयार गर्ने, सामाग्रीहरु प्राप्त गर्ने, जनशक्तिहरु तयार गर्ने र जनशक्तिहरुलाई तालिम दिने जस्ता महत्वपूर्ण काममा पनि हामी लागिरहेका छौं ।

अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको मतदाता शिक्षा हो । अहिलेको निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा अतिआवश्यक किन पनि छ भने अहिलेको हाम्रो निर्वाचन पद्धति समावेशी किसिमको छ । समावेशी हिसावले उमेदवारी दिनुपर्ने छ । राजनीतिक दलहरुले पनि उमेदवारी दिंदा त्यसरी दिनु पर्ने छ । प्रत्येक वडामा दुईजना महिला अनिवार्य निर्वाचित हुन्छन् । त्यसमध्ये पनि एक जना दलित महिला हुन्छन् । त्यसै गरेर पिछडिएको क्षेत्रको व्यक्तिको सुनिश्चितता गरिएको छ । अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचनको लागि पनि उम्मेदवारी दिंदा महिला हुनुपर्ने लगाएत बिभिन्न कुराहरु छन् । जसले गर्दा मतदातालाई यो सबै कुरा बुझाउन मतदाता शिक्षा एकदम आवश्यक छ ।

यो छोटो समयमा पनि विभिन्न तालिमहरु दिएर गाउँमा रहेका सामुदायिक कार्यकर्तालाई मतदाता शिक्षा कार्यकर्ताको रुपमा तयार गर्दै गाउँ गाउँमा पुग्ने हाम्रो कार्ययोजना छ । निर्वाचन शिक्षाको लागि उनीहरुले के के लिएर जाने त त्यो तयार गर्ने काम पनि भइरहेको छ । विभिन्न भाषामा मतदाता शिक्षाका सामाग्री तयार गर्ने, अडियो भिडियो बनाउनेलगायत निर्वाचनका लागि आवश्यक सबै कामहरु सँगसँगै अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ ।

मतदाता नामावलीको अझै अन्तिम रुप दिन सकिएको छैन भन्नुभयो, कहिलेसम्म टुङगो लाग्छ होला ?
मतदाता नामावली यही २० गतेसम्म टुङ्गो लगाउने हामीले प्रयास गरिरहेका छौं ।

ऐनहरु समयमै नआउँदा पनि निर्वाचनलाई समयमै सम्पन्न गर्ने कुरामा चुनौति त पक्कै थपिदै गइरहेको छ होला नि, हैन त ?
अप्ठ्यारो त भएको छ । जस्तै राजनीतिक दल सम्वन्धि ऐन आएको छैन । यो अवस्थामा हामीले पुरानो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०५८ मा भएको कुरा र अहिलेको संविधान र ऐनमा भएका कुरा जति ग्याप छन् तिनलाई पूर्ति गर्नका लागि आयोगले निर्वाचन आयोग ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर केही आदेशहरु जारी गरेको छ ता की त्यो ऐन नआउँदा पनि हामीले काम गर्न सकौं ।

जहाँसम्म मतदाता शिक्षाको कुरा छ, यो त ढिला भएन र भन्या ? कहिले सामाग्री छाप्ने, कहिले तालिम दिने अनि कहिले गाउँ गाउँमा पुगेर जनतालाई बुझाउने ?
बैशाखको पहिलो सातादेखि नै मतदाता शिक्षा कार्यकर्ताहरु गाउँ गाउँमा पुर्याउने हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका छौं ।

मतपेटिकाको कुरा के भइरहेको छ नि ?
जति पनि सामग्रीहरु हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो आयोगबाट निर्णय भएर कतिपय सप्लायर फर्महरुसँग हाम्रो सम्झौता पनि भइसकेको अवस्था छ ।

त्यस्तै गरेर मतदाता परिचयपत्रको लागि छपाइको लागि पनि सम्झौता भइसकेको छ । त्यस्तै अन्य सामग्रीको लागि पनि छोटो समयको टेन्डरहरु आह्वान गरेर प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्नको लागि सम्झौताहरु गरिसकेको अवस्था छ । अलिअलि एक दुईवटा कुनै बाँकी होला, नत्र हामीले धेरै अगाडि बढाइसकेका छौं । बाहिरबाट प्राप्त हुने सामग्रीको लागि पनि हामीले मित्र राष्ट्रहरुलाई अनुरोध गरेर पठाएका छौं । उहाँहरुले पनि समयमा उपलब्ध गराउनु हुनेछ भन्ने आशा राखेका छौं ।

शान्ति सुरक्षा कायम गर्न आयोगले कसरी समन्वय गर्दै छ ?
शान्ति सुरक्षाको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले बनाइदिनु पर्ने हुन्छ । देशको शान्ति सुरक्षाको लागि गृह मन्त्रालय छ । शान्ति सुरक्षा कसरी उपलब्ध हुन सक्छ ? कस्तो कस्तो किसिमको सुरक्षा योजना बनाउनु पर्ने हो ? त्यो गृह मन्त्रालयले विभिन्न सुरक्षा इकाइहरुसँग छलफल गरेर आफ्नो योजनाहरु बनाउँछ र ति योजनाहरु उनीहरुले बेला बेलामा निर्वाचन आयोगसँग पनि सल्लाह सुझाव पनि माग्छ, त्यस अनुसार आयोगले पनि विभिन्न सुझावहरु दिन्छ ।

शान्ति सुरक्षा सबैभन्दा महत्वपूर्ण बिषय हो । शान्ति सुरक्षा भएन भने मतदाताले निर्भिकता साथ मतदान केन्द्रसम्म कसरी भोट हाल्न सक्छन् ? त्यसकारण शान्ति सुरक्षा सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा आउँछ । मतदाताको लागि शान्ति सुरक्षा चाहियो, प्रचार प्रसारको बेलामा शान्ति सुरक्षा चाहियो । यस कारण पनि शान्ति सुरक्षा अत्यावस्यक छ । शान्ति सुरक्षाको बातावरण बनाउनको लागि राजनीतिक दलहरुले पनि आफ्नो सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिदिनु पर्ने हुन्छ ।

मधेस केन्द्रित दलहरुको असन्तुष्टि कायमै छ, कसरी तराइका जिल्लामा शान्तिपूर्वक चुनावी माहोल तयार गर्ने होला ?
यसमा निर्वाचन आयोगको हैसियतले हामी के भन्न चाहन्छौं भने चाहे मधेस होस्, चाहे पहाड होस्, चाहे हिमाल होस्, जुनसुकै ठाउँमा पनि त्यहाँको जनताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ, आफ्नो जनप्रतिनिधि निर्वाचित गर्न पाउनु पर्छ र निर्वाचित गर्ने बातावरण चाहिं सरकारले तथा राजनीतिक दलले तयार गरिदिनु पर्छ । त्यसमा केही कुरा पनि कन्जुस्याइँ तथा अन्य कुनैपनि कुराको आधारमा शान्ति सुरक्षामा कतै पनि सम्झौता नहोस् भनेर हामीले अनुरोध गरिरहेका छौं

निर्वाचन आयोगले लाठी भाला जस्ता कुनै पनि हतियार बोक्न प्रतिवन्ध लगाउन गृहलाई गरेको आग्रह पुर्ण रुपमा पालना नभएको देखिन्छ, अवस्था केहो ? के गर्ने होला ?
हामीले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेर लेखि पठाएका छौं । नेपाल सरकारले त्यो अनुसार काम गर्नु पर्ने हुन्छ । शान्ति सुरक्षा बनाउने जिम्मेवारी मुख्यत नेपाल सरकारकै हो । उहाँले राजनीतिक दलहरुलाई कसरी दलहरुसँगको सहमति तथा स्विकृतिमा गर्नुहुन्छ त्यो नेपाल सरकारले थाहा पाउने कुरा हो । जनतालाई निर्भिक हुने बातावरण चाहियो, हाम्रो भनाइ त्यही नै हो । उमेदवारलाई निर्भिकतापूर्वक आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने बातावरण चाहिन्छ । निर्वाचन भनेको स्वच्छ र स्वतन्त्र हिसावले सम्पन्न हुनुपर्छ । कहीं कतैबाट पनि भय उत्पन्न हुनु हुँदैन । निर्वाचन आयोगको भनाइ त त्यही हो । त्यसमा त्यो सम्वद्ध निकायहरुले काम गर्नुपर्छ ।

स्थानीय निर्वाचनलाई शान्तिपूर्वक र भयरहित बातावरणका साथ सम्पन्न गर्न नेपालका राजनीतिक दलहरुबाट कस्तो सहयोगको अपेक्षा गर्नु हुन्छ ?
दलहरुबाट त एकदम सकरात्मक भूमिका चाहिन्छ नि ! पूर्ण सकरात्मक भूमिका चाहिन्छ । हामीले मतदान केन्द्र निर्धारण गर्ने, उमेदवारी दर्तादेखि लिएर राजनीतिक सहमतिका कुराहरु जिल्ला जिल्लामा पनि हुन्छन् । मतदान केन्द्र केन्द्रमा पनि सहमतिका कुराहरु हुन्छन् । प्रचार प्रसारमा पनि सहमतिका कुराहरु हुन्छन् । कतिपय जिल्लामा पनि समिति छन् । ती सबैमा उहाँको राम्रो सहभागिता हुनुपर्यो । उहाँहरुले सकरात्मक सुझावहरु पनि दिन सक्नु हुन्छ र सहमति कायम गराएर अगाडि बढ्ने कुरामा राजनीतिक दल नै अगाडि बढ्नुपर्छ । अग्रपंक्तिमा हुनैपर्छ । मुख्य खेलाडी नै राजनीतिक दलहरु हो । उहाँहरुकै भूमिका सर्वोपरी छ ।

किन पनि यो चुनाव अति महत्वपूर्ण छ र यसमा आमनागरिकको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ ?
स्थानीय तहको महत्वको कुरा हुन्छ यहाँनेर । स्थानीय तहको कति महत्व छ ? त्यसलाई महत्व दिनको लागि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि यो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु जनताले निर्वाचन गरेका जनप्रतिनिधिहरु आवश्यक हुन्छ । हामीकहाँ विकास निर्माणदेखि योजना बनाउने, साम्प्रदायिक सद्भाव कायम गर्ने, गाउँमा हुने सानातिना झै झगडा मिलाउने कुराहरुमा जनप्रतिनिधिको भूमिका असाध्यै अहम् हुन्छ ।

५४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । त्यसपछि अहिलेसम्म हुन पाएको छैन । राजनीतिक नेतृत्वहरुले पनि आफुलाई खारिने मौका पाएका छैनन् । उहाँहरुको नेतृत्व विकास हुने मौका रोकिएको छ । त्यसकारण पनि यो चुनाव जुनसुकै कोणबाट पनि असाध्यै महत्वपूर्ण छ । त्यसमा पनि अझ यो संघीयता लागु भइसके पछि पहिलो निर्वाचन पनि हो र स्थानीय तह हो । स्थानीय तह भनेको संघीयताको एउटा रुप पनि हो । जनताको घरदैलोमै सरकार पुगेको अवस्था हो यो । त्यसकारण आफ्नो घर छेउमै सरकार प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा कति महत्वपूर्ण हुन्छ त्यो हामीले अनुमान मात्रै गर्न सक्छौं अहिले ।

निर्वाचनमा कर्मचारीको भूमिका अहम् रहन्छ ? कसरी समन्वय हुँदै छ त ?
पक्कैपनि, कर्मचारीहरुको भूमिका अहम् हुन्छ । कर्मचारीहरु नै निर्वाचनमा एउटा पद्धति लिएर जान्छौं । हाम्रो एउटा कार्यविधि हुन्छ, त्यो कार्यविधिलाई अक्षरशः पालन गर्ने, अनुशासनमा बस्ने, निष्पक्ष रुपमा आफ्नो निर्वाचन कार्य सञ्चालनको लागि आफ्नो सेवा र सहयोग उपलब्ध गराउने भूमिका कर्मचारीको हुन्छ । कर्मचारीहरुले एउटा नियम कानूनको अधिनमा रहेर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । उनीहरु मलाई यस्तो लाग्यो, उस्तो लाग्यो भनेर होइन की ऐन नियम कार्यविधिमा के उल्लेख गरिएको छ । त्यो अनुसार चाहिं उहाँहरुले काम गरिदिनु पर्ने हुन्छ र त्यो अनुसार काम पनि गर्नुहुन्छ ।

निर्वाचनको लागि कर्मचारीको पर्याप्तता अथवा अपर्याप्तता केछ ? कहिलेसम्म उनीहरुलाई कार्यक्षेत्रमा खटाउनको लागि तयारी छ ?
निर्वाचनको लागि कर्मचारी उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हो । हामीलाई ७४४ जना मुख्य निर्वाचन अधिकृत चाहिन्छ । ति निर्वाचन अधिकृतहरुले ७४४ ठाउँमा कार्यालय स्थापना गर्नुहुन्छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतले मतदान अधिकृतलगायतका अरु कर्मचारीहरु नियुक्ति गरेर जिल्ला जिल्लामा पठाउनुहुन्छ । त्यसको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरु नेपाल सरकारले देशका विभिन्न निकायहरुबाट प्राप्त गर्छ निर्वाचन आयोगले ।

कहिलेसम्म कार्यालय स्थापना गरिसक्नु पर्छ ?
अहिलेसम्मको हाम्रो कार्यतालिका अनुसार बैशाख ३ गते मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्ने कुरा छ । त्यसपछि अरु कार्यालय स्थापना गर्ने र काम अगाडि बढाउँदै जान्छौं ।

अस्थिर राजनीतिक परिवेशका कारण चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्यौलता कायमै रहेको अवस्थामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कर्मचारी वर्गलाई मानसिक रुपमा तयार रहन तपाइको आग्रह ?
पक्कैपनि यहाँले उत्प्रेरणाको कुरा गर्नु भएको होला । उहाँहरुले आफ्नो जिम्मेवारी त गर्नुपर्छ नै । कर्मचारीको लागि एउटा चुनौति पनि हो, एउटा मौका पनि हो । कर्मचारीले निर्वाचन सम्पन्न गरेभने संघीयता पछिको पहिलो निर्वाचनमा मेरो पनि भूमिका थियो, मैले पनि गरेको थिएँ भन्न पनि पाइन्छ । त्यसमाथि कर्मचारी सरकारले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्नै यहाँ आएको हो । त्यसकारण कर्मचारीहरु त्यसमा पछि हट्ने भन्ने कुरा पनि हुँदैन । हट्दा पनि हट्नु हुँदैन । निर्वाचन आयोगलाई त्यो विश्वास पनि छ । किनभने पहिलेको चुनावहरुमा पनि कर्मचारीहरुले असाध्यै राम्रो भूमिका खेलेको र असाध्यै राम्रो प्रस्तुती देखाएको जगजाहेर नै छ । अहिले पनि कर्मचारीबाट त्यही किसिमको सकारात्मक भूमिका र जिम्मेवारी पक्कै पनि बहन हुन्छ भन्नेमा निर्वाचन आयोगले विश्वास लिएको पनि छ । हुन्छ पनि त्यो ।

तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनेलगायत स्वच्छ, पारदर्शी र धाँधलीरहित निर्वाचन सम्बध सबै पक्षलाई यहाँको सुझाव ?
निर्वाचन देशलाई चाहिएको हो, नेपाली जनतालाई चाहिएको हो । हाम्रो केन्द्रबिन्दुमै नेपाली जनता हो । जनताको सुख सुविधाको लागि हामी निर्वाचनमा जाँदैछौं । त्यसकारण जनतालाई सुविधा दिने कुरामा सबै सरोकारवालाहरुको दायित्व उत्तिकै छ । अहिले हामीले मतदाता मात्रै भनेर सुख पाइँदैन । मतदाताले भोट हाल्न जाने हो । उनीहरुलाई भोट हाल्न दिने बातावरण बनाउनु पर्यो । उमेदवारहरु जनताको प्रतिनिधिको रुपमा चयन हुने हो, उनीहरुलाई प्रतिनिधि हुन पाउने मनोनयन गर्न पाउने र जनताको कसीमा आफु खरो उत्रिने अवसर उपलब्ध गराउने वातावरण बनाउनमा सबैको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । धेरै बर्ष पछिको आवश्यकता पूर्ति हुन गइरहेको छ ।

अन्त्यमा भन्न मन लागेको केही छ कि ?
निर्वाचन जस्तो महाअभियानमा हामी लागिरहेका छौं । यसमा हामी सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्छ । आमनेपाली मात्रै हैन, नेपालको हित चिताउने जति पनि विदेशी नियोगहरु हुनुहुन्छ, सबैले यो निर्वाचनलाई राम्रोसँग सम्पन्न गर्नको लागि असाध्यै राम्रो सकरात्मक भूमिका खेलिदिनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छौं ।