कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
अधिकार मागेर होइन, खोसेर पाइन्छ भन्ने कुरा अझै यथार्थ जस्तै बनेको छ । अशिक्षा, गरिवी, बेरोजगारलगायत भौगोलिक विकटताकावीच कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका काँडाबासीले त्यही नियति भोग्नुपर्यो । माग पुरा गराउन सदरमुकामले मात्रै पुगेन, राजधानीसम्मै धाउनुपर्यो र यति हुँदा पनि तत्कालका लागि आश्वासन मात्रै बोकेर फर्किनु पर्ने नियति अझै धेरै जनताका साझा समस्या हुन् । लामो संघर्ष र आन्दोलनका बाबजुद बझाङको काँडावासीले अधिकार प्राप्त गरे । तर, अधिकारप्राप्तीका क्रममा उनीहरुले भोग्नुपरेको दुःख कम्ती पीडादायी रहेन ।
जायज मागका लागि पनि यस्तो सास्ती खेप्न नपरोस् जनताले र काँडावासी जस्तै कठिन जीवन बिताइरहेका दुरदराजका अन्य वस्तीहरुका साझा समस्याहरुप्रति राज्यको समयमै ध्यान पुगोस् भन्ने हेतुले हामीले प्रतिनिधिपात्रका रुपमा उनीहरुका सवालहरु उठाएका छौं । जसलाई हामी प्रशासन डट कममा क्रमशः राख्दै जाने छौं । यसमा भने आन्दोलनको नेतृत्व गरेका कर्मा तामाङसँग गरेको कुराकानी:
के कारणले काँडालाई छुट्टै गाउँपालिका बनाउनु पर्ने ?
काँडा गाविस बझाङ जिल्लाको आधा भाग ओगटेको र नेपालकै ठुलो गाविस हो । बझाङ सदरमुकामबाट चार÷पाँच दिन पैदल हिड्नु पर्ने अवस्था छ । र, अर्को अहिलेको प्रस्तावित गाउँपालिकाबाट पनि चार दिन नै हिड्नु पर्ने अवस्था भएकोले त्यहाँका जनता अझै पनि सेवा सुविधाबाट वञ्चित नै रहनु पर्ने र हिउँदको तीन /चार महिना बाटो नै बन्द हुने भएको हुनाले हामीले छुट्टै गाउँपालिकाको माग गरेका हौं ।
हामीले पटक–पटक राजनीतिक दलका नेताहरुलगायतका महानुभावहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझायौं । हाम्रो माग पुरा गर भनेर शान्तिपुर्वक ढंगले आन्दोलन गर्यौं । जिल्लाका राजनीतिक दलका नेताहरुले हाम्रो कुरा नसुनिकन आफ्नो मनोमानी ढंगले स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्नुभयो ।
सुरुमा ५६५ हुँदा ५६६ बनाउन सकिन्छ भनेर आयोगले आश्वासन दिएको थियो, बढ्ने भए भने पछि त हामी झन् ढुक्क थियौं । स्थानीय तहको खाका कोर्दा हामी थिएनांै । हामी नहुँदाखेरी त्यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरु, माननीय सभासद् ज्यूलगायतले ११ भित्र पनि काँडालाई नअटाएर १ नम्वर वडाभित्र पार्दै अहिलेका प्रस्तावित गाउँपालिका तलकोटलाई प्रस्तावित गरिराखेको अवस्था हो ।
८ वटा गाउँपालिका हुँदा काडालाई अटाउने तर ११ वटा हुँदा चाहिं किन अटाएन भन्ने हाम्रो भनाई हो । हाम्रो असन्तुष्टि रह्यो, त्यसपछि क्रमबद्ध रुपमा आन्दोलन गर्यौं ।
पहिलो चरणको आन्दोलन वेवास्ता गरिएपछि दोस्रो चरणको आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भयौं । झण्डै झण्डै आठ नौ सय मानिसहरु सदरमुकाम ओइरिए । महिला बृद्धबृद्धा, केटाकेटी सबै आए । जिल्ला विकास समितिमा धर्ना दियौं । स्थानीय जनताले ५१५ वटा नागरिकता बुझाएका छन्, अरु पनि बुझाउँछौं ।
त्यसपछि सर्वपक्षिय, सर्वदलिय बैठकबाट पनि ११ भित्र काँडालाई छुट्टै गाउँपालिका दिन सकिने सम्भावना छैन भनेपछि केन्द्रमा आयोगलाई अनुरोध गर्ने र जसरी पनि काँडालाई छुट्टै गाउँपालिका बनाउने भनेर राजधानी आएका हौं ।
यहाँ आएपछि माननियज्यूको नेतृत्वमा काँडा गाविसबाट आएका हामी १०/१२ जना साथीहरु, माननीय सभासद्ज्यूहरु, राजनीतिक दलका नेताहरु सँगसँगै सबै ठाउँ धायौं । माननीय ज्यूहरुबाट एकदम साकारात्मक समर्थन रह्यो । सबै राजनीतिक दलबाट समर्थन रहिसकेपछि अहिले करिव करिव आयोग पनि सकारात्मक नै छ ।
जनप्रतिनिधिहरुसँग भनाभनको अवस्था पनि भयो नि है ?
बझाङ जिल्लालाई ११ वटा गाउँपालिकाको खाका दिइरहेको अवस्था थियो । त्यसमा हाम्रो माग भनेको यदि १२ बनाउने होइन भने काँडालाई ११ वटा भित्रै छुट्टै गाउँपालिका दिनुपर्छ भन्ने भनाइ हो । माननीय ज्युले ११ को कुरा नगर्नुस् ११ मा सकिदै सकिदैन भनेर एउटा ज्ञापन पत्रमा हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि आपसमा थोरै भनभन भएको हो । त्यत्रो टाढाबाट राजधानी आएर पनि माननीय ज्यूले त्यसो भनेपछि आक्रोस पोखियो तर पछि उहाँले पनि ११ हैन १२ वटा नै बनाउनु पर्छ भन्ने हिसावले नै भन्नुभएको रहेछ ।
केही असझदारीका बाबजुत पनि काँडालाई छुट्टै गाउँपालिका बनाउनेमा जिल्लाका सबै जनप्रतिनिधी एक ठाउँमा उभिए नि ?
अहिले हामी एकदम खुसी छौं । खुसीको सीमा नै छैन । माननीयज्यूहरुको ठूलो भूमिका छ । हामी त एउटा पात्र मात्र हौं । उहाँहरुले राम्रो भूमिका खेल्नु भएको छ । उहाँहरुको कारणले गर्दा सायद आज हामी काँडा गाविस छुट्टै गाउँपालिका पाउछौं भन्ने आशामा छौ । करिव करिव हुन्छ होला ।
मिठो आश्वासनसहित फर्किदै हुनुहुन्छ, कस्तो रह्यो राजधानीको अनुभव ?
अधिकारका लागि हामी लड्नु पर्छ । खासमा राज्यले नै सबै सोच्नु पर्ने हो तर निमुखा जनताले अधिकारका लागि लड्नै पर्ने रहेछ र लडेपछि मात्रै प्राप्त हुनेरहेछ भन्ने अनुभुति भएको छ ।
