काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्ले कम्पनी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७३ बहुमतले पारित गरेको छ ।

त्यसअघि बैठकमा उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले ‘उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको प्रतिवेदन सहितको कम्पनी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७३ माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री जोशीले विधेयकले दर्ता भए पनि सञ्चालन हुन नसकेका कम्पनीलाई खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको बताए । अनलाइन उद्योग दर्ता र भुक्तानीको व्यवस्था विधेयकले गरेको जानकारी उहाँले गराउनुभयो ।  पाँच करोडभन्दा बढी लगानी रहेका दूरसञ्चार कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण हुनुपर्ने र त्यस्ता कम्पनीमा एक महिला सञ्चालक सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान रहेको बताए ।

कम्पनी ऐनमा भएको संशोधनले लगानीको वातावरण हुने मन्त्री जोशीको धारणा थियो । प्रस्तावको छलफलमा भाग लिँदै प्रेम सुवालले राजनीतिक दर्शन र विचारअनुसार अर्थतन्त्र हुनुपर्ने बताउँदै बढ्दो निजीकरणलाई सबै जनताको हितमा उपयोग गर्न राज्यले हस्तक्षेपकारी नीति अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।रासस