बिपी र गणेशमानलाई मृत्युदण्डबाट जोगाउने न्यायाधीश जसले जागिरै गुमाउनुपर्यो « प्रशासन
Logo ४ आश्विन २०७८, सोमबार
   

बिपी र गणेशमानलाई मृत्युदण्डबाट जोगाउने न्यायाधीश जसले जागिरै गुमाउनुपर्यो


१७ माघ २०७३, सोमबार


काठमाडौँ । ‘न्यायाधीशज्यू हजूरलाई गृहमन्त्रीको आदेश छ, सिंहदरवार जान पर्यो, गाडी तयार छ’ गृहमन्त्री भोजराज घिमिरेको नाम लिएर तत्कालीन नारायणी अञ्चलाधीशबाट यस्तो खबर पाएपनि न्यायाधीश जनकमान श्रेष्ठ काठमाडौँ आएनन् । “गृहमन्त्रीले भनेर म जाने होइन, कि त मलाई प्रधानन्यायाधीशले डाक्नुपर्यो नत्र म जान्नँ,” न्यायाधीश श्रेष्ठले अडान लिए । नभन्दै साँझपख तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्रीको फोन आयो ।

राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर विसं २०३३ पुस १६ गते नेपाल फर्किएका प्रतिबन्धित नेपाली काँगे्रसका सभापति बिपी कोइराला, गणेशमान सिंहलगायतका नेतालाई लगाइएको मृत्युदण्डसम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्न न्यायाधीश श्रेष्ठलाई रातारात यसरी काठमाडौँ झिकाइयो ।

हतियार लिनेले काँग्रेसको हुँ भनेको फाइलमा छ त ? भन्ने प्रश्नमा ‘काँग्रेसमा लाखौँ सदस्य छन् फाइल हेर्नुपर्छ’ भन्ने बिपीको जवाफ थियो ।

पुस १६ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रने बित्तिकै बिपीलगायतका नेताहरुलाई सुन्दरीजल बन्दीगृहमा थुनियो । बिपी, गणेशमानलगायतका नेताविरुद्ध लगाइएका आठवटा मृत्युदण्डका मुद्दामाथि बन्दीगृहमा पुस १६ गते बेलुकीदेखि नै बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयका सहअञ्चलाधीश विष्णुप्रताप शाह र सरकारी वकिल भैरव लम्सालले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न बयान लिन सुरु गरेको ‘बिपी कोइरालाको अदालतको बयान’ पुस्तकका सङ्कलक एवम् सम्पादक परशुराम पोखरेल बताउँछन् ।

विशेष अदालतमा बयान लिएर फैसला गर्ने न्यायाधीशको खोजी भइरहेको थियो । उपत्यकामा भएका न्यायाधीशले यो मुद्दाको फैसला गर्न सक्ने कुरामा पञ्चायत शासकलाई विश्वास नभएपछि श्रेष्ठलाई रातारात काठमाडौँ झिकाइएको रहेछ ।

श्रेष्ठलाई काठमाडौँ आउन नारायणी अञ्चालाधीश कार्यालयले गाडीको व्यवस्था गरी बिहान ६ बजेदेखि हेटांडास्थित उनको सरकारी निवास अघि राखिएको थियो । गृहमन्त्रीको आदेश अनुसार सिंहदरबार जाऔँ भन्ने अञ्चलाधीशको भनाइलाई नमान्दा बिहानैदेखि उनको निवास अघि गाडी बसेको थियो ।

माइक्रोवेभ टेलिफोन बिग्रेकाले दिउँसो फोन आएनछ । साँझ फोन आएपछि उनले प्रधानन्यायधीश खत्रीसँग ‘हजूरले भन्नुभएको हो ?’ भनेर सोधेपछि ‘मेरै आदेश भन्नुपर्यो नि !’ भन्ने उत्तर पाए ।

रवीन्द्रनाथ शर्मा त्यसबेला कानून मन्त्री थिए । गृहमन्त्री घिमिरेकहाँ उनलाई लगियो । मन्त्रीहरुका अघि न्यायाधीश पुष्पराज कोइरालालाई राखिएको रहेछ । श्रेष्ठ नपुगेको भए कोइरालालाई बिपीको मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी दिन खोजिएको रहेछ ।

गृहमन्त्री घिमिरेले ‘तपाईं सक्षम न्यायाधीश हुनुहुन्छ बिपीसँग बयान लिई मुद्दा फैसला गर्नुपर्यो’ भनेर फकाउने प्रयास गरे । “पुष्पराज हुँदाहुँदै मलाई किन बोलाइयो ? मबाट मृत्युदण्डको फैसला गराउन खोजेको ? भन्दै म कड्किएँ, जनकमानको हातबाट फैसला गराउने, गाडीमा झन्डा फहराएर तपाईंहरु गद्दीमा बस्ने ? यहाँ धेरै न्यायाधीश छन्, धन्य धन्य मन्त्रीजी मलाई नै सम्झनुभयो भनेँ”–उनले घटना सम्झँदै भने ।

“ फैसला गर्न मलाई कसैको सल्लाह चाहिन्नँ, अहिलेसम्म बयान लिने म, फैसला गर्ने अर्को किन भनेँ, अरु ल्याउने भए मैले अहिले नै राजीनामा दिन्छु पनि भनेँ, त्यसपछि उनले केही मिलाएर लेखेर ल्याउन भने”

सर्वोच्चमा रिट दायर भएर मुद्दा हेर्ने अधिकारीकहाँ पुर्याउनुपर्ने त्यो अन्तिम दिन भएकाले आतुरी भएको थियो । मुद्रण विभागका कर्मचारीले टाइप गरेर ठिक्क पारेको कागजमा श्रेष्ठको नाम लेखेर मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी दिइयो । त्यो दिन तीन बजिसकेको थियो । श्रेष्ठले मुद्दाको फाइल हेर्दा चार बज्यो । भोलिदेखि बिपीलगायत राजबन्दीसँग बयान लिने भनेर सर्वोच्च पठाइयो ।

यसरी विसं २०३४ वैशाख १४ गते बिपी र गणेशमानसँग विशेष अदालतले बयान लिन सुरु गर्यो । बयान दिन बिपी उभिए । प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीसँग बयान सुरु गर्दाको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै न्यायाधीश श्रेष्ठले भने– “उभेर बयान दिन सक्नुहुन्छ भनेर सोध्दा उहाँबाट केही प्रतिक्रिया आएन । एक दिनमा बयान नसकिने भएकाले मेचमा बसेर बयान दिने व्यवस्था गरेँ ।” विसं २०३० जेठ ३० गते बिराटरनगरबाट काठमाडौँका लागि उडेको हवाईजहाज अपहरण काण्डमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, विजयकुमार गच्छदार, चक्रप्रसाद बाँस्तोलाको नामसहित उनीहरुविरुद्ध मृत्युदण्डको मुद्दाको फाइल थियो । विमान अपहरणमा बिपी, गणेशमानको नाम थिएन । उनीहरु पार्टीको नेतृत्वकर्ता भएकैले यो मुद्दा पनि सँगै राखिएको थियो । अपहरणमा संलग्न नेताहरु सबै भारत निर्वासनमा थिए ।

क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापा र भीमनारायण श्रेष्ठलाई न्यायाधीश श्रेष्ठले मुद्दा हेर्नु अघि नै मृत्युदण्ड दिइएको थियो । न्यायाधीशद्वय बासुदेव शर्मा र झपटसिंह रावलको इजलासले फैसला गरेर भोलिपल्टै मारिएको तथ्य उनले बिपी र गणेशमानको मुद्दा हेर्दा थाहा पाए । फैसलामा राजाबाट लालमोहर नलगाइँदै मृत्युदण्ड दिइएको रहेछ । राजाकहाँ लालमोहर लगाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था नै मन्त्रिमण्डलले खारेज गरेछ । यज्ञबहादुरको बयान ओखलढुङ्गामै लिइएको फाइलमा उल्लेख गरिएको थियो ।

नेतालाई मार्नु राम्रो होइन भन्ने त्यसबेला पाकिस्तानमा जुल्फिकर अलि भुट्टोको घटनाले पनि देखाएको थियो”–ऐतिहासिक मुद्दाको फैसला सुनाएको सम्झँदै न्यायाधीश श्रेष्ठले भने।

बयानका क्रममा जहाज अपहरणका सम्बन्धमा गिरिजाप्रसाद लगायत नेताको मुद्दामाथि बिपीले ‘बोल्न चाहन्नँ’ भने । जवाफ दिन्नँ भनी मुख बन्द गर्नुभएकाले कर नगरेको न्यायाधीश श्रेष्ठले सुनाए ।

“गणेशमानको बयान बिपीको भन्दा फरक थियो, ‘मेरो राजासँग कुरा भइरहेको छ, मलाई प्रधानमन्त्री हुन राजाका दूतले पटक पटक खबर पठाउनुभएको छ । राजाको प्रधानमन्त्री हुन्नँ भनेको छु’ भन्ने गणेशमानको बयानको भाव थियो” – उनले भने । ‘मुद्दा चलाइएका विषय पार्टीले निर्णय नगरेकाले हामी नेता जवाफदेही हुन्नौँ’ भन्ने नेता गणेशमानको जिकिर थियो । ‘सस्तो नेतृत्व’ चाहिएको छैन भन्ने गणेशमानको बयानमा उल्लेख थियो । गणेशमानले हतियार उठाउन आफू र बिपी दुवैको हात नरहेको बयान दिए ।
बिपीको बयानको मूल अंश यस्तो थियो – “मैले प्रजातन्त्रका लागि भाषण दिने गरेको छु । जसरी डाक्टरले सजिलै उपचार भएन भने शल्यक्रिया गर्छ, त्यसैगरी मैले पनि प्रजातन्त्रका लागि यसै गर्छु, भनेर ठाउँ ठाउँमा भाषण गरेको छु । यसको प्रभावमा परेर हुनसक्छ मानिसले हतियार उठाएका । यसको नैतिक जिम्मेवारी म लिन्छु ।”

बिपीसँग ‘तपाईंले हतियार दिएर पठाएको हो ?’ भनी सोधिएको प्रश्नमा ‘होइन’ भन्ने जवाफ आयो । हतियार लिनेले काँग्रेसको हुँ भनेको फाइलमा छ त ? भन्ने प्रश्नमा ‘काँग्रेसमा लाखौँ सदस्य छन् फाइल हेर्नुपर्छ’ भन्ने बिपीको जवाफ थियो । कानुनअनुसार बयानमा न्यायाधीशले जबर्जस्ती गर्न नमिल्ने, प्रमाण देखाएर सोध्नुपर्ने भएकाले बयान यसभन्दा अघि बढाउन नसकिएको श्रेष्ठले सम्झँदै भने ।

बयान लिन बिपी, गणेशमानलगायतका नेतालाई सुन्दरीजल बन्दीगृहबाट सिंहदरबार ल्याउने लैजाने गरिन्थ्यो । बयान लिन २१ दिन लाग्यो । यही बीचमा धनकुटामा राजा वीरेन्द्रको सवारी थियो । पञ्चको भारदार सभा बसेर बिपी, गणेशमानलाई मृत्युदण्ड हुनुपर्छ भन्ने निर्णय गरेछ । न्यायाधीश जनकमानकहाँ बयान दिएर गएपछि बिपी सुन्दरीजल बन्दीगृहमा लड्नु भयो । यसपछिको बयानका दिन ‘के फैसला हुन्छ मलाई थाहा छ’ भनी बिपी बोल्नुभएन ।

“जेठ २७ गते मनसाय नदेखिएकाले सजाय हुन सक्दैन, माफी हुन्छ भन्ने फैसला गरेँ । नेतृत्व लिन खोजेको देखियो, नेतृत्व गरेको देखिएन भनी सफाइ दिएँ ।

श्रेष्ठले ‘के भयो ?’ भनी सोध्नुभयो । जवाफमा उनले “हिजो मात्र धनकुटामा राजाका अगाडि ताली बजाएर हामीलाई मार्नुपर्छ भनियो, पत्रपत्रिकामा समाचार आएको छ” भन्नुभयो । आधाभन्दा बढी बयान भइसकेको स्मरण गराउँदै न्यायधीश श्रेष्ठले सम्झाएछन्– “अब नबोल्दा ‘एक्स पार्टी जजमेन्ट’ हुन जान्छ, एकतर्फी हुन्छ । तपार्इंलाई के मजा हुन्छ ?”

बिपीसँगै उनका कानून व्यवसायीद्वय अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी र गणेशराज शर्मा थिए । शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय नेतालाई के सम्झाएको भनेर सिकाउन खोजे । बिपीले शर्मालाई झोक्किएर हात समाएर ताने ।

उनले त्यो क्षणलाई सम्झँदै भने– “‘मैले पनि एक्सन लिन खोजेको थिएँ, इजलासमा यसरी बोल्नु ठिक होइन’ भनेर बिपीले भनेपछि मैले उहाँलाई इजलासमा स्वतन्त्र अनुभव गर्दै बयान दिनुस् भनेँ ।” अनि उहाँले कुरा बुझ्नुभयो र बयान दिनुभयो ।

बिपीलाई सिंहदरबारको पुतली बगैँचामा बयान लिइएको थियो । यही स्थानमा विसं २००७ को क्रान्ति अघि प्रधानन्यायाधीश हरिशम्शेरसामु सरदार सोमप्रसादले बिपीसँग बयान लिएका रहेछन् ।

बयान सुरु भएको २१ औँ दिन प्रधानन्यायाधीश खत्रीले न्यायाधीश श्रेष्ठलाई बोलाएर ‘नचाहिने कुरा भयो’ भने । “मुद्दामा के कस्तो फैसला हुन्छ चाहियो भनेर दरबारका प्रमुख सचिव रञ्जनराज खनालले मागेका छन् के गर्ने भने” – बिपीसँग बयान भइरहेका बेला प्रधानन्यायाधीशमार्फत दरबारले चासो राखेको सम्झँदै न्यायाधीश श्रेष्ठले भने । उनले ‘बहस सुन्नुपर्छ श्रीमान्, प्रधानन्यायाधीश भएर के भन्नुभएको ?’ भन्ने जवाफ दिए ।

“तपाईंलाई अप्ठ्यारो हुने भए फैसलामा अर्को न्यायाधीश पनि साथी राखिदिन्छु” – प्रधानन्यायाधीश खत्रीबाट प्रस्ताव आयो । “ फैसला गर्न मलाई कसैको सल्लाह चाहिन्नँ, अहिलेसम्म बयान लिने म, फैसला गर्ने अर्को किन भनेँ, अरु ल्याउने भए मैले अहिले नै राजीनामा दिन्छु पनि भनेँ, त्यसपछि उनले केही मिलाएर लेखेर ल्याउन भने” – बिपीसँगको मुद्दाका विषयमा प्रधानन्यायाधीश खत्रीसँग भएको वादविवादलाई न्यायाधीश श्रेष्ठले यसरी सुनाए ।

“फैसलापछि मलाई पोखराको अस्थायी न्यायाधीश बनाइयो, छ महिनापछि खनालको आदेशमा धन्यवादसहित अवकाश दिइयो”

न्यायाधीश श्रेष्ठले भने– “‘ज्यान मुद्दा ठहरे मृत्युदण्डको सजाय हुनेछ’ भन्ने लेखेर प्रधानन्यायाधीश खत्रीकहाँ लगेँ । उनी कम्प ज्वरो आएर सुतेका रहेछन् । उनी टाउको बेरेर सिरक ओढेर सुतेका थिए । उनले मलाई दरबारका प्रमुख सचिव खनालकहाँ पठाउने कुरा गरे । मेरै अघि पल्टाएर हेरे के गर्ने ? भनेर मैले भनेँ । प्रधानन्यायाधीश खत्रीसँग ‘लाहा छाप लगाएर पाँच पैसाको ढ्याक टाँसेर श्री ५ महाराजाधिराजको जुनाफ’मा भनी चिठी लेखेर लैजाने सल्लाह भयो ।” प्रधानन्यायाधीश खत्रीको सल्लाहअनुसार श्रेष्ठ सचिव खनालको घरमा गए । “तपाईंहरु किन डराउनु भएको ? फैसला गर्नूस्” – सचिव खनालले भने। मुद्दामा एसएसपीले झोलाबाट बम निकालेर झन्डै हान्न लागेको देखेको तथ्य छ, ती एसएसपी अहिलेसम्म बयान दिन आएनन् भनी सचिव खनाललाई बताएपछि खनालले ‘झिकाइदिन्छु’ भने । “केही भए पहिलो पीडित हामी हुन्छौँ, फैसला गर्नूस्”– खनालले भने ।

यी कुरा भएपछि खामबन्दी सम्भावित फैसलाको खेस्रा बुझाएर श्रेष्ठ निस्किए। सचिव खनालले खाम खोलेनन् ।

यसरी २०३४ जेठ ४ गते बिपी र गणेशमानको बयान सकियो । “जेठ २७ गते मनसाय नदेखिएकाले सजाय हुन सक्दैन, माफी हुन्छ भन्ने फैसला गरेँ । नेतृत्व लिन खोजेको देखियो, नेतृत्व गरेको देखिएन भनी सफाइ दिएँ । नेतालाई मार्नु राम्रो होइन भन्ने त्यसबेला पाकिस्तानमा जुल्फिकर अलि भुट्टोको घटनाले पनि देखाएको थियो”–ऐतिहासिक मुद्दाको फैसला सुनाएको सम्झँदै न्यायाधीश श्रेष्ठले भने।

खनालले पछि ‘त्यो गणेशमानलाई कसरी सफाइ दिएको ?’ भनी प्रधानन्यायाधीश खत्रीसँग रिस पोखेछन् । अध्यक्ष बिपीको नाम नलिएकाले अन्य कुनै अर्थ लगाउनुभयो कि जस्तो लागेको श्रेष्ठको भनाइ छ । “फैसलापछि मलाई पोखराको अस्थायी न्यायाधीश बनाइयो, छ महिनापछि खनालको आदेशमा धन्यवादसहित अवकाश दिइयो, प्रजातन्त्रवादी नेताहरुलाई मृत्युदण्डको सजाय नदिँदा मैले पुरस्कारस्वरुप जागिरको अवधि बाँकी हुँदै अवकाश पाएँ” – ऐतिहासिक मुद्दाको फैसला गर्ने अवसर पाएका न्यायाधीश श्रेष्ठले भने ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस