Logo १ फाल्गुन २०८१, बिहिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

मोरङ र सुनसरीमा एक हजार छसय आवासगृह निर्माण हुने


१६ माघ २०७३, आइतबार


विराटनगर । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा मोरङ र सुनसरीमा एक हजार छसय आवासगृह निर्माण हुने भएका छन् ।

मोरङ र सुनसरीमा आठ÷आठ सय आवासगृह निर्माण गरिने छ । यस कार्यक्रमको माध्यमबाट घरवारविहीन अवस्थामा रहेका अति विपन्न परिवार लाभान्वित हुने विश्वास गरिएको छ ।

सरकारले भवन निर्माणका लागि छनोट भएका प्रत्येक परिवारलाई दुई लाख १२ हजारका दरले चार किस्तामा रकम उपलब्ध गराउनेछ भने १३ हजार प्राविधिक खर्चसमेत गरी एक आवासगृह निर्माणमा दुई लाख २५ हजार लागतपर्ने सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय मोरङले जनाएको छ ।

सरकारले भवन निर्माणका लागि छनोट भएका प्रत्येक परिवारलाई दुई लाख १२ हजारका दरले चार किस्तामा रकम उपलब्ध गराउनेछ

सो कार्यका लागि मोरङ र सुनसरीमा चार करोड ५६ लाखका दरले रकम विनियोजन गरिएको र आवश्यक परेको अवस्थामा थप रकम निकासा हुने कार्यालयका प्रमुख श्यामकिशोर सिंहले जानकारी दिए ।

उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक परिवारका लागि २२ फिट लम्बाइ र १५ फिट चौडाइको दुई कोठा, बरण्डा र शौचालयसमेत गरी एक आवासगृह निर्माण गरिने कार्यालय प्रमुख सिंहले बताए ।

भवन निर्माणको आधार तयार गर्न अर्थात जग खन्नका लागि सुरुमा २५ प्रतिशत, त्यसपछिको कार्य गरेपछि ३५ प्रतिशत, इँटाको गारो निर्माणका लागि ३० प्रतिशत र जस्ताको छाना निर्माणका लागि १० प्रतिशत रकम दिइनेछ । कार्यालयले निर्धारण गरेको मापदण्डको आधारमा क्रमिक रुपमा छनोट भएका परिवारलाई रकम उपलब्ध गराइने कार्यालयले जनाएको छ ।

मोरङका दलित समुदायका मुसहर, डुम, सरवरियालगायतका जातिका साथै अति विपन्न मुसलमान र अन्य अति विपन्न जातिका परिवार पनि छनोटमा परेका छन् ।

आवास सुविधा पाउने परिवारका लागि सरकारले मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । सो अनुसार मोरङका दलित समुदायका मुसहर, डुम, सरवरियालगायतका जातिका साथै अति विपन्न मुसलमान र अन्य अति विपन्न जातिका परिवार पनि छनोटमा परेका छन् ।

मोरङ जिल्लामा यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सांसद अमृत अर्यालको संयोजकत्वमा एघार सदस्यीय जिल्लास्तरीय समन्वय समितिसमेत गठन गरिएको छ ।

समितिका सदस्य सचिवमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयका प्रमुख श्यामकिशोर सिंह छन् भने सदस्यमा सांसदद्वय ऋषिकेश पोखरेल र अमनलाल मोदी छन् । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस