३ जेष्ठ २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गरिबी कोषका कर्मचारीको करार अन्त्य, ६० जना घर जाँदै

अ+ अ-

काठमाडौँ । गरिबी निवारण कोषमा कार्यरत कर्मचारीको करार अन्त्य गरिएको छ ।

विश्व वैंकको परियोजना सकिएसँगै वैंकको अनुदानबाट तलब खाइरहेका करिब ६० जना कर्मचारीको करार अन्त्य भएको हो । मंसिर १४ गते नै सबै कर्मचारीलाई करार अन्त्य भएको पत्र दिइएको छ । करार अन्त्य भएका कर्मचारीले पुस १७ पछि अवकाश पाउनेछन् ।

‘गरिबी निवारण कोषको विश्व वैंकसँगको सम्झौता डिसेम्बर ३१, २०१८ तदनुरुप १६ पुष, २०७५ मा सम्पन्न हुन गइरहेकोले व्यहोरा मिति २०७५/०४/२२ को पत्र मार्फत यहाँलाई जानकारी गराई सकिएकै छ पत्रमा भनिएको छ,’–’विश्व बैंककोसँगको सम्झौता यही डिसेम्बर ३१, २०१८ मा सम्पन्न हुन गइरहेको र कोषमा अन्त्य वैकल्पिक स्रोतबाट बजेट व्यवस्था हुन नसकेको हुँदा यस कोष र तपाईँ बिच सम्पन्न करारनामा मिति २०७५/०९/१७ देखि लागु हुने गरी अन्त्य गरिएको व्यहोरा मिति २०७५/०८/१४ को उपाध्यक्ष स्तरीय निर्णयानुसार जानकारी गराइएको छ ।’

अधिकृतले न्यूनतम एक लाख तलब खाँदै आएको कोषमा कार्यालय सहयोगीलेसमेत ३५ हजार तलब बुझ्दै आएका थिए । कोषको उपाध्यक्षको पारिश्रमिक १ लाख ६० हजार र कार्यकारी निर्देशकले एक लाख ४० हजार रहेको छ ।

गरिबी निवारण कोषले पछिल्लो समय उद्येश्य अनुसार काम गर्न नसकेकोदेखि कार्यालयभित्रै यौन दुर्व्यवहार र भ्रष्टाचार जस्ता घटनाले बदनामित भइरहेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस