Logo २३ कार्तिक २०८१, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

संक्रमणकालिन न्यायमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको अवलम्बन गर्न सरकार तयारः प्रधानमन्त्री


५ फाल्गुन २०७३, बिहिबार


काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) का आवासीय प्रतिनिधि भ्यालेरी जुलियानले भेट गरेकी छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भएको भेटमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा कुराकानी भएको थियो ।
भेटमा प्रधानमन्त्रीले नेपालको शान्ति प्रक्रिया मौलिक र सफलताउन्मूख रहेको भन्दै संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मान्यताहरुको अवलम्बन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले शान्ति सम्झौतादेखि शान्ति प्रक्रियाको पूर्णतामा संयुक्त राष्ट्र संघले खेलेको भूमिकाका लागि धन्यवाद दिए । साथै भेटमा प्रधानमन्त्रीले नेपालको पूनर्निर्माण प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्र संघले गरेको सहयोगका लागि धन्यवाद दिँदै निरन्तर सहयोगका लागि आग्रह गरे ।
भेटमा जुलियानले नेपालको पूनर्निर्माण प्रक्रियाले तिब्रता पाएको बताउँदै नेपालको पूनर्निर्माण र आर्थिक सहयोगका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ तयार रहेको जानकारी दिइन् । जुलियानले नेपालको विकासमा सहयोग गर्ने दातृ संस्थाहरुको मिनी–कन्फरेन्सका लागिसमेत प्रस्ताव गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस