काठमाडौँ । राजश्व अनुसन्धान विभागमा पुनः ‘राजश्व समूहको सिण्डिकेट’ फर्काउने चलखेल सुरु भएको छ ।

कर्मचारी समायोजनका क्रममा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट दरबन्दी संरचनामा सामान्य नमिलेको भए सुधारका लागि प्रस्ताव पठाउन भनिएकोमा विभागले गत वैशाखमा मात्रै गरेको ओएण्डएमलाई पुरै फेरबदल नै गरेर पठाउने तयारी गरेपछि ‘समूहगत सिन्डिकेट’ कायम गर्न खोजिएको भन्दै त्यसको विरोध भएको छ ।

‘कहिँकतै केही दरबन्दी मिलेको छैनन् भने तत्काल छोटो बाटोबाट दुई/तीन दिनभित्र दरबन्दी संरचनासँग सम्बन्धित नमिलेका कुराहरू सुधारका लागि प्रस्ताव गरेर पठाउन भनेको हो,’ एक कर्मचारीले भने, ‘यो मास रूपमा पूर्ण ओएण्डएम गर्नका लागि ल्याइएको पनि होइन, त्यही प्रावधानलाई टेकेर खेल्न खोजेको देखिन्छ ।’

देशको अर्थतन्त्र सुधारमा राजश्व प्रशासनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेकोले प्रभावकारिता ल्याउन भन्दै नयाँ सरकार गठन भएसँगै राजश्व अनुसन्धानलगाएत केही महत्त्वपूर्ण विभागहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याइएको थियो ।

‘नयाँ ओएण्डएमअनुशार काम भएको तीन/चार महिना नपुग्दै पुनः ओएण्डएम किन गरिँदै छ भन्ने प्रश्नबाट नै के गरिन लागेको हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रशासन समूहका कर्मचारीले काम गर्दा कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता आयो कि आएन अर्थात् अहिलेको नयाँ संरचना प्रभावकारी भयो कि भएन भनेर मुल्याँकन गर्ने बेला भएको छैन ।’

‘काम गर्न सकेनन् भनेर फरक संरचना ल्याउन जुन खोजिँदै छ, यसमा कार्यसम्पादन भन्दा पनि समूहगत सिन्डिकेट ल्याउन खोजिएको नै हो भन्नेमा दुईमत छैन,’ एक कर्मचारीले प्रशासनलाई बताए ।

विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले संगठनको आवश्यकताअनुसार के कस्तो जनशक्ति राख्नुपर्छ भन्ने विषय परिमार्जन भइरहने नियमित कार्य भएको बताए ।

‘यो ठुलो कुरा होइन,’ महानिर्देशक मैनालीले भने, ‘कुन तहको, कस्तो ज्ञान भएको, कस्ता कर्मचारी कहाँ आवश्यकता पर्छ त्यो अनुसार सरकारले निर्णय गरेर राख्ने हो ।’

राजश्व अनुसन्धान विभागको नयाँ सङ्गठन संरचनाअनुसार महानिर्देशक र उपमहानिर्देशक एक÷एकजना(सहसचिव), निर्देशक(उपसचिव) प्रशासन चार, राजश्व दुई, कानुन एक, प्रमुख लेखा नियन्त्रक एक र उपन्यायाधिवक्ता एक गरी नौ जना रहेका छन् । त्यसै गरी शाखा अधिकृतहरूमा प्रशासनतर्फ आठ, राजश्व छ, न्याय एक, लेखा एक, कम्प्युटर इन्जिनियर एक, कम्प्युटर अधिकृत एक गरी १८ जना अधिकृत रहेका छन् ।

त्यस्तै नायव सुब्बा प्रशासनतर्फ ११, राजश्व सात, लेखा एक, कम्प्युटर अपरेटर तीन गरी २२ जना रहेका छन् । त्यसै गरी छ जना हलुका सवारी चालक र आठ जना कार्यालय सहयोगी गरी विभागमा ६५ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ ।
नयाँ संरचनामा गएपछि राजश्व प्रशासनमा सुधार आएको केही कर्मचारीको भनाई छ ।

‘एकातिर हिजोको भन्दा आज सुधार भइरहेको छ पनि भन्ने अनि फेरी ओएण्डएम नै चेन्ज गर्नुपर्ने कारण के ?’ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘राजश्व प्रशासनमा सुधारदेखि राजश्व संकलनमासमेत उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको छ भनेर सरकार र विभागले नै भनिरहँदा यति बेला दरबन्दी संरचना परिवर्तन गर्न खोज्नुको कारण स्पष्ट छ ।’

राजश्वसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण निकायहरू भन्सार, आन्तरिक राजश्व तथा राजश्व अनुसन्धानमा विभागमा एउटै समूहका कर्मचारी बस्ने र भन्सार तथा आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट भएका कामकारबाहीको सोही समूहका कर्मचारी रहेको विभागबाट अनुसन्धान गर्दा प्रभावकारी नहुने भन्दै प्रशासन तर्फका कर्मचारी राखिएको हो ।

‘आफैले गरेको कामको अनुसन्धान आफैले गर्दा के हुन्छ ?,’ ‘एक उच्च प्रशासकले प्रतिप्रश्न गरे, ‘आफू बच्ने, एक किसिकको सूचना सङ्कलन गरेर त्यही सूचनाका आधारमा छानबिनको नाटक गरेर सेटिङबाट आफू पनि कमाउने र राष्ट्रलाई पनि घाटा लगाइरहेको अवस्था लुकाएर लुक्दैन ।’

विभागमा देखिएको राजश्व समूहको बेथिति र सेटिङलाई भत्काउन कानुन र सरकारी वकिलसमेत थपेर प्रशासन समूहका कर्मचारी राख्न खोजिएको भए पनि सेटिङ भत्काउन नसकिएकै कारण ओएण्डएममा प्रशासनको दरबन्दी थप्न सकिएको ती कर्मचारीको भनाई छ ।

विभागको सक्रियतबाबाट अन्य निकायहरू समेत प्रभावित हुने भएकोले सकारात्मक प्रभावका लागि हिजोको जालो तोड्न जरुरी रहेको बताउँदै उनले भने, ‘यही यही अवस्था रहन्छ भने त प्रधानमन्त्री कार्यालय ल्याउनुको कुनै तुक देखिने छैन ।’

केही दिन अघि गृह सचिव प्रेम कुमार राईले महानिर्देशकसँग यस विषयमा जानकारी लिएका थिए भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका प्रवक्त्ता तथा सहसचिव विनोद बहादुर कुँवरले समेत विभागमा अनुगमन गरेको प्रशासनलाई जानकारी प्राप्त भएको छ ।

यससँगै सुधारोन्मुख बाटोमा अघि बढ्दै गरेको विभागमा पुनः आफ्नै सेटिङ मिलाउने चलखेल सुरु भएपछि पुरानै अवस्थामा फर्किनेतर्फ रहेको उनको भनाई छ ।

के हो राजश्व अनुसन्धान विभागमा
२०३४ सालमा अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व अनुसन्धान महाशाखाको रूपमा स्थापना भई राजस्व अनुसन्धान र आर्थिक अपराध नियन्त्रण कार्यको थालनी गरेको विभाग २०५० सालदेखि राजस्व अनुसन्धान विभागमा रूपान्तरण भएको हो ।
सुरुवाती दिनमा कर राजस्व चुहावटको अनुसन्धान, तहकिकात र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको विभागले २०६५/०६६ देखि गैरकर राजश्वको समेत अनुसन्धान, तहकिकात र कारबाही गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन २०१९ अन्तर्गत विदेशी विनिमयको अपचलनको रोकथाम तथा नियन्त्रणको अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य समेत विभाग अन्तर्गत रहँदै आएको छ । राजश्व चुहावट एवं नियन्त्रण गर्ने कार्यका लागि विभागको जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण रहेको भए पनि पछिल्लो समय कार्यरत कर्मचारीका लागि अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने थलोका रूपमा बदनामित छ ।