जातीय हिंसा गर्नेलाई कडा कारबाही हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ « प्रशासन
Logo २५ आश्विन २०८१, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

जातीय हिंसा गर्नेलाई कडा कारबाही हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ


१९ पुस २०७३, मंगलबार


काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल जातीय छुवाछुत, भेदभाव र हिंसा गर्नेप्रति सरकार पूर्ण रुपमा कठोर बन्ने र दोषीमाथि कडा कारबाही गरेरै छाड्ने बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सोमवार बसेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन कार्यान्वयन उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि जातीय हिंसा गर्ने विषय क्षम्य हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै कुनै पनि मूल्यमा त्यस्ता गैरकानुनी काम गर्नेलाई छुट नदिइने स्पष्ट पार्नुभयो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “आजको विकसित समाजमा पनि जातीय भेदभाव र दलितमाथिको हिंसा रोकिएको छैन । यो लज्जास्पद विषय हो । सरकार यस्ता हिंसा सहेर बस्न सक्दैन । हामीले कठोरतापूर्वक संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन मात्र गर्न सके पनि हिंसा न्यूनीकरण हुन सक्छ र उत्पीडित समुदायले न्यायको अनुभूति गर्न सक्छन् ।”

प्रधानमन्त्रीले परिवर्तनको राप ताप कमजोर हुँदै गएपछि सामन्ती सोच र संस्कारले टाउको उठाउँदै गएको भन्दै त्यसविरुद्ध सामाजिक जागरण अभियान र कठोर कानुनी उपचार जरुरी रहेकामा जोड दिनुभयो ।

मुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदीले स्थानीय प्रशासनले कुनै पनि प्रभाव र दबाबमा अपराधी छाड्न नहुने बताउनुभयो। रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस