काठमाडौँ । मधेसी समुदायका अगुवाले मधेसी आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई व्यापक परिमार्जन र संशोधनको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
व्यवस्थापिका–संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले उक्त विधेयकमाथि सुझाव लिन आयोजना गरेको कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी वक्ताले सुधारको खाँचो औंल्याएका हुन् ।
मधेसी समुदायको हक, हितको संरक्षण, सम्वद्र्धन र सशक्तीकरणको गर्नको लागि सरकारले उक्त विधेयक केही समयअघि संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । नेपालको संविधानको धारा २६२ मा संवैधानिक आयोगको रुपमा मधेसी आयोग गठनको व्यवस्था गरिएको छ ।
मधेसी समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन गरी तत्सम्बन्धमा गर्नेुपर्ने नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका विषयमा सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने गरी आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ ।
मधेसी समुदायभित्रका भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यस्ता विषयको संरक्षण र विकासको लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने दायित्व आयोगको हुने छ ।
विधेयकमाथि टिप्पणी गर्दै अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले अदालतले आयोगको क्षेत्राधिकारसहितको व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गरेको अवस्थामा विधेयकमा व्यापक परिमार्जन र सुधारको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
मधेसी आयोगलाई सरकारले संवैधानिक आयोगको रुपमा नभई केही वर्षमात्र रहने ढङ्गबाट नाम मात्रको आयोगका रुपमा गठन गर्न खोजेको विधेयकबाट स्पष्ट हुन्छ भन्दै उहाँले आयोग द्वन्द्व समाधानको संयन्त्रको रुपमा रहन सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
मधेसीको मनको वह बिसाउने, विभेद भए राज्यको संयन्त्रमा समाधान खोज्ने समाधानको रुपमा आयोग रहनुपर्ने जिकिर गर्दै अधिवक्ता सतिश झाले मधेसी समुदायको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने दरिलो अधिकार सम्पन्न र समाधानको स्रोत समेत भएको स्वायत्त आयोगको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री श्रीप्रसाद जगेवुले विधेयकमाथि विवेकशील र सुझबुझका साथ सुझाव पेस गर्न सहभागीलाई आग्रह गर्नुभयो । रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस
