Logo १ फाल्गुन २०८१, बिहिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

अन्ततः जित भयो काँडावासीको


प्रशासन संवाददाता

२३ फाल्गुन २०७३, सोमबार


काठमाडौं । छुट्टै गाउँपालिकाको माग गर्दै लामो समयसम्म आन्दोलनरत काँडावासीको माग अन्ततः पुरा भएको छ । जिल्लाकै अतिदुर्गम तथा भौगोलिक हिसावले सदरमुकामबाट ४ दिनको पैदल दुरीमा रहेको काँडालाई छुट्टै गाउँपालिका नबनाए नागरिकतासमेत परित्याग गर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता बुझाएका काँडावासीले आन्दोलनका क्रममा ४ दिन पैदल हिंडेर सदरमुकाम घेराउ मात्रै गरेनन् कि हजारौं किलोमिटरको दुरीमा रहेको राजधानीसम्मै पुगेर सांसदहरुलाई डेराफेराबाटै ट्याक्सीमा राख्दै सबै राजनीतिक दल तथा प्रमुख दलका नेताहरुसँग माग पुरा गर्न बचनबद्धता गराउनसमेत लगाए ।


फागुन २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काँडा गाबिसलाई छुट्टै स्थानीय तह बनाउने निर्णय गरेपछि उनीहरुमा खुसीको लहर छाएको हो । जुन विषयलाई प्रशासन डटकमले शुरु देखि निरन्तर उठाउदै आएको छ ।


महिनौं दिनसम्म चलेको आन्दोलनका क्रममा राज्यलाई नागरिकता बुझाउनेदेखि गाउँमा सरकारी कर्मचारी निषेध गर्नेलगायत राजधानीमै जनप्रतिनिधिसँग हात हालाहालको अवस्थासम्म भयो । जनताले अधिकार माग्ने सिलसिलामा भएका कुरालाई जनप्रतिनिधिले गम्भिर रुपमा रुपमा लिए र जनताको पक्षमा अन्तिम अवस्थासम्म लड्ने प्रतिवद्धता जनाए । जनताको त्यो संघर्ष जनप्रतिनिधिहरुको जनताप्रतिको उत्तरदायित्वकै परिणाम भन्नुपर्छ आज काँडावासी निकै खुसी भएका छन् । फागुन २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काँडा गाबिसलाई छुट्टै स्थानीय तह बनाउने निर्णय गरेपछि उनीहरुमा खुसीको लहर छाएको हो । जुन विषयलाई प्रशासन डटकमले शुरु देखि निरन्तर उठाउदै आएको छ ।

उसैपनि सुदूरपश्चिम राज्यका हरेक सेवा सुविधाहरुबाट बञ्चित रहँदै आएको गुनासो सुदूरपश्चिमवासीको रहँदै आएको छ त्यसैमाथि बिकट हिमाली जिल्ला बझाङ्गको पनि अति विकट काँडा गाविस जिल्ला सदरमुकामबाटै ओझेलमा छ । सदरमुकाममा ९ रुपैयाँ प्रतिकेजी नुन पाइरहँदा काँडावासीले एक सय पचास रुपैयाँ तिनुपर्छ भने अन्य विकासलगायत सेवासुविधाहरुको बारेमा थप भनिरहन नपर्ला । यसका बाबजुत पनि उनीहरुमा आएको राजनीतिक चेतना र आफ्ना हक अधिकारका लागि गरेको संघर्ष सराहनीय छ । र, लामै संघर्षपछि भएको जितका लागि हार्दिक बधाइ पनि ।

काँडावासीको मागलाई सुरुदेखि नै हामीले निरन्तर उठाईरहेका छौं । अधिकारको लडाइँमा विजयी काँडावासीले यो वीचमा के कस्ता आरोह अवरोहहरुको सामना गर्नुपर्यो लगायत काँडाको जनजीवनलाई खोतल्ने प्रयास गरेका छौं । काँडादेखि काठमाडौंसम्म आइपुग्दाका उनीहरुका अनुभवलाई हामी क्रमशः राख्दै जानेछौं ।

र यो पनि,

 काँडालाई अलग गाउपालिका बनाउन अन्तिमसम्म हामी लड्छौं ।

अरु त दिएनौ, दिएनौ एउटा गाउपालिका त देऊ न सरकार !

अधिकारका लागि लड्नै पर्ने रहेछ भन्ने अनुभुति भएको छ

काठमाडौं आउँदा राज्य भनेको यस्तो हुँदोरहेछ, बोली भाषा भनेको यस्तो रहेछ भन्ने लाग्यो

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस