Logo ७ माघ २०८१, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

सर्वदलीय सहमति भएको स्थानीय तह यताउता हुँदैनः प्रधानमन्त्री


प्रशासन संवाददाता

२५ माघ २०७३, मंगलबार


काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सर्वदलीय सहमति भएका पठाएका स्थानीय तह यताउता नहुने बताएका छन् । रुकुमको पुठा गाउँपालिका सरोकार समितिसंगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले आयोगको मापदण्ड नै सर्वदलीय सहमति भएकोले सर्वदलीय सहमति भएर पठाएका स्थानीय तह यताउता नहुने बताए । ‘यहाँ निगाहले चल्नेवाला छैन । तर, सर्वदलीय सहमति आयोगको पनि टिओआरभित्र पर्ने भएकोले सर्वदलीय सहमति भएका तहको सन्दर्भमा करेक्सन हुनसक्छ’ उनले भने ‘मेरो पनि रुकुमको सन्दर्भमा हुनुपर्यो भन्ने छ ।’

प्रधानमन्त्रीले धेरै थपघट गर्न नसकिने भएपनि जहाँ नमिलेको छ त्यहाँ मिलाउन सकिने बताए । ‘यस विषयमा संविधानविद र कानुनविदसंग पनि सल्लाह लिएका छौँ, जहाँ नमिलेको छ त्यहाँ मिलाउनुपर्छ भन्ने छ’ उनले भने ।

रुकुममा पुठा गाउँपालिका सहित १० स्थानीय तह बनाउने सर्वदलीय सहमति भएपनि जिल्लाबाट पठाएको विवरण आयोगले परिवर्तन गरी पुठा गाउँपालिकालाई हटाएको भन्दै स्थानीयले बिरोध गरेका छन् । रन्मामैकोट, हुकाम र जाङ्ग ८ र ९ मिलाएर पुठा गाविस नभएमा गाउँपालिकामा जनताले दुःख पाउने सरोकार समितिका संयोजक केशरमान रोकायाले बताएका प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस