Logo २९ पुस २०८१, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

पाकिस्तानद्वारा तीन इस्लामिक सशस्त्र आतङ्ककारीलाई फाँसी


प्रशासन संवाददाता

२ चैत्र २०७३, बुधबार


इस्लामाबाद(एजेन्सी)। पाकिस्तानको एक सैनिक अदालतले दोषी ठर्याएका तीन इस्लामिक सशस्त्र आतङ्ककारीलाई फाँसीमा चढाई मृत्युदण्डको सजाय दिइएको पाकिस्तानी सैनिक श्रोतले खुलासा गरेको छ ।

पाकिस्तानी सैनिकले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिका अनुसार ती तीनै जना पाकिस्तानी तालिवानी र अर्को अतिवादी समूह हरकत–उल–जिहाद–ए–इस्लामिसँग आबद्ध रहेका थिए । मृत्युदण्डको सजाय पाएका ती आतङ्ककारीलाई राष्ट्रसेवक सैनिक र प्रहरी अधिकारीको हत्यामा संलग्न रहेको अभियोग लगाइएको थियो ।

सन् २०१४ को डिसेम्बरमा तालिवान सशस्त्र आतङ्ककारी समूहले स्थानीय एक विद्यालयमा गरेको आक्रमणमा परी करिब १४० विद्यार्थीसहित १५० जनाभन्दा बढी सर्वसाधारणको मृत्यु भएको घटनापछि पाकिस्तानी सरकारले आतङ्कका यस्ता मामिला सैनिक अदालतमा निरुपण गराउँदै आएको र सैनिक अदालतले दोषी ठहर्याएका आतङ्कारीलाई सोझै फाँसीको सजाय दिँदै आएको छ ।

आँखा चिम्लेर सेनालाई विश्वाश गर्ने सरकारको यस्तो गतिबिधिलाई पाकिस्तानका मानवअधिकार समूहले भने आलोचना गरेका र सैनिक अदालतको सुनुवाई र विबेचनाका सम्बन्धमा निष्पक्षताको प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । तर सेनाले भने बिशुद्ध अपराधी तथा राष्ट्रबिप्लवमा लागेकालाई मात्र सजाय दिँदै आएको दाबी गर्दै यसमा चित्त नबुझ्नेलाई माथिल्लो निकायमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार मौजूदै रहेको भनी बताएको छ ।

सशस्त्र इस्लामी लडाकू तथा आतङ्कवाद सम्बन्धि राष्ट्रिय मुद्दा मामिलाको निरुपण एवम् बिबेचना गर्न पाकिस्तान सरकारले दुई वर्षसम्म सैनिक अदालतलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो ।

सो दुई वर्षे अवधि हालसालै समाप्त भएको छ । अब अरु अवधि थप गर्ने या नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा पाकिस्तानी संसद्मा गरम बहस चलिरहेको समेत जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस