Logo २७ माघ २०८१, आइतबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

आइजिपी नियुक्ति प्रकरणमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता


प्रशासन संवाददाता

१८ फाल्गुन २०७३, बुधबार


काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको आइजिपी नियुक्तिबारे तीनदिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र तेजबाहदुर केसीको संयुक्त इजलाशले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिंदै लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो । आइजिपीमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलाशले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।

उक्त प्रकरणमा अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र डीआईजी नवराज सिलवालले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस