Logo २६ माघ २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

मधेसी मोर्चाद्वारा संसद बैठक बहिष्कार


प्रशासन संवाददाता

१ चैत्र २०७३, मंगलबार


काठमाडौँ संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले व्यवस्थापिका–संसद्को मंगलवारको बैठक बहिष्कार गरेको छ ।

सभामुख ओनसरी घर्तीले संसद्को बैठक प्रारम्भ भएको घोषणा गरेपछि मोर्चासँग आवद्ध राजनीतिक दलका सांसद्ले आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाएका थिए ।

त्यसलगत्तै सभामुख घर्तीले मोर्चाका तर्फबाट सद्भावना पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णलाई बोल्न समय प्रदान गरिन् ।

सांसद कर्णले मन्त्रिमण्डलमा नयाँ÷नयाँ मन्त्रीको प्रवेश भए पनि सरकार देश र जनताको हितप्रति गम्भीर नभएको आरोप लगाए ।
उनले भने– “सप्तरीमा मधेसी जनतामाथि भएको गोली प्रहारको घटनाले सरकार संवेदनशील नभएको देखाएको छ । मोर्चाले देशमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न प्रस्ताव गरेको संविधान संशोधनको मागलाई सरकार र प्रमुख दलबाट बेवास्ता गरिएको छ ।”
नेकपा एमालेबाट मधेसी समुदायको अपमानित गर्ने काम भएकामा उनको आपत्ति थियो ।

भैरहवामा पक्राउ परेका मोर्चाका कार्यकर्तालाई कुटेर यातना दिने काम भएको पनि उनले बताए ।

स्थानीय तहको पुनःसंरचना आयोगले मधेसीको प्रतिनिधित्व घटाउने काम गरेको आरोप लगाउँदै सांसद कर्णले भने– “संविधान संशोधनको मागलाई सम्बोधन नगरिएसम्म आयोगको प्रतिवेदन र निर्वाचनलाई मधेस र मधेसी जनताले स्वीकार गर्ने छैनन् ।”

उनले भने– “देश यस्तो जटिल अवस्थामा रहेको बेला सभामुखको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । अहिलेको सङ्क्रमणको हल निकाल्न सरकार र राजनीतिक दलबीच थप छलफल आरम्भ गराउन माग गर्दछौं ”। रासस

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस