काठमाडौँ । न्यायपालिकाभित्र देखिएका विकृति विसंगति र कानुन व्यावसायीका समस्याहरुको समाधान गर्नुपर्नेलगायत १२ बुँदे स्मरण पत्र मंगलवार प्रधानन्यायाधीशसमक्ष बुझाएको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएनले संयुक्तरुपमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको सचिवालयमा बुझाएको स्मरणपत्रमा अदालत र बार एकअर्काका परिपुरक भएकाले दुवैतर्फबाट भएका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्न संयुक्तरुपमा तीनदिनभित्र बैठक बसेर समस्याको समाधान खोज्न जरुरी देखिएको उल्लेख छ ।

स्मरणपत्रमा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्दाको अवस्थामा न्यायाधीश छनोटको मापदण्ड पारदर्शी नरहेको, समानुपातिक समावेशी नभएको, कानुन व्यवसायीलाई न्युनतम् ५० प्रतिशत नियुक्तिमा सिफारिस गर्नुपर्ने मागप्रति वेवास्ता गरिएको उल्लेख छ ।

बार र अदालतबीच विभिन्न समयमा लिखित तथा मौखिक रुपमा उठाएका समस्याहरुप्रति सर्वोच्च अदालत उदासीन रहेको, लामो समयदेखि संवैधानिक इजलासको गठन नभएको र संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्ने आदेश फैसला संयुक्त इजलासबाट हुँदै आएकाले तत्काल संवैधानिक इजलास गठन गर्नसमेत स्मरणपत्रमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

यसैगरी, नेपाल बार एसोसिएन र सर्वोच्च बार एसोसिएनले आजै संयुक्त रुपमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उच्च अदालतमा भएको न्यायाधीश नियुक्तिले स्वतन्त्र, सक्षम, उत्तरदायी न्यायपालिकाको अस्तित्वमाथि नै प्रश्नचिह्न उठी न्यायापालिकाको गरिमा र आस्थाप्रति आँच पुग्ने काम भएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । रासस